भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने चीन भारतको सहमतिपछि नेपाल चिढिएको छ ।
असल छिमेकी भनिएको चीनले समेत नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सहमति गरेपछि नेपाल क्रोधित भएको हो।
सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको भूमिमा गरिएको यो ज्यादतीले फेरि लिपुलेक दुखेको छ । दुई छिमेकील भारत र चीनले लिपुलेकलाई साझा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेपछि नेपालमा यसले ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।
संसद भित्र र बाहिरका दलसहित सिंगो देश एकमत भएको छ। राष्ट्रियता सवालमा नेपालीहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एक ढिक्का हुन्छन् । पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले पनि पुनः मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वका लागि एकतामा सबै जोडिएका छन् ।
लिपुलेक यस्तो क्षेत्र हो, जसलाई भारतले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै बल मिचाइ गर्दै आएको छ। दुबै छिमेकी नेपाली भूमिमाथि व्यवहार अस्वीकार्य हुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । बिहीबारको संसद बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
भारतको विस्तारवादी अतिक्रमणकारी नीतिको चेपुवामा नेपाली भूमि परेका छन् ।६० वर्ष जबर्जस्त भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। २०७७ जेष्ठ गते नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियोे ।
लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीसहितका बस्ती समेटर नेपालले नक्शा जारी गरेको हो २०७७ जेष्ठ ३१ गते संसदले अनुमोदन गरेपछि नयाँ नक्शा कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपालले नक्सामा लिपुलेकलाई समावेश गरेको छ भने भारतले पनि यो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौतालाई लिएर नेपालले आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ भने भारतले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर ,चीनले भने पछिल्लो विवादबारे केही बोलेको छैन ।
यही भदौ महिनाको १४ गते शांघाई सहयोग संगठन ९एससीओ०को सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन जाँदैछन् । यही बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि चीन पुग्दैछन् । भ्रमणका क्रममा तीनै पक्ष बसेर समाधान गर्न सकिने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
चीन भ्रमणका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओली, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटघाट हुने लगभग तय भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सम्मेलनमा आएका अतिथिहरुको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन् । त्यस क्रममा तीनै पक्षले लिपुलेक विवादबारे कुरा गर्ने सम्भावना छ ।
विदेश मामिलाका जानकार डा। दीपक भट्ट शांघाई सम्मेलन जस्तो ठुलो फोरममा भारत र चीनसँग नेपालले आफ्नो कुरा राख्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
‘सम्मेलनमा उठाउन त उपयुक्त हुँदैन, तर साइडलाइन वार्तामा कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालका लागि यो जतिको उपयुक्त समय आउँदैन । त्यसैले यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ ।‘
पछिल्लो समय चीन र भारतको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ । दुई देशबिचमा लगातार उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भइरहेका छन् । तर नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खास सुधार आएको छैन । लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । भदौ अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने निश्चित भएको बेला सीमा सम्बन्धी विवाद आएको छ ।
लिपुलेक व्यापार सम्झौता नेपाल उपेक्षा
विदेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘लिपुलेक लगायत सीमा विवादलाई चीनको शांघाई सम्मेलनमा चर्चा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसको सदस्य पनि हामी होइन, डायलग पार्टर मात्र हौं । अतिथिका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ । त्यसैले त्यहाँ गएर सीमा जस्तो विवादमा कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’
लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद धेरै पुरानो भएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्न उपयुक्त हुने कर्ण बताउँछन् ।
‘लिपुलेकलाई लिएर तीन देशबिच तिक्तता छ, त्यो विषयमा कुरा कुरा गर्ने त्यो प्लेटफर्म होइन,’ उनी भन्छन् । लिपुलेकको विषयमा नेपालले भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । किनभने यो विवाद त्यहीँबाट उत्पन्न भएको हो ।
२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । अहिले लिपुलेकको विवाद चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री मोदी पुनः चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी चीन भ्रमणमा जानुअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमण गरेर १२ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । जसमा लिपुलेक सीमा व्यापार सम्झौता पनि एक हो ।
सन् २०१४ मा मोदीले लिपुलेकको बारेमा चीनसँग सहमति गर्दा नेपालले तत्कालै त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । त्यतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सरकारले कूटनीति नोट त्यतिबेला पनि पठाएको थियो ।
