भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको पाँच वर्षे हदम्यादबाट सरकार पछाडि हच्किएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारको आगो बलिरहेको बेला त्यस्लाई थप दन्काउन सरकारले हदम्याद राखेर प्रतिनिधिमा छलफलमा लगेको थियो ।
राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च सरकारी पदस्थहरु भ्रष्टाचारले नडामिएका विरलै छन्। धमिजा काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता अनेकन काण्डले पोतिएकाहलाई सुरक्षित राख्न सरकारले यस्तो प्रस्ताव लिएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो। सरकारको यस्तो प्रस्ताव विरुद्ध सडक र सञ्जालमा निकै विरोध भएको थियो ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकार आफूले प्रस्ताव गरेको संशोधनबाट पछि हटेको हो । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य मुद्दामा हदम्याद तोकिनु उचित नभएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्, संसदीय समितिको बैठकमा उनले भने, “भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्ष , बलात्कारको तीन वर्ष र सहकारी ठगीको एक वर्ष यस्तै यस्तै व्यवस्थाले मुलक झन् अप्ठ्यारोमा पर्छ।”
भ्रष्टाचार र बेथितिले जेलिएको बेला यस्ता प्रस्ताव देश हित गर्दैनन्। भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील विषयको संशोधित विधेयक फिर्ता लिन सरकारमाथि संसदमा पनि दबाब परेको थियोे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले यस्ता हदम्यादको विषय राख्र्दै जाने हो, भने नागरिकका अघि हामीले कसरी मुख देखाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। यस्तो व्यवस्थाले सुशासन होइन, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने भएकोले यस्तो प्रस्ताव फिर्ता गरिनुपर्ने उनले बताएका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुइ वटा विधेयकलाई संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरिने बताएका छन्। उनले भने, “सबैको रचनात्मक सुझाव र टिप्पणी आएपछि सरकारबाट विधेयकमा हदम्याद हटाएर जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
संयोग भनौ या अन्य । यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको थियो, जुन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा लामो समय छलफल भएको थियो । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको पालामा २०७९ चैत २७ गते उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि दुइ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेका यी दुइ वटा विधेयकबारे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको थियो ।
हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ले गरेको व्यवस्थामाथि संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ आएका यी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारी बाहेक सबैलाई दुखि बनाएको भन्दै चौतर्फी सरकारको आलोचना भएपछि सरकार पाँच वर्ष हदम्याद हटाउन राजी भएको हो ।
भ्रष्टाचार,कुशासन र बेथितिले मुलुक आकूलव्याकुल छ। भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कतै भेटिन्न । वडादेखि सिंहदरबारसम्म जेलिएको भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नुपर्ने समय हो यो । केही सिमित समूहको हातमा मुलुकको ठूलो धनराशी पुगेको छ।
उनीहरु गणतन्त्रका कुबेर भएका छन्। तर, आम जनता, आम व्यवसायीको व्यापार व्यवसाय चौपटमा छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको उठीबास लागेको छ, किसानको हालत उस्तै छ। उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य पाएको छैन। मल बीउको उस्तै हैरानी छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन्।
युवा पुस्ताको विदेश पलायन लर्कोे छ। यी यस्ता यावत समस्याबाट मुलुक गुज्रिरहेको बेलामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनमा पाँच वर्ष हदम्यादले सरकार आफै खतरामा परेको थियो । सरकार विरुद्ध खतराको घण्टी बज्दै गएपछि पाँच वर्षे हदम्यादबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
