उपत्यकाका नदी किनारामा बस्दै आएका मानिसहरु सुकुम्बासी हुन् या होइनन्? त्यो द्धिविधा छ। लामो समयदेखि यो राजनीतिक मुद्दा भएपनि निरुपण भएको छैन। मुलतः ठूला दलले समस्यके दीगो समाधान भन्दा भोट बैकको रुपमा झुलाइरहेको आरोप छ । गएको वर्ष काठमाडौ महानगरपालिकाले बागमती नदी किनारबाट बस्ती खाली गर्ने कोशीस गरेपनि संघीय सरकारको पूर्ण असहयोगमा बस्ती खाली गर्ने योजना अुधरै रह्यो। यो मुद्दा सर्वाेच्चमा मात्रै पुगेन, सुकुमम्बासीका नाममा महानगरमाथि जाइलागे बागमती किनारामा ।
राजनीतिक प्रतिशोध र इगोको रुपमा बल्झियो। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समधानको नाममा आयोग नबनाएको होइन। यी सबै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्रै भए। जुन सर्वविदितै छ। सुकुम्बासी भन्दै नदी किनारामा बस्नैहरुले आफ्नै पीडा सुनाउँछन्। महानगरले गरिखान दिएन। तर, उनीहरु वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिन हुन्या होइनन् भन्नेमै द्धिविधिा देखिन्छ। उनीहरुको आर्थिक जीवनशैली र राजनीतिक पहुँच हेर्दा अधिकांश नदी किनारा अतिक्रमणकारी हुन्। अपितु यसको ठोस प्रमाण भने देखिन्न। यसैको बीचमा सर्वाेच्चले गएको पुसमा ३ मा विकल्प खोजेर समस्या समाधान गर्न भनेको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।अदातको फैसलाले उपयुक्त बाटो देखाएको छ। तर,यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर सरकारी ध्यान पटक्कै देखिन्न।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेशमा भनिएको छ। नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्ययता एकीकृत विकास समिति सरकारी परियोजना हो । नदी किनारमा भइरहेको अतिक्रमण, प्रदुषणसंगै नदीको आफ्नो प्राकृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा उपत्यकाका नदीहरुमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउन, नदीहरुको दायाँबायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणहरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको थियो ।यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको हो ।त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ ।यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।‘कानुन बमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’, फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वाेच्चको यस फैसलाको विषयमा नागरिक अगुवा पुष्पराज श्रेष्ठ भन्छन्, सुकुम्बासीहरुको नागरिकता हेरि जुन जिल्लाका हुन् सोही जिल्लामा स्थानान्तरण गर्नु पर्दछ । अरु जिल्लाबाट कम्युनिष्ट नेताहरुले आंदोलन गर्न भनि २०४८ सालदेखि काठमाणडौ ल्याइएकालाई व्यवस्थापन गर्ने काठमाण्डौ उपत्यकाका पालिकाको ठेक्का होइन । सम्बन्धित जिल्लाहरुको जिम्मेवारी हो ।काठमाडौ जिल्लामा जनसंख्याको चाप अत्यधिक भएकाले वातावरण नै खलबलिसकेको छ । उता भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई काठमाडौ महानगरले बलजफ्ती हटाउन खोजेको भन्दै तीब्र विरोध भएको थियो ।
एमाले माओवादी लगायतका नेताहरुले विरोध गरेका थिए। तैपनि सर्वाेच्चले उपयुक्त विधिसम्मतरुपमा समाधान गर्न भन्दै फैसला गरेको छ। फैसलाले समाधानको बाटो देखाएकाले सरकारले कार्यान्वयन गर्न बिलम्ब गर्न हुदैन। हरेक वर्ष नदीमा आउने बाढी र डुबानले सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा मात्रै परेका छैनन्। नदीमाथिको अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत्ति पनि उत्तिकै जोखिममा छ। जुन विषयमा काठमाडौ महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले टिप्पणी गरेका थिए। हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई व्यंग गर्दै सुकुम्बासीलाई गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा स्थानान्तरण गरौ। यस विषयले महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच जुहारी चलेको थियो ।
लामो समयपछि सर्वाेच्चको नदी किनारका बस्ती हटाउने विषयमा फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ। यसैका आधारमा सरकारले सुकुम्बासीका लागि दीगो समाधान गर्नु नै वुद्धिमानी होला । सधै राजनीतिक भोट बैक बनाएर नदी अतिक्रमणसंगै प्रदुषण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। नदीलाई निर्वादरुपले बहन दिन जरुरी छ। नदीमाथि भइरहेको यो अतिक्रमण नरोकिए भोलिका दिनमा झनै भयानक विपत्ति आउन सक्छ भन्नेतिर पनि ध्यान जाओस् सरकारको ।
