भूकम्पले ढलेर उठेको धरहरा होस्, या पूर्वको झापाको दमकको दमक टावरदेखि सभाहल निर्माणका लागि राज्यले अबौ लगानी ग¥यो । जनताको गास काटेर संकलित राजश्वबाट ठडिएका यी संरचनाहरु अहिले औसतमा त्यत्ति लाभदायीक देखिएका छैनन्। जनता न्यूतम आवस्यकताको पूर्ति गर्न पनि नसकिरहेको बेला सरकारले रहर गरेर दमक टावर जस्ता थुप्रै कंक्रिटका संंरचनामा लगानी ग¥यो ।
यस्ता संरचनामा ठोसरुपमा कति लगानी भएको भन्ने कुरा सरकार स्वयं अनविज्ञ छ। यस्तो बेलामा सरकारले काठमाडौको धरहरा अर्थात सेतो टावरसहितका ६ वटा यस्ता संरचनालाई सरकारले ठेक्कामा लैजाँदै छ। गठन आदेश जारी गरेर धरहरासहित देशभरका ६ यस्ता संरचना ठेक्कामा दिन लागिएको हो । यस्ता संरचना निर्माणमा निकै तदारुकदता देखाएको सरकारले ठेक्कामा लैजान पनि उत्तिकै हतारो गरेको छ ।
राज्यले अर्बाै खर्चेर ठिक्क पारेका यी संरचनाबाट राम्रो आम्दानी ठेकेदारले गर्ने छन्। सरकारलाई मामुली आम्दानी बुझाएर उनीहरुको कमाइ बेस्सरी हुनेछ । यस्ता संरचनाको व्यवस्थापन गर्न राज्यको हुती नभएको पनि होइन। तर, सरकार जे जसरी हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई बुझाएर उ मासिक भाडाबाट आम्दानी जुटाउन जोरजुलममा छ।
कर्णालीका बस्तीमा विद्यालयको छानो चुहिएको छ। तराइमा अध्ययन गर्ने विद्यालय भवन नहुँदा बालबालिका खुला आकाशमै बसेर पढन विवश छन्। बाटोमै सुत्केरी भएर अकालै ज्यान जाने गरको तीतो घटना भइरहँदा पनि सरकार जनतालाई प्रत्यक्ष अत्यावश्यक लाभ नदिने संरचनामा लगानी गर्दै आएको छ । देशभरका डाँडाभरी यस्तो भ्यूटावर बनेका छन्। सडकका चोक चोकमा नेताका नाममा शालिक र गेट बनाइएका छन्। यी जनताको प्राथमिकता,सरोकार, चासो र विकासका अत्यवश्कका विषय पनि होइनन्। तैपनि सरकारले उनै जनताबाट कर उठाएर निर्माण गर्ने गरेको छ।
त्यस्ता संरचनाको सन्चालन तथा व्यवस्थापनका नाफामा निजी कम्पनीलाई दुहुनो गाई बनाउने गरी जिम्मा दिन लागिएको हो । राजपत्रमार्फत गठन आदेश प्रकाशित गरी सीमित समूहलाई पोसाउने गरी सरकारको यो नियत भन्दा पनि बदनियत बढी देखिन्छ। यति मात्रै होइन, यो एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । सत्ताको घोडामा मैमत्त भएर राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग र दोहन पनि हो । यद्यपि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने भन्न छोडेका छैनन्। उनकै कार्यकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार तुलनात्मकरुपमा धेरै हुने गरेको पाइएको छ।
मुलुकभित्र भएको आमूल परिवर्तनको अर्थ यो थिएन र होइन पनि । तर, विकासको तौरतरिका उही भ्रष्ट पन्चायती शैली छ ।विकासको रणनीति र तरिकाहरु बदिलिएका छैनन् । बरु थप जेलिए र झेलिएका छन् । यस्ता संरचनाहरुको सन्चाल र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सक्षम छन्। उनीहरुलाई यो जिम्मेवारी नदिएर तरमारा समूहलाई दिने सरकारी तयारीले संघीय शासनको बर्खिलाप पनि गरेको छ। त्यही स्वार्थपूर्ण उदेश्य पूरा गर्न ओली सरकारले राजपत्रमा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ प्रकाशित गरेर ठेक्कामा दिने बन्दोबस्त गर्दै छ ।
हाललाई संख्यामा ६ वटा संरचनाको देखिएपनि सरकारको मक्सद फरक देखिन्छ । सरकारमा बसेकाहरुले गुणको बदला गुण तिर्न सरकारी सम्पत्तिलाई दाउँमा राखिरहेका छन्। देशभर बनेका अधिकांश भ्यूटावरहरुको उपादेयता के हो ? अहिलेसम्म सरकारसंग ठोस जवाफ छैन । विकासको प्राथमिकता हो या शासकहरुको रहर र लहडको परिणाम हो? आम जनता यस विषयमा अनविज्ञ छन्। राजधानीको धराहरा बाहेकको उपादेयता अहिलेसम्म देखिएको छैन । यद्यपि दमक टावर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनावी खपतको गज्जबको औजार भएको छ। गगनचुम्बी भ्यूटावरबाट त्यसको वरिपरि गरिबी विपन्नता बाहेक अरु केही देखिनन। तैपनि एमालेजनहरुले यसलाई समृद्धिको टावर मान्दै र ठान्दै आएका छन्।
धरहरालाई बाहेक सरकारले लगानी गरेर बनाएका दावरी सनराइज सभाहल, झापाको भ्यु टावर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र आदि संरचना के प्रयोजनका लागि हो भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले दमक टावरलाई समृद्धिको प्रारम्भिक विन्दु भन्दै आएका छन्, उनका वफादार कार्यकर्ता यसको जयजयकार पनि गरिरहेका छन्। सडकदेखि साइबर सेना ओलीको भक्तिगानमै तल्लीन छ।
यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चासो र विशेष प्राथमिकताको विषय बनेको बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र पनि छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो राजनीतिक व्यवसायलाई मजबुत बनाउन यहाँ खोजेको देखिन्छ। नेताले चुनावी खपतको लागि गज्जबको व्यानर बनाइएका यी संरचनाको संचालन भने निजी कम्पनीले दिइने भएको छ। ठाडो आदेशमै निजीलाई दिएर कमिसनको मोटो रकम उठाउन यो रणनीति हो । नेताको लहड र विचौलियाको स्वार्थमै बनेका यी संरचनामा जनताको पसिनाको गन्ध आएपनि नेता र विचौलियाले लाभ लिने यी संंरचना निर्माण र सन्चालनको जिम्मा दिनु भनेको सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
हुन त गिरीबन्धु चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टाको अवैध धन्दा गरेको भन्दै सर्वाेच्चले तत्कालीन ओली सरकारको गलत निर्णयलाई अंकुश लगाएको थियो । यद्यपि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले न्याधीशहरुले झ्यालबाट भीड हेरेर फैसला गर्ने गरेको एक कार्यक्रममा आरोप लगाएका थिए। उनको यो आशय पनि सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा विवेकमा होइन, बालुवाटारतिर हेरेर फैसला गर्न भन्न खोजेको देखिन्छ । हुन त गिरीबन्धुदेखि कम्बोडिया प्रकरणको विषयमा चूँ समेत नगरेको सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्नु दालभात खाए जस्तै भएको छ। राजनीतिमा इमान, जमान र नैतिकता सबै स्खलित भएपछि शासकहरुमा लाज घिन सबैको हराएको हुुनुपर्छ ।
