सरकारले प्रमुख दलका नेताहरुको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलनमा १९ युवाको गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकमाथि सरकारी निशाना छ ।
जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यसप्रकारको ‘एक्सन’ लिने बारे छलफल भएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले नेताहरुमाथि एक्सन ल्याउने तयारी थालेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थामाथि खतरा भएको संकेत गरेका छन्। दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हाल्ने र व्यवस्था उल्टाउने संकेत देखिएको दाबी गरेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलय भएपनि निकै कमजोर देखिएको माओवादीभित्र अन्तर संघर्ष जारी छ । जेन–जी आन्दोलन पछि नेतृत्व छोड्नुपर्ने दबाब माओवादीभित्र पनि छ । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड निरंकुशताको भुत देखाएर आफू सुरक्षित हुने रणनीति पनि हुन सक्छ ।
तर, राजनीति यतिमै सिमित छैन । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा भएको दमन र भ्रष्टाचारको छानविनका लागि सरकारमाथि दबाब छ । गएको बुधबार जेनजी आन्दोलनका खास रचनाकार बालेन साहले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जेनजीको हत्या गर्ने र भ्रष्टहरुमाथि फायर खोल्न दबाब दिएका थिए ।
त्यसैका कारण पनि सरकार एक्सचनमा उत्रिदैछ । विगतमा दलहरुले राजालाई निरंकुश भन्दै बचेका थिए । जनताले साथ पनि दिएका थिए। तर, अहिलेको स्थिति आफै सत्ता चलाउन नसकेपछि आन्दोलनबाट लघारिएका नेताहरुको अघि आत्मसमर्पण किन जेलको यात्रा स्वीकार्नु बाहेक अरु विकल्प देखिन्न । सरकारले पनि अब हातमा दही जमाएर बस्ने देखिन्न ।
जेनजीको रगतको फाल्सामा बनेको सरकार उनीहरुको न्यायका लागि पनि एक्सनमा जानु बाहेक अरु बाटो छैन । त्यही अनुसार सरकारले तत्काल पाासपोर्ट रोक्काका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम किटेरै एक्सन लिन थालेको हो ।
पासपोर्ट रोक्का गर्ने वाचलिस्टमा देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाको नामसमेत राख्ने गृहकार्य भएको पाइएको छ। ती बाहेक अरूको हकमा सम्बन्धित फौजदारी उजुरी र अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा हेर्ने भनिएको छ। यसक्रममा शपथ लगत्तै काम सुरु गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले केही शीर्ष नेताका राहदानी रोक्काबारे गत मंगलबार मात्रै अध्यागमन विभाग, राहदानी विभागसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा विभागले राहदानी रोक्काका प्रक्रिया र कानुनबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । यस क्रममा विभागले कस्तो अवस्थामा राहदानी रोक्का हुने, त्यसका लागि के–के चाहिने जस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराएको थियो ।कुनै आधार प्रमाण बिना कसैको पनि राहदानी रोक्का गर्न नमिल्ने, यदि रोक्का गर्नुपरेमा त्यसको कारण खुल्ने किसिमको पत्र चाहिने कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
