१७ बैशाख २०८३, बिहिबार | Thu Apr 30 2026

परराष्ट्र भन्यो,’नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नू’


४ भाद्र २०८२, बुधबार  


लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्‍दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको बताएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत(चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा परराष्ट्रले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ।’

यसैगरी नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको पनि तेस्रो बुँदामा स्पष्ट पारेको छ। ‘नेपाल(भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले मंगलबार नेपाललाई बिना कुनै जानकारी नै लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।

भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवम् दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगेका थिए।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८२, बुधबार  ८ : ५५ बजे


©2026 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित