भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ सायदै हाेला,किन कि भ्रष्टाचार नभएको कुनै ठाउँ स्थान ,तह र तप्का छैन कतै।सत्तामा हाेउन् सत्ता बाहिर या सरकारी अड्डामा किन नहुन्।भ्रष्टाचारले लपेटिएका अनुहार गिन्ति गरि साध्य छैन। भ्रष्टाचार र कुशासनकाे दलदलमा मुलुक फसेकाे बेला सरकारले कानुन संशोधन गरेर हद म्याद राख्न लागेको छ।
संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई पेण्डुम बनाईएकाे बेला अब कानुनमै संशोधन गरेर भ्रष्टहरू जाेगाउन लागेको भन्दै काठमाडौमा प्रदर्शन भएको छ।सरकारले एकातिर भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताकाे वकालत गर्छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दालाई फितलो बनाउन कानुन संशोधन गर्न थालेपछि सडक सञ्जालमा आक्राेश पाेखिएकाे छ।सरकारकाे स्वेच्छाचारी कदम विरूदध नागरिक तहबाट विरोध भए पनि राजनीतिक दल माैन छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको भ्रष्टाचारकाे हद म्याद राख्ने व्यवस्थाले भ्रष्टहरू हाैसिएका छन् भने,नागरिकमा चिन्ता बढेको छ।भ्रष्टाचारमा हद म्याद संसदमा दर्ता यश अघिकाे सरकारले गरेको थियोे ।त्यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष माैन छन् । जनताको मतले संसद र सत्तामा पुगेका उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको नागरिकको आराेप छ।
यश सम्बन्धमा संसदीय समितिले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई बाेलाएर धारणा मागेको थियोे ।प्रमुख राईले अमूर्त जवाफ फर्काएर चाेखाे बनेका थिए। २०४६ यता भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड छन्् । ती काण्डमा माधव नेपाल ,बाबुराम भट्टराई ,झलनाथ खनाल ,प्रचण्ड ,देउवा, रवि लामिछाने र अाेलीदेखि अन्य नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी मुछिएका छन् ।संसदमा उपस्थिति धेरै सांसद कुनै न कुनै काण्डमा चाेपलिएका छन् ।बहालवाला मन्त्री दीपक खड्का स्काउट जग्गा ,प्रकाशमान सिँह बालमन्दर र आरजु देउवा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा डामिएका छन् ।
सरकारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन भए सत्तामा पाँच वर्ष रहेर वा विदेशमा लुकेर पनि हद म्याद कटाउन सकिनेछ।जसले भ्रष्टहरूकाे रामराज्य हुने नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल ११० स्थानमा रहेको छ।जुन भयावहकाे अवस्था हाे।
