काठमाडौ महानगरको मेयर बालेन साहले महानगरलाई एक अर्ब नोक्सानी हुने गरि काठमाडौ टावरको नक्शा पास गरिएको भित्र तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भन्छन् , महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षती हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ¡
कहिले यस्तो साझेदार देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो ।
यसको पुर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन । यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन् । कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउँन सक्छ ।
२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म ? रू.९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो ।
जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो । काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको बिषय हो । सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पुर्ण सहयोग गर्न तयार छु ।
त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो । प्रतिवर्गफुट रू१५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो । सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला रु २ वर्षमा १०५ भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट ?। ६७० भन्दा माथि हुन आउछ । यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो । यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड ।
यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला । यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन । देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन । सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ति र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ । जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू :
१. भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन हुनु पर्छ । यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम पीपीपी मार्फत हुँदै थियो । ती सबैकुरालाई बेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ ।
२. टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर, तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुनस् योजनाको अनुमति लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो ।
३. म आफै स्ट्रक्चल इन्जिनियर हुँ । सेसमिक स्ट्रक्तचल डिजाइन एनालाईसिस गर्दा एनबीसी १०५:२०२० स्ट्यान्डर्डमा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७०५ भन्दा धेरै कोलअुम फेल हुन्छ । २०७८ साल पछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ । यसैले नियमअनुसार स्ट्रक्चर डिजाइन एप्रुभ नहुँदासम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । स्ट्रक्चल एनालाइसिस फेल हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो ।
४.प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई
सुपर स्ट्रक्चर नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम ब्रिफिङ समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम ?। ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाइ हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।
बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुनस् पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ ।
सो बिषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (सुपर स्ट्रक्चर) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( सुपर स्ट्रक्चर) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा ९५० को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।
यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन
