भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवस। सरकारले हरेक वर्ष यस दिनलाई निजामती सेवा दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ। निजामती सेवा आफैमा पवित्र भावले राष्ट्रप्रति सेवा गर्नेहरुको समूह हो। जो सरकारको स्थायी प्रतिनिधि पनि हुन्। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय कार्यान्वयन नियमन र अनुगमन गर्ने तप्का हो यो। जनताका हर दुःमा साथ र सारथिको दायित्व हुन्छ उसमा ।
राजनीति भन्दा बढी भरोसा जनताले निजामती क्षेत्रलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। विडम्वना हाम्रो निजामती क्षेत्रले विश्वास गुमाइसकेको छ। पवित्र उदेश्यलाई बागमतीमा बगाएर द्रव्यको ध्याउन्नमा छ, उ । जनतालाई सेवा होइन सास्ती दिएर कमाउन चाहान्छ। यस्तो वातावरणको पृष्ठभूमिको निर्माणकर्ता दलहरु नै हुन्। निजामती क्षेत्रमा पनि दलका झण्डा घुसाएर उनैलाई नेता बनाउने जुन गलत परिपाटी र प्रथा छ, यसले आज सिंगो मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्ट बनाएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चौथो नम्बरमा रहेका सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बनायो, ओली सरकारले । अर्याल मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि अन्य सिनियर सचिवहरुले राजिनामा दिए। यसरी, सरकार आफै यसरी विधि मिचेर पद्धती भत्काउँछ भने अन्यबाट झन् कसरी होला र सुधार निजामती क्षेत्रमा ?
स्थायी सरकारको रुपमा चिनिने निजामती क्षेत्र सेवाभाव भन्दा द्रव्य भावले ग्रसित छ। दलको झण्डा बोकेर राष्ट्रसेवक पहिरनमा भ्रष्ट छ। कर्मचारी भन्ना वित्तिकै आम नागरिकमा कमिसनखोर र भ्रष्ट भन्ने न्यारेटिभ विकास भएको छ। एकातिर दलले भरिया बनाएका छन्, भने अर्काेतिर कर्मचारी स्वयं राष्ट्रसेवा भन्दा निजी स्वार्थमै लम्पट छन्। यस्तो प्रवृत्तिले ग्रष्त निजामती क्षेत्रबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिनन्न । जनपक्षीय कर्मचारी विकासका लागि टालटुले सुधारले सम्भव छैन र हुन्न पनि ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी दलको भरिया छ, आफ्नो विवेक र क्षमताले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपनि आँठाछापे नेताकै भक्तिगान गर्दै वफादार बन्ने गरेको छ। आफ्नै क्षमता, दक्षता र विवेकलाई बागमती बगाएर उसलाई छिटो बढुवा र सरुवा गर्नुछ। यही प्रवृत्तिले ग्रस्त निजामती क्षेत्र। यस्तो प्रवृत्तिले छिटो सेवा प्रवाहसंगै सुशासनको आशा गर्नु बेकार हुनेछ। यहाँ काले काले मिलेर खाउँ भालेको परिस्थिति र परिवेश । यस्तो लज्जापूर्ण प्रवृत्ति र परिस्थितिमा देशले अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता हुनेछ । आज स्थायी सरकार भनिएको निजामती क्षेत्र चरम भ्रष्टाचारमा छ। यति भनिरहँदा सबै निजामती कर्मचार भ्रष्ट छैनन्। पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार ७० प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् , तीस प्रतिशत इमान्दार र सेवा भाव भएका पनि छन्। देशमा ८६ हजार निजामती जनशक्ति छ। यति ठूलो जनशक्ति देशका लागि पर्याप्त हो । यो संख्याको सेवा प्रवाह अनुपात निकाल्दा एक जना कर्मचारी बराबर ३४८ जना सेवाग्राही भागमा पर्न आउँछन्। एक वर्षमा एक जना कर्मचारीले ३४८ जनालाई सेवा दिनु त्यत्ति गाह्रो पनि होइन। त्यसका लागि तलब सुविधा सहित ८ अर्ब बढी सरकारले हरेक वर्ष खर्च गर्दै आएको छ। तर, जन सेवा प्रवाहमा सधै प्रश्न उठ्ने गर्दछ। निजामती क्षेत्रमा संलग्नहरु राष्ट्र सेवा भन्दा पनि निजी स्वार्थमै तल्लीन हुन्छन्, जनतालाई सेवा दिन उनीहरुलाई सधै बोझको विषय बन्ने गर्दछ।
निजामती क्षेत्रमा मौलाएको यही प्रवृत्तिकै कारण मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। यसलाई ठीक ढंगले व्यवस्थित गर्ने राजनीति हो । तर, राजनीति उनै कर्मचारीले जे जे भन्छ, उही उहीमा कुदने गर्दछन्। जनतासंगै एउटा बाचा गर्ने र कर्मचारीसंग अर्काे धन्दा गर्ने गलत प्रवृत्ति नराम्रो गरी झाँगिएको छ। जसको परिणाम लोकतन्त्र जस्तो उन्नत व्यवस्थाको पनि जनताले विकल्प खोज्न थालेका छन्। सत्तामा बस्नेहरु भ्रष्टाचार डामिएका अधिकांश छन्। नेतादेखि कर्मचारीको साँठगाँठमा देश दोहन भइरहेको छ। जनताले सामान्य सिटमाल पाउने अवस्था छैन। बाटोमै सुत्कुरी हुनुपर्ने अवस्था छ। गाउँमा शव उठाउने समेत मानिस छैन। यस्तो भयावहको अवस्थाबाट देश गुज्रिएपनि स्थायी भनिएको निजामती क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्व बाँसरी बजाएर आफ्नै धुनमै छन्।
