विशेषगरी उपत्यकाका नदी तथा खाेला किनारका बस्तीको दीगाे व्यवस्थापन र नदी – खाेला बहावलाई प्राकृतिक ढंगले बग्न दिन अब निकै चुनाैती देखिन्छ ।
विज्ञ धरमराज उप्रेतीले भने जस्तै नदी अधिकार र सडक अधिकारकाे हामीले स्वार्थपूर्ण ढंगले जबर्जस्ती हनन् गरेका छाै। नदीकाे प्राकृतिक बहाव र स्वतन्त्रताको अधिकार र सडकको विकास अधिकारकाे चरम दाेहन गरेको विद्यमान समाजले ।यस्तो भयानक गम्भीर गल्तीलाई स्वीकार्ने र त्यसलाई लागू गर्ने स्थितिमा पनि देखिन्न काेही ।
बरू,सार्वजनिक जग्गा हडपेर महल र पार्टी कार्यालय बनाईएका छन् । यीनै हडपिएका जग्गामा बनेका निजी घर जाेगाउन राज्य संयन्त्र सक्रिय छ। यहाँ देशकाे चिन्ता हाेईन,व्यक्तिको कुत र अकुत धन सम्पत्ति जाेगाउन सबैलाई चासाे छ,चिन्ता छ। शक्तिमानदेखि सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले सार्वजनिक स्थलदेखि नदी तथा सडक किनारा कब्जा गरेका छन् ।
नदी र सडकको विषयमा पहिल्यै कानुन नबनेको पनि हाेईन। ( Right of the river & Right of the road) सम्बन्धि विद्ममान हाम्रा नीति र कानुन निकै बलिया छन् । नदी सम्बन्धि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन २०३९ र सडक अधिकार सम्बन्धि सडक ऐन २०३१ पर्याप्त छन् । आज भन्दा ४२ र ५० वर्ष अघि बनेका यी Right of the river & right of the road सम्बन्धि कानुनी निकै दूरदर्शी देखिन्छन् । त्यतिबेलाकाे पञ्चायती कालमा बनेका कानुन अहिले पनि उत्तिकै व्यवहारिक देखिन्छन् र सान्दर्भिक छन् ।
तर, २०४६ काे राजनीतिक परिवर्तन पछि दलतन्त्रकाे एकाधिकारवादी शक्तिकाे आडमा यी कानुनलाई सिरानीमा राखेर माफियाको लहडमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले अनाधिकृतरूपमा नदी तथा खाेला किनारमा बस्ती बस्न दियाे।यसबाट उनीहरूले कराेडाै धन आर्जन गरे। राज्य खासै केही पाएन। कमाउनेले कमाइसक्याे,जमाउनेले जमाइसक्याे। त्यसको परिणामभने यतिबेला उपत्यकाले भाेग्दैछ। मानवीय स्वार्थबाट सिर्जित याे संकटको जिम्मेवारी लिनेवाला काेही देखिन्न र लिन्नन् पनि कसैले ।किनकि सहकारीको पैसा ठग्न त यहाँ नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गर्ने राजनीति र समाज छ।यस्तो राजनीति र समाजबाट यस्तो अपेक्षा बेकार हुन्छ। अब त्यसाे भए के गर्ने त ? याे प्रश्न निकै ज्वलन्त छ।
सर्वाेच्चकाे फैसलाकाे व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष !
सर्वोच्चकाे फैसला अनुसार बस्ती हटाए,त्यसको मुआब्जा दिन राज्यको सामर्थ्यले भ्याउन्न,भने यसै नदी करिडाेरका नाममा थुप्रै संरचना पनि बनेका छन् । अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास कार्यक्रमदेखि नदी करिडोरमा लगानी गरिएको छ,अर्बौं रूपैयाँ । विभित्र धार्मिक तथा सामाजिक सम्बन्धि काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले पनि नदी किनार क्षेत्रमा संरचना बनाएका छन्। अब यी हटाउन राजनीतिक ईच्छा शक्ति र राज्यको सामर्थ्य चाहिन्छ । यदि सर्वाेच्चले भने अनुसार नगरिएमा यही नियति दाेहाेरिनु पक्का छ। हरेक वर्ष मान्छेकाे लास र डुबान घर गनेर बस्ने हाे भने ठिकै छ। यदि नागरिकप्रति जिम्मेवार राज्य हाे भने,जनधनको सुरक्षा गर्ने गरी नदी बहावलाई दीगाे व्यवस्थापनमा सरकारले हिम्मत गर्नै पर्छ।
नदी व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास !
दक्षिण काेरियाकाे राजधानीलाई व्यवस्थित गरिए जस्तै काठमाडौ उपत्यकालाइ पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले जुन मुद्दा उठाएका छन् ,त्यो काठमाडौकाे सुरक्षित भविष्यका लागि निकै उपयुक्त हाे। यसलाई सत्ताधारी दलले प्रतिशाेधकाे रूपमा लिने गरेका छन् । कारण हाे,भाेट बैंककाे स्वार्थ ।उनीहरू स्वार्थका लागि अझै सुकुम्बासी र हुकुमबासीलाई काँध थापिरहेका छन् ।जुन कुरा उपत्यकाको लागि दुर्भाग्य हाे।यही दलतन्त्रकाे स्वार्थको कारण हरेक वर्ष उपत्यका डुबानमा छ।
नदी अधिकारमा मेयर बालेन र सर्वाेच्च फैसला !
मेयर बालेनकाे मुद्दामा सर्वोच्चकाे २०८० पुस ३ काे फैसलाले साथ दिएकाे छ, जुन फैसला नदी अधिकारकाे न्यायिकतासंग जाेडिएकाे छ। नदी अधिकार र पर्यावरणीय संवेदनशीलतामा केन्द्रित छ। जुन उचित फैसला हाे।तर, यसकाे व्यवहारिक कार्यान्वयन भने निकै जटिल देखिन्छ। हाम्रो संरचना यस्तो विकल्पविहिन जस्तो बन्याे । याे मुद्दा सरकारका लागि नखाउँ भने दिनभरिकाे शिकार खाउँ भने कान्छाे बाबुकाे अनुहार ।
किनकि यीनै एमाले कांग्रेसले भाेटकाे राजनीति गर्न नदी किनारमा मान्छे बसाले। ३५ वर्षदेखि आफ्नाे राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरे। त्यसको लागि सुकुम्बासी आयाेग बनाए। त्यसले नदी किनारा र ऐलानी जग्गा बाँड्याे।जुन कुरा सर्वथा गलत थियोे र हाे पनि ।
अब समस्या जटिल बन्दै आएपछि बल्ल सबैको दिमाग उघ्रिएकाे जस्तो देखिन्छ। तर,विकल्प पनि नहुने अवस्थामा बुद्धिकाे विर्काे खुलेर खासै अर्थ नरहन पनि सक्छ ।यद्यपि समस्याको हल गर्नुकाे विकल्प छैन।
सरकार र श्राेत मुख्य चुनाैति :
यसलाई समाधान गर्नका लागि विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले भने जस्तै दलीय एकमतकाे खाँचो छ र अर्को मुआब्जाकाे प्रबन्ध गर्ने कुरा । यी दुबै काम गर्न अत्यन्तै कठिन छ। किनकि सुकुम्बासीका नाममा राजनीति छ।कुनै पनि दलले भाेट घटाउने देखिन्न। र अर्को कुरा ८० हजार घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न करिब ८० खर्बकाे श्राेत जुटाउनु पर्छ। ती एकातिर दलीय भाेटकाे राजनीति र अर्कोतिर श्राेतकाे जाेहाे गर्ने हिम्मतिलाे सरकारकाे सवाल छ।
यी दुबै कुरा पूरा हुने देखिन्न। किनकि पहिलो कुरा सरकारको स्थायित्व र श्राेतकाे व्यवस्थापन गाह्रो छ। दैनिक कार्य चलाउन वार्षिक १५ खर्ब पैसाको जाेहाे गर्न नसकेको सरकारले ८० खर्ब श्राेत जुटाउन दशकाै लाग्छ। तर,नदीमा बाढी त झरी लागेपछि गडगडाहट आउँछ। यस्तो नियतिकाे धरापमा छ, राज्य।
त्यसाे भए यसकाे उपाय के त ? अब याे हेराै।
हुन त पंक्तिकार कुनै सिभिल ईन्जिनियर हाेईन।तर,सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दामा अध्ययन तथा लेखनका शिलशिलामा पर्याप्त ज्ञानलाई आधार मान्ने हाे, भने निम्न अनुसारका उपायकाे प्रयाेग गरि उपत्यकालाई नदीजन्य प्रकाेपबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
उपाय नम्बर १-:
पानी रिचार्जिङ विधि : याे विधि एकदमै उपयुक्त देखिन्छ । उपत्यकाकाे माथिल्लो सिरानमा कृतिम जलाशयहरूकाे निमार्ण गरी पानीलाई सिधै जमिनमा पठाउन सकिन्छ।भण्डारण गरिएको पानी प्रशाेधन गरे पिउन सकिन्छ भने हिउँदमा उपत्यकामा सिचाइ पनि गर्न सकिन्छ ।पानीको यस्तो भण्डारले बाढी बहावलाई कम गर्न सकिन्छ ।
उपाय नम्बर २-:
यसैगरी उपत्यकाका हरेक घरको छतकाे पानी सडकमा हाेईन, अन्डरग्राउण्ड ट्यांकीमा पठाउनु पर्छ। सडकमा फाले कारबाही गर्नुपर्छ। हरेक घरधनीले कम्तीमा ५० हजार लिटरको अन्डर ट्यांकी बनाउनुपर्छ,घरकाे आकार अनुसार । काठमाडौ महानगरले जसरी अण्डर पार्किङलाई लागू गरायाे,त्यसैगरी अण्डर ट्यांकीकाे अवधारणालाई लागू गराउन सकिन्छ ।यसले आ काशबाट झरेको पानीको ठूलो मात्रालाई घरको माध्यमबाट जमिनभित्र सञ्चय गरि नदी बहावलाई घटाउन सकिन्छ ।
उपाय नम्बर ३-:
परम्परागत पाेखरी र राज कुलाेकाे उत्खनन : बाढी तथा डुबान नियन्त्रण गर्न उत्खनन तथा संरक्षण अर्को उपाय हाे।उपत्यका भित्रकाे पाेखरीकाे उत्खनन र संरक्षण गरिनुपर्छ ।जुन कुरा अहिले काठमाडौ महानगरले उत्खनन र संरक्षणकाे काेशीस गरिरहेकाे छ।यश कुरालाई क संघीय सरकारले दृढतासाथ सघाउनु पर्छ।त्यसका लागि त्यति ठूलो बजेटकाे खाँचो पनि पर्दैन ।तर,पाेखरी तथा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन महानगरलाई सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ। यसरी यति विधि मात्रै प्रयाेगमा ल्याउन सक्ने हाे,भने नदी तथा खाेलाकाे बहावमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
उपाय नम्बर ४ -:
उपत्यकाका सिरानमा सडक ट्रायक, ढुंगा,गिट्टी र बालुवा उत्खननमा राेक : अहिलेकाे बाढीले विनाश गर्नुकाे भित्री कारण उपत्यकाको शीरमा गरिएको जथाभावी दाेहन हाे।सडक ट्रयाक खाेल्नेदिखि ढुंगा गिट्टी र बालुवाकाे जथाभावी उत्खनन भईरहेकाे छ।यसैका कारण बाढीले धेरै क्षति गरेको हाे।यश विषयमा कसैले चासाे दिएकाे छैन।त्यही स्थानबाट गेग्रयानसहित बाढी आएकाे छ। लेदाे र ग्रग्रयानसहितकाे बाढी बढी विनाशकारी हुन्छ । धमिलो पानीले मात्रै यति धेरै क्षति गर्दैन ।यसर्थ ढुंगा,गिट्टी र बालुवा जस्ता वस्तु उत्खननममा पूर्णरूपमा बन्देज लगाईनुपर्छ।
उपाय नम्बर ५ -:
नदी किनारमा नयाँ संरचना निमार्णमा प्रतिबन्ध : अहिले नदी किनारमा रहेका अत्यन्तै जाेखिममायुक्त घरलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्दछ।यसाे गर्दा राज्यलाई द्रव्य भार कम पर्न जान्छ।थाेरैलाई सेटल गर्न राज्यलाई सहज पनि हुन्छ।ती घरकाे स्थान्तरण गरिएमा नदीकाे बहावक्षेत्रलाई बढाउन सकिन्छ ।
यसरी यी उपायकाे माध्यमबाट नदी र सडकको अधिकार काय म गर्न सकियाे,थाेरै लागतमा पनि धेरै सुरक्षित हुन सकिन्छ ।त्यसका लागि विज्ञहरूसंगकाे सरसल्लाह र परामर्शबाट सरकारले दीगाे समाधान खाेज्न तिर लाग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ । प्रकाेपकाे नाममा दाेषाराेपण गरेर समय फाल्ने फाल्तु काममा जिम्मेवारहरू लाग्नु हुन्न। यदि यश मुद्दामा जिम्मेवारहरू बेलैमा जिम्मेवार बन्ने हाे,भने उपत्यकालाई यस्ता प्रकाेपबाट दीगो रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।०००००
