सीआइबीले गएको सोमबार राति भाग्दै गरेको अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकका सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डलेलाई पक्राउ ग¥यो । स्मार्ट टेलिकमको सरकारी स्वामित्व गएको जायजेथा सम्पत्ति नेपाल सरकारको हक टुटाउने गरी बेचविखनको आरोपमा पक्राउ परे ।
सीआइबीका अनुसार उनलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा गएराति सिन्धुलीको कमलामाइ नगरपालिका ६ नम्बर वडास्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा चेकजाँचका क्रममा ६३ वर्षीय पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । यस अघि गएको शुक्रबार ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलक पक्राउ परेका थिए । स्मार्ट टेलिकमको सरकारको हक टुटाउने गरी कौडीको भाउमा खरिद विक्रीको चाँजो पाजो मिलाउनुको साथै कर्जा लिने र कर्जा मिलाउने , पाण्डे, श्रेष्ठ र उलक पक्राउ परेपछि प्रहरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
हाल पक्राउ परेका पाण्डे, श्रेष्ठ र उलकमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । तर, यो केवल यी व्यक्तिहरु बीचको मात्र खेल होइन। टेलिकम क्षेत्रका माफिया, ठूला घराना र बैंकरहरूको नेक्सस बिना यति ठूलो बदमासी हुन नसक्ने अपराधका जानकारहरु बताउँछन् । पर्दापछिबाट धाम र हात दिने नभइ सरकारको सम्पत्ति अर्को कम्पनीलाई बेच्ने यति ठूलो हिम्मत कसैले पनि गर्न सक्दैन। प्रहरीले यस घटनामा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता देखिएकोले ’संगठित अपराध ऐन’ आकर्षित हुने बताएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीदेखि अन्यहरुको संकलग्नतामाथि पनि प्रश्न ! यो पनि हेरौं
यो प्रकरणले केवल एउटा बैंक वा टेलिकम कम्पनीको मात्रै कदापि हुदै होइन । यद्यपि अनुसन्धानबाट खुल्न भने बाँकी नै छ । यहाँ भ्रष्टहरुको अनुहार देखिएको त छैन । तर, यसको योजना चानचुने होइन, नियमनकारी निकाय रााष्ट्र बैंक र स्वयं प्राधिकरणका नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न छ । देशकै प्रतिष्ठित बैंकले राज्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अवैध कार्यमा फाइनान्सिङ गर्दा पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैक जस्तो संस्था मौन हुनु आफैमा रहस्यमयी छ ।
राष्ट्रलाई हानी नोक्शानी हुने गरी गरिएको यो गम्भीर अपराधको विषयमा के कस्तो अनुसन्धान गर्दछ, र को को मानिसहरु अनुसन्धानमा तानिन्छन्, यस विषयमा स्वयं सिआईबीको असली परीक्षा पनि सुरु भएको छ। के सीआईबीले कर्पोरेट क्षेत्रका यी ’ह्वाइट कलर’ अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्ला ? वा विगतमा जस्तै राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको भरमा यो ’कर्पोरेट डकैती’ पनि सामसुम पारिएला? आम नागरिक र इमानदार लगानीकर्ताहरू यसको जवाफ पर्खिरहेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा पूर्वसंचारमन्त्री जगदिश खरेलको नाम पनि मुछिएको छ । उनको संलग्नताको अनुमानमा खबर पनि सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि उनले सोमबारको संसद बैठकमा कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । संसदमा बोलेकै भरमा उनले सफाइ पाउने त कुरै भएन । उनीमाथि पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ । किनकी यो संगठित अपराधमा राष्ट्रलाई हानी हुने काम गरिएको प्रहरीको बुझाइ छ । यति मात्रै होइन, तत्कालीन प्रचण्ड सरकारबाट तत्कालीन एनसेलका बजार प्रबद्र्धक समेत रहेका नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भूपेन्द्र भण्डारी पनि शंकाको घेरामा छन् । राज्यको यति ठूलो सम्पत्ति यसरी गैरकानुनी रुपले बेचिदा पनि उनीहरु बेखबर भएको पाइएको छ । ०००००
