सहकारी ठगीको आरोपमा उपप्रधान एव गृहमन्त्री रवि लामिछाने डामिएका छन्। सत्ता गुमाउँदाको पिरलोले रन्थनिएको कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिाछानेमाथि निरन्तर सहकारी ठगीको आरोपमा छानविन हुनुपर्ने एक सुत्रीय राख्दै आएको छ, संसदमा । प्रतिपक्ष कांग्रेसको माग जायज भएपनि राजनीतिक प्रतिशोधमा कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरेको आरोप लगाउनेहरु पनि छन्। कांग्रेसको आरोप मात्रै होइन, सहकारीका नाममा लाखौ बचतकर्ताको बचत हिनामिना भएको पक्का हो। सहकारी ठगीको प्रसंगमा गृहमन्त्री लामिछाने संचालक पनि होइनन्। तर, ग्यालेक्सी मिडियामा प्रबन्धन निर्देशकको जागिर खाँदा उनी संलग्न भएकोले त्यसको दोषको भारी उनले बोक्नुपर्ने काग्रेसको एकहोरो माग छ।
कांग्रेस माग गर्दै आएको संसदीय छानविन समितिको कुरा नौलो भने होइन। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको तीन दशक यतालाई फर्केर हेदा, आजभन्दा २७ वर्ष पहिले संसदीय छानविन समिति गठन भएको थियो, त्यस यता यस्ता समिति १४ वटा बनिसकेका छन्। तर, विगतका यी समितिमा व्यक्तिकेन्द्रीत भने थिएनन्। हाल कांग्रेसले माग गरेको संसदीय समिति गृहमन्त्री लामिछाने लक्षित छ। कांग्रेसको यही एकांगी माग कारण उसमाथि पनि संशय देखिन्छ, भने सत्तारुढ लामिछानेकै कारण सत्ताको महल भत्किएला भन्ने भयमा छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालमा पहिलो पटक २०५४ साल असोज १६ गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोक भएका थिए । पछिल्लो पटक २०७९ जेठ २० गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । यस समितिको संयोजक तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा थिए । यसबीचमा धेरै संसदीय छानबिन समिति बने, तर कुनै पनि समिति व्यक्तिको नाम तोकेर गठन भएको कतै भेटिएको छैन।
तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहँदा बनेको संसदीय छानबिन समितिमा समेत व्यक्तिको नाम उल्लेख छैन । बजेट निर्माणका बेला करका दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री रहेका शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाइएको थियो । यद्यपि त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि जनार्दन शर्माकै नाम तोकेर छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । त्यतिबेलाका सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले नै नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर गलत अभ्यास गर्न नहुने तर्क गरेको थियो ।त्यसबेला आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश विषयसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
२७ वर्षमा बनेका संसदीय छानविन समिति
नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म १४ वटा संसदीय छानबिन समिति गठन भएका छन् ।सबैभन्दा पहिले २०५४ साल असोज १६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन सांसद आन्दप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय निर्वाचन २०५४ मा अनियमितता भएको सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन सांसद राजेन्द्रकुमार पाण्डेले समर्थन जनाएका थिए ।
त्यसै प्रस्तावमा दोस्रो दिन राष्ट्रियसभाको बैठकमा महेन्द्रकुमार मिश्र प्रस्तावक र सबै सदस्य समर्थक रहेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रियसभाका पाँच र प्रतिनिधिसभाका १० जना सांसद रहनेगरी १५ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो ।त्यसपछि २०५४ साल फागुन महिनामै राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका ६ र राष्ट्रियसभा ३ जना गरेर नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । जसका सभापति परि थापा रहेका थिए ।
२०५६ भदौ ३० गते राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका ५ जना गरेर १५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सभापति पनि परि थापा नै थिए ।लोकतन्त्र स्थापना भएपछि गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले २०६३ बैशाखमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा सांसद हेमनारायण यादवको हत्याकाण्डबारे ६ सदस्यीय अध्ययन अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । यो संसदीय छानबिन समितिमा भने सांसदको नाम उल्लेख भएको छ । ती सांसदको निधन भइसकेको कारणमात्रै उनको नाम उल्लेख गरिएको हो ।अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले नै २०६४ सालमा बेलबारी हत्याकाण्डसम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । परि थापाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।पहिलो संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले २०६६ सालमा संविधानसभा सदस्य पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा संसदीय समितिका सबै सदस्य रहनेगरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानको अध्ययन भ्रमण उपसमिति गठन गरेको थियो ।
