१६ बैशाख २०८३, बुधबार | Thu Apr 30 2026

विधेयकको कुलिङ पिरियडमा बदमासी कसले ग¥यो ?


१७ असार २०८२, मंगलबार  


हुन त गृह प्रशासनकै टेबलमा मान्छे बेचिने मुलुकको संसदमा छलछाम गरिनु त्यत्ति नौलो नहोला । भिजिट भिसामा गृहमन्त्री मुछिदा पनि पदमै जुको टाँसिए झै टाँसिने यो देशमा नैतिकता र इमानदारिता भन्ने कुरा लगभग दुर्लभै भैसकेको हुनुपर्छ। तैपनि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमै बसेर जनता र देशलाई धोकाधडी गर्नेहरु जनताको भाषामा अपराधी नै हुन्। त्यस्ता अपराधीमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्, माओवादी सांसद जर्नादन शर्मा ।

यस्तो अपराध गरिएको हो,संघीय निजामती विधेयकमा । जहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी पारित गरेको थियो । यही साल २०८२ जेष्ठमा समितिले फुलहाउसमा विधेयक पुरायो। विधेयकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्षसम्म रहने गरी पारित भएको थियो, समितिबाट । तर, समितिबाट संसदमा पुग्दा कैफियत गरियो। प्रहरीले सुन बरामद गरिसकेपछि अन्तिममा पित्तल भएको प्रतिवेदन आए जस्तै संसदमा पनि रोचक घटना घट्यो। सरकारकै कैफियतमा यस्तो बदमासी भएको धेरैको बुभाइ छ। यस विषयमा समितिको सभापति समेत रहेका रामहरि खतिवडाले विधेयकमा भएको कैफियतको विषयका नैतिकताको आधारमा आफूले जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछन्।

कुलिङ पिरियडमा गरिएको बदमासीको विषयमा मंगलबार संसद भवन परिसरमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको स्वीकारे। गरे।सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भनेका छन्। यस्ता कुराहरु खेलाँची र मजाकका विषय होइनन्। राज्यलाई नोक्शान पुराउने गरी सिमित समूहलाई रिझाउन गरिएको यो क्रियाकलाप अनैतिक र भ्रष्ट आचारण पनि हो । यस्तो भ्रष्ट आचरण देखाउने विरुद्ध कारबाही नभए विधेयक पारीत नहुने एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएपछि संसदको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । ००००

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८२, मंगलबार  २ : ११ बजे


©2026 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित