सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । गएको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुधार सम्बन्धि कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएका उड्डयन क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको हल हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारले एडीबीको ऋण सहयोगमा रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरेको हो । गौतमबुद्धमा सरकारले ३३ अर्ब लगानी गरेको छ भने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २२ अर्ब लगानी भएको छ, चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एडीबीको ऋणमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यसायीक विस्तार हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी भारतसंगको हवाइ रुटका कारण व्यवसायीकरुमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। यद्यपि गौतम मुद्धमा थाइ एयरले उडान थालेको छ। सरकारको पहलमा यसले उडान शुरु गरेको हो । विदेशी दाताको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विमानस्थल विशेष गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई कम गर्नुको साथै हवाइ उड्डयनलाई उपत्यका बाहिरबाट सञ्चालन गर्ने गरी थालिएको हो । विदेशी पर्यटक भित्र्याउने भरपर्दा र छिटो माध्यमको रुपमा रहेको हवाइ क्षेत्र भने असुरक्षित छ। ८ दशक लामो नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा १०५ भन्दा बढी हवाइ दुर्घटना भैसकेका छन्।
साउनको पहिलो सातातिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट उडेको केही क्षणमै सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा चालक बाहेक सबैको मृत्यु भएको थियो । यस्ता कहाली लाग्दा हवाइ दुर्घटना धेरै छन्। यी यावत समस्याहरुलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्योजना स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। सरकारले भारतसंग कूटनीतिक दबाबको माध्यमबाट हवाइ रुट खुलाउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। नेपालको बढ्दो हवाइ चापलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ हवाइ रुट खोलिनुपर्छ। त्यसका लागि परराष्ट मन्त्री डा आरजु राणाले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसंग नेपालकोहवाइ रुटको विषयमा कुरा राखेकी छिन्। मन्त्री डा राणाले नेपाल भारत ‘एयर कनेक्टिभिटी’ बढाउन नेपाललाई थप हवाई रुटको उपलब्धताका लागि सचिव मिस्रीमार्फत् भारतसँग कुरा उठाएकी हुन् ।भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणको मौकामा उनले यो प्रस्ताव गरेकी हुन्।
मन्त्री स्तरीय आग्रहले मात्रै भारत हवाइ रुट दिन नयार नभएकोले प्रधानमन्त्री स्तरीय तहमा भारतसंग संवाद गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। यस अघिका सरकारले पनि हवाइ रुटको विषयमा पटक पटक कुरा उठाएका थिए।तर, भारत सरकार सुरक्षाको कारण देखाएर पन्छिदै आएको छ। ठूल्दाइको व्यवहार गर्ने भारत नेपालप्रतिको दुष्टिकोण त्यत्ति सकारात्मक देखिन्न। माइक्रोमेनेजमेन्टमा चासो राख्दै आएको भारत नेपालको विकासको सवालमा भने सधै अनुदार देखिएको छ। त्यसको गतिलो उदाहरण हो, हवाइ रुटको अनुमति नदिनु । अहिलेसम्म हवाइरुट सिमराबाट मात्रै छ। एउटै रुट जामको समस्यासंगै भैरहवा र पोखराबाट उडान पनि उत्तिकै महंगो पर्न गएको छ। अर्काेतिर विदेशी दातासंग सहुलियत व्याजमा ल्याइएको ऋणको व्याज सरकारले तिरिरहेको छ, अर्बाै लगानी गरेर बनाइएका विमानस्थलमा विमानले उडान गरेका छैनन्। विमानस्थलमा कमिला हिड्ने गरेका छन्। यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्वादरुपमा सञ्चालनमा आउने गरी सरकारले कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हवाइ विज्ञ केबी लिम्बु सुझाउँछन्। हवाइ समस्या प्राविधिक मात्रै नभएकोले यसको नीतिगत सुधार पनि जरुरी रहेको विज्ञ लिम्बूको सुझाव छ।
