नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा पछि उनी पनि पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। विशेष अदालतमा दायर गरिएको यो मुद्दाले बीमा प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधिमा असर पुर्याएको छ।
सिलवालमाथि झुटो विवरण प्रस्तुत गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानबाट यसलाई ठोस प्रमाणसहित पुष्टि गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
कानुन अनुसार कुनै पनि सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएमा उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन्। यो नियमअनुसार सिलवाल स्वतः आफ्नो पदबाट अलग हुनुपरेको हो।
बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्वको अभावले उत्पन्न परिस्थितिले संस्थाको नियमित कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष गरी प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा हालसम्म कुनै पनि नियुक्ति नभएका कारण, यो अवस्था झन् जटिल बनेको हो। बीमा क्षेत्रका नियमन, निर्देशन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्राधिकरण यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असमर्थ बन्न सक्छ।
सिलवालमाथि लागेको आरोप र अख्तियारको कदमले सरकारी सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सत्य र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ।
यद्यपि, यस घटनाले बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।