यस्तै बेथिति र विकृतिको बीचमा यस वर्षको २१ औ निजामती दिवस पनि मनाइयो । सरकारले यस अघिका वर्षहरुमा सर्वाेकृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गर्दथ्यो,तर, यस वर्षको निजामती दिवसमा सरकारले कोही भेटाएन त्यस्ता इमान्दार र सर्वाेकृष्ट कर्मचारी । सबै भ्रष्टचार र लुटतन्त्रमा डुबेका छन्। सबैलाई अकुत सम्पत्ति कमाउनु छ। राष्ट्रको बर्दी लगाएर दिनडाहडै द्रवय थुपार्न ध्याउन निजामती क्षेत्रबाट एउटा गतिलो कर्मचारी पनि भैटाउन सकेन सरकारले । सायद यो दुनियाँकै लज्जाको विषय मात्रै होइन, राज्य संचालकहरुको हैसियत पनि छर्लंगै भएको हो । निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारी रहँदा पनि सरकारले एकजना पनि सर्वोत्कृष्ट भेट्न नसकेको हो। योग्य र सक्षम कर्मचारी नभेटेपछि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार यो वर्ष पनि कसैलाई दिइएन ।
नेपालको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन हाल असाध्यै कमजोर, निरीह, अस्तव्यस्त र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न नसक्ने गरी थिलाथिला परेको तितो यथार्थता छ। अहिलेको कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासकको भन्दा स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरु हावी भएका छन। असल मनसायले गरिएका कामहरूको प्रतिरक्षा माथिल्लो स्तरको नेतृत्वले गर्दैन ।मात्र आफू जोगिन आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न स्वार्थी समुहकै पिछ्लुग्गा बन्दछ ।देशमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो, संघीयता स्थापना भएर गाउँँगाउँमा सिंहदरबार आइसक्यो भनिएको छ। तर, गाउँको सिंहदरबारमा सेवा गर्न आउन कोही दक्ष र क्षमतावान कर्मचारी तयार छैन। जो आउन बाध्य छन् उनीहरु निरीह र उत्प्रेरणा विहीन छन् गाउँका सिंहदरबारमा अधिकार,दायित्व र जिम्मेवारी अथाहा छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन र संरक्षणको अभाव उस्तै छ ।
संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाइएको छ तर स्थानीय तहभन्दा प्रदेश ठूलो प्रदेशभन्दा संघ ठूलो भनेर विभेदकारी मानसिकता र व्यवहार अपनाइएको छ ,संघीयता आयो अधिकार र जिम्मेवारीहरू तल्लो तहमा पठाइएको भनिएको छ। तर ,कर्मचारीहरू संघीय अड्डामै क्षमताभन्दा दुईगुना ३ गुणा कुर्सी नपाएर नै भएपनि थुप्रिन तयार छन्। किनकि सिंहदरबार बाहिर चुनौतीपूर्ण काम गरे पनि कसैले चिन्नेवाला छैन, कुनै मूल्याङ्कन हुनेवाला छैन।
सिंहदरबार वरिपरी घुम्दा ठूला बडालाई नमस्कार मात्र गर्न सके पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गणना गर्ने परिपाटी छ। यही तरमारा प्रवृत्तिले निजामती क्षेत्र बदनाम छ।दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी हरूलाई कसैले चिन्दैन सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा घुमिरहने तरमाराहरुले नै पदवी पाउने गरेका छन्।।देशविदेश घुमाइएको छ ,जसले विदेश भ्रमण गएर आइसकेपछि देशमा त्यहाँको असल अभ्यास कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यसलाई त्यो अवसर दिइँदैन। किनकि यो निजामती सेवा र नेपालको अहिलेको राज्य संरचना टाठाबाठाहरूको लागि हो। ज्यू हजुरी गर्ने चाकडि गर्नेहरूको लागि हो। आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र ,प्रिय दोस्तहरु र आफ्ना समर्थकहरुको लागि हो।
न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ छ न सरुवा बढुवा पूर्व अनुमान योग्य र विधिसम्मत छ। न व्यवसायिक आचरण र अनुशासन छ, खाली चलेको छ चाकडी र सुनिन्छ गफ स्वच्छ जनमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको,न काम गर्ने र नगर्ने बीच कुनै विभेद छ, न गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने आँट र क्षमता छ ,यहाँ सिस्टम सुधार्ने देश बनाउने र प्रशासन सुधार्ने कुरा गर्दा मजाक बनाइन्छ। छोराछोरी भाइ भतिजा सबै विदेशमा सेटल गर्ने सबैको तयारी छ। संघीयता आएको आठ वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासन चलाउने ऐन आएको छैन। तर जसले यसको पहलकदम लिनुपर्थ्यो। उनीहरुलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन। किनकि उनीहरुलाई आवश्यक नै छैन।
नयाँ पिढीले यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसकेको छ, र केही गर्छौं भनेर देशमा संघर्ष गरेकाहरुले अब यसमा केही गर्न सकिँदैन भनेर हरेश खान थालिसकेका छन। चौतर्फी निराशा छ ।आशाका किरणहरू कहीँ कतै भएपनि त्यसलाई विश्वास गर्न छोडिएको छ र देख्न थालिएको छ। आफै कुशासन बेथिति र विकृतिको डंगुरमा रुमल्एिको निजामती क्षेत्रबाट देशले आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । यसको सुधार सामान्य टालटुलेबाट असम्भव छ। यसको पुनःसरचना नगरी निजामती क्षेत्रमा जनताको विश्वास पुनः जगाउन मुश्किल छ। यही नेतृत्व र यही अवस्थाबाट सम्भवै देखिन्न। किनकी सबै चोरै चोर छन्। चोरले चोरलाई सुधार गर्न कसरी सम्भव पो होला र ?
