भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपलेकमा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको छ। अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ बढाएपछि उत्तरको छिमेकी चीनसंग व्यापार विस्तार गर्न भारत चीनबीच लिपुलेकमा नाका खोल्ने सहमति भएको हो ।
त्रिदेशीय सहमतिमा गरिनुपर्ने यस्ता सहमतिमा नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबीच सहमति गरिएको हो । एकलौटी ढंगले गरिएको यस्तो सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दुवै देशसँग कुरा उठाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्। भारतले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक नाका फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा गएको सोमबार चीनसँग सम्झौता गरेको हो ।
सोमबार सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमि प्रयोगबारे भएको सहमतिबारे सरकार अहिलेसम्म मौन बसेको छ। यसले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आसन्न भारत भ्रमण अघि भएका यस्ता हेपाह शैलीले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुधारमा चुनौति थपिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
हालै भारत भ्रमणमा पुगेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बताएका छन् उनले भनेका छन्, हामीले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छौँ। त्यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेक पासको व्यापारिक प्रयोगबारे उल्लेख छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनवटा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ।
सन् १९९१ को डिसेम्बर १३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो। तर यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यस बेला चीनले नेपालले पठाएको ुकूटनीतिक नोटको उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा दार्चुला–लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो।
हालै काठमाण्डौआएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समेटेर स्पष्ट दाबी रहँदै आएको भूमिबारे नेपालको जानकारी बिनै हुने सहमति आपत्तिको विषय रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन्।
उनी भन्छन्,’ती क्षेत्रमा रहेका जेजति समस्याहरू छन् तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका छौँ ।नेपालको उपस्थितिबेगर र नेपालको असहमतिमा अरू कुनै देशले गर्ने निर्णय कुनै पनि अर्थमा उचित हुन सक्दैन र त्यसमा नेपालको सहमति रहँदैन।नेपालको अडान र मान्यताबारे हामीले भनिरहेका नै छौँ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले कुनै पनि निर्णयहरू गरिने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ र गरिएको हो भने हाम्रो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहन्छ ।’
त्यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत सम्बन्धित देशहरूसँग नेपालले आफ्नो दाबीबारे व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,’अहिले विश्वराजनीतिको प्रवृत्ति नै हरेक देशले आफ्नो हित मात्रै हेर्ने देखिएको छ। उनीहरूको कोणबाट हामी महत्त्वपूर्ण होइनौ ।’
नपालको कूटनीतिक पहलबाट यसमा अन्यथा गरिहाल्न सक्ने म देख्दिनँ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठाउने वा नउठाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
उनी भन्छन्, सार्वजनिक खपत वा भावनाको राजनीतिका लागि परराष्ट्रसम्बन्धको सिकार गर्नु हुँदैन। गम्भीर गृहकार्य गर्ने र तथ्याङ्क र तथ्यका आधारमा सम्बन्धित देशहरूसँग प्रस्तुत भएर हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तात्कालिक परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमिबारे नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन्।नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई जुन सहमति भएको छ नेपालले त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ,परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रहिसकेका सापकोटा भन्छन्।निकट भविष्यमै नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन र भारतको भ्रमण हुन गइरहेको छ। अब चाहिँ चीन र भारतका दुवै राजनीतिक नेतृत्वसँग राजनीतिक तवरमा नै यो विषय उठाउनु उपयुक्त हुन्छ।प्रधानमन्त्री केपी ओली भदौ अन्तिममा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। त्यसअघि मध्य भदौमा बेइजिङमा हुन लागेको शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठकमा भाग लिन उनी चीन जाने चर्चा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन।
त्रिदेशीय मामिलामा चीनबाट विद्यावारिधि गरेका सापकोटा नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक दबाव बढाउन नसकेका कारण चीन र भारतले नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गरेको हुन सक्ने ठान्छन्। उनले चिनियाँ पक्ष पनि लिपुलेक विवादित भूमि रहेकोबारे जानकार रहेको बताए। चीनसँग कुरा हुँदा उसले यो विषयमा जानकार रहेको र नेपालको यो विषयलाई सम्मान पनि गर्ने भन्ने गरेको छ। तर,हरेक पटक चीन र भारतका नेताहरू भेट्दा यो विषय पछिल्लो समय पटकपटक समावेश हुने गरेको उनले बताए ।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।तर त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले यी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छन्।
