अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद धनबहादुर केसी कानुन अनुसार कैदकाे सट्टा रकम तिरेर रिहा भएका छन् ।
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित काँग्रेस सांसद केसी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकोमा २३ वर्षपछि आइतबार जिल्ला अदालत रुकुम पूर्व उपस्थिस्त भएका थिए ।
सोमबार अदालतले फौजदारी अपराध २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्ष सम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेर पनि बाहिर बस्न मिल्ने प्रावधान अनुसार १ लाख ९ हजार २ रुपियाँ तिरेर उनी छुटेका हुन्।
जिल्ला अदालत रुकुम पूर्वमा निमित्त श्रेस्तेदार राधाकृष्ण रिजालले निवेदन आएपछि न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले रकम लिएर छुट दिने आदेश दिएको बताए ।
उनले निवेदनले १ दिन बराबरको ३ सय रुपैयाँको दरले १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ जम्मा गरेर छुट भएको खुलाए । हालसम्म फरार रहँदै आएका केसीले आइतबार आफै रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
त्यसपछि अदालतले कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाएको थियो । केसी कानुन दिएको सुविधा अनुसार रकम जम्मा गरेर निस्केका हुन् । २०४८ असार ९ मा तत्कालीन रुकुम जिल्ला अदालतले कागजात किर्ते मुद्दामा केसीलाई एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै श्रीमती राधा केसीले दिएको जाहेरीमा मुद्दा चलेपछि उनी दोषी ठहर भएका थिए ।