भुइँ तहमा रहेकाहरुको राज्यको हरेक तह तप्का र निकायमा अर्थपूर्ण पहुँचका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो, अन्तरिम संविधान २०६३मै पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गर्दै अभ्यास भएपनि यस्तो अवसरमा तरमाराहरुले मात्रै लिएका छन्। महिला आदिबासी, दलित र पिछडा वर्गको नाममा यस्तो व्यवस्था गरिएपनि बोलवालाहरुले यस्को दुरुपयोग गरेका छन्। जसको परिणाम अवसरबाट बन्चित हुनेहरु धेरै छन्। हरेक दर्शमा आरक्षणको विषयमा पुनरवालोकन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कतै गुन्जायस छैन । सीमान्तकृत वर्ग र समूहको लागि भन्दै आज भन्दा करिब १८ वर्ष पहिलेदेखि यस्तो व्यवस्था गरिएपनि बोलवालाहरुले यसको पनि दुरुपयोग गरेका छन्। आरक्षणको लक्ष्य उदेश्य र भावना विपरीत एउटै समूह वा व्यक्तिले दोहोेरो तेहेरो अवसर लिइरहेको छ।
निजामती ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले महिला, आदिवासीरजनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै निश्चित हिस्सा (कोटा) तोकेर त्यसमा सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँछ । ऐनले हिस्सा तोकिदिएपछि पनि तिनका हकमा ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ।महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेकाहरूको राज्य संयन्त्रमा प्रवेश सुनिश्चित होस् भन्ने ऐनको मर्म रहेको हो । तर, आरक्षण कोटाको लाभ लिएर कुनै पदमा प्रवेश गरेका व्यक्ति त्यसपछि पनि धेरै पटक आरक्षण कोटाबाटै माथिल्ला पदमा पुगेका छन् । एउटै कर्मचारीले तीनपटकसम्म आरक्षण सुविधा उपभोग गरेको प्रमाण भेटिएको छ । लाग्छ, आरक्षण सुविधा पाएकाको नयाँ वर्ग नै बनिसकेको छ । लक्षित जाति र समुदायभित्रको ‘तरमारा’ले मात्र आरक्षणको लाभ लिएको देखिन्छ। हरेक जाति र समुदायमा आफ्नै खालको तहगत प्रणाली छ ।
आरक्षणका नाममा विकृति आएको भन्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाको नेतृत्वमा बनेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको हो। आरक्षण लागू भएको यो अवधिमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सवौच्चको फैसला र आयोगको प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष अनुसार निश्चित समूह अर्थात तरमारा वर्गले हालिमुहाली गरिरहेको छ। एउटा जातिभित्रै पनि कोही शासक खालको सम्पन्न र उच्च तह छ भने कोही शासित र निम्न वर्गको छ । आरक्षण कोटामा पनि शासक वर्गले शासित वर्गलाई ठगेको छ। समूहभित्र पनि व्यक्ति छुट्याएर न्यायोचित आधारमा उसलाई मात्र आरक्षण दिनुपर्छ । आरक्षण व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ ।यति गर्न नसक्ने हो, भने आरक्षण कोटाले भयावहको स्थिति निम्त्याउन सक्छ।
आरक्षण कोटाको जसरी दुरुपयोग भएको छ, त्यो संविधान, कानुन, अदालती नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र असल व्यवहारको प्रतिकूल हो । एकपटक राज्यको सार्वजनिक, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अवसर दिने मनसाय आरक्षण प्रणालीको व्यवस्थाले राखेको छ । तरमारा’लाई आरक्षण दिन नहुने सर्वोच्चको फैसला आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई २०७७ पुस १ गते दिएको थियो । सर्वाेच्चको फैसलामा विद्यमान आरक्षण प्रणालीबाट मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्याउन भनेको थियो । जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेर पनि आरक्षणको लाभ लिनेलाई सर्वोच्चले ‘तरमारा’को संज्ञा दिँदै जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’ मा पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्गरतरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
एउटा परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने फैसलामा थियो । पटक–पटक कुनै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा फैसलाले बोलेको छ ।तर, यसको दुरुपयोग गरेर उपसचिव, सहसचिवजस्तो नीतिगत तहमा पनि कोटाबाटै गएको पाइएको छ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकितका दुई खुट्किला छन् । दुईमध्ये राजपत्र अनंकितका खरिदार, नासु र राजपत्रांकितको शाखा अधिकृतलाई सेवा प्रवेशको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । कनिष्ठ तह र कार्यजिम्मेवारीका हिसाबले यो निर्णयको तह होइन । राजपत्रांकितमा पनि अधिकृतलाई प्रवेश विन्दु नै मानिन्छ । आरक्षणको लक्ष्य यी तहमा प्रवेशका लागि सहजता गर्नु भए पनि नियुक्तिको अन्तिम तह सहसचिवसम्मै आरक्षणको दुरुपयोग गरिएको भेटिएको हो । आरक्षणको मुद्दा धेरै पेचिलो भैसकेको छ। यसको पुनरावलोकन नगर्ने हो, भने भोलिका दिनमा बंगलादेशको जस्तो अवस्था दोहोरिन सक्छ। निश्चित वर्ग मोटाउने गरी भइरहेको यस्तो अभ्यास निजामती क्षेत्रमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको चरम दुरुपयोग गरिएको छ। संसद, सत्तादेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि तरमाराहरुकै प्रभाव देखिन्छ।
