नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको चलन पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अवधिको तथ्यांकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा यस्तो गिरावट आएको देखाएको हाे ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा इतिहासकै उच्च भुक्तानी भए पनि त्यसपछिका दुई महिनामा भने यस्तो भुक्तानी परिमाणमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ ।
साउन महिनामा विद्युतीय माध्यमबाट हालसम्मकै उच्च रकम भुक्तानी भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस अवधिमा विद्युतीय मानिने १५ माध्यममार्फत १२७ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो । साउन महिनामै १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पटक कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो विद्युतीय कारोबारमा हालसम्मकै कीर्तिमानी अंक हो ।
साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा विद्युतीय भुक्तानी ४४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँले घट्दै जम्मा ८२ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको देखिएको छ । अझ असोजमा यो गिरावट थप गहिरिँदै भदौको तुलनामा १४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले कमी आयो । यसरी असोज महिनामा विद्युतीय भुक्तानीको परिमाण जम्मा ६८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, भदौमा १२ करोड ८५ लाख पटक र असोजमा १३ करोड ३३ लाख पटक मात्रै विद्युतीय भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो गिरावटको प्रमुख कारण रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमार्फतको भुक्तानीमा आएको कमी हो ।
भदौ र असोज महिनाको बीचमा आरटीजीएस प्रणालीमार्फत हुने भुक्तानी ६१ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यसका साथै, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्समार्फतको भुक्तानी पनि सोही अवधिमा ४२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले कम भएको देखिन्छ । तर, केही माध्यमहरूमा भने सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । भदौ र असोज महिनामा आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस र डेबिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानीको परिमाणमा वृद्धि भएको छ । यद्यपि, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट लोड, ब्रान्चलेस बैंकिङ र ईकमर्स भुक्तानीमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा कमी आउनुका पछाडि सरकारले हालै लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नयाँ नीति प्रमुख कारण रहेको छ ।
साना कारोबारमा समेत ११ रुपैयाँ चार्ज लाग्ने भएपछि उपभोक्ताहरू विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न निरुत्साहित भएका छन् । सरकारले नगद कारोबारलाई कम गर्दै डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिन थालेको भएपनि विद्यमान नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यश विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल समस्या हल गर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनको प्रतिवद्धता आएकाे पनि तीन महिना बढी भाे, समस्या जहाँतँही छ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट फिर्ता नीति ल्याइएको थियो । यो नीतिअन्तर्गत, १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, र डेबिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरिन्थ्यो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम इसेवा, एनसीएचएल, फोनपेजस्ता लोकप्रिय माध्यमहरूबाट हटाइएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले अब प्रत्येक कारोबारमा ११ रुपैयाँभन्दा बढी चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको सट्टा नगदमा फर्किने वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा आएको यो गिरावटले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा असर पारेको छ । एकातर्फ, डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानी कम हुँदा नगद प्रवाह बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्तालाई थप सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगाइएको अत्यधिक चार्ज र भ्याटले डिजिटल कारोबारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसले देशको डिजिटलाइजेसन अभियानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सरकारले डिजिटल कारोबार प्रोत्साहनका लागि विभिन्न पहलहरू थालेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जटिल बनेको छ । विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ता सम्बन्धी नीति अझै पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसका साथै, डिजिटल माध्यममार्फत कारोबार गर्दा चार्ज घटाउने नीति लागू गर्न सके उपभोक्ताहरू पुनः डिजिटल माध्यमतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।
नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको गिरावट पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ । साउन महिनामा उच्च भुक्तानी भए पनि भदौ र असोजमा गिरावट जारी रहनु सरकारको भ्याट नीति र चार्ज संरचनाको परिणाम हो । विद्युतीय भुक्तानीलाई पुनः प्रोत्साहन दिनका लागि चार्ज घटाउने, भ्याट फिर्ता नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, र ग्राहकलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
