सहकारी घर –घरमा पुग्यो । सानो सानो कमाइ हुनेका लागि सहकारी साँच्चिकै आर्थिक आधार बन्यो । सानातिना उद्मयम र व्यवसाय गर्न मात्रै होईन। सहकारी भविष्यका लागि पनि बचत गर्ने घर बन्यो। के गाउँ,के नगर या शहर जताततै सहकारी खुले। देशभर ३१ हजार बढी सहकारी विस्तार भए। यीनै सहकारीमा ७४ लाख बचत कर्ताले बचत गरे । यीनै बचतकर्ताको रकमले ६१ खर्बको अर्थतन्त्रको आकारभित्र सहकारीको हिस्सा ७ खर्ब पुग्यो ।
ज्याला मजदुरी होस्,या निवृत्तको पैसा होस् । चाहे छोराछोरीले विदेशमा कमाएर पठाएको नै किन नहोस्। चाहे सडकपेटीमा मकै पोल्नेदेखि ठेला घचेटेर आयआर्जन गर्ने नै किन नहोउन्, या विदेशका गल्ली गल्लीमा पुगेर पसिना चुहाउने नै किन होउन्। अधिकांश नागरिकले पसिनामा साटेको पैसा भोलिको लागि भन्दै सहकारीमा बचत गरे । उनीहरुले राम्रो व्याज पनि पाइने, बैंक जस्तो झन्झट र उल्झन पनि नहुने भएकाले हजारदेखि लाखौ रकम जम्मा गरे।सहकारी आर्थिक आय न्यून भएकाहरुका लागि त झन् घर गर्जाे टार्नेदेखि उद्यम व्यवसाय धान्ने र त्यसैबाट भएको आम्दानीको बचत गर्ने गज्जबको थैली बन्यो ।
तर, जति जति सहकारीमा आम नागरिक जोडिदै गए। त्यत्ति त्यत्ति विचौलिया, दलाल माफिया, ठग र नामूद व्यापारीहरु सहकारीको सञ्चालक तहमा पुगे। सहकारीमा बचतकर्ताको भन्दा तिनै ठालु ठगहरुकै पहुँच र प्रभाव बढ्दै गयो। ठगहरुको हातमा सहकारीको तालाचाबी पुगेपछि सहकारीमा क्रमश ग्रहण लाग्न थाल्यो । सरकारी तथ्यांक अनुसार २ खर्ब ७५ अर्ब बचत त ठगहरुले कुम्ल्याए । तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गको पहुँच भएको सहकारी यतिबेला सबै भन्दा ठूलो ठगीको क्षेत्र बन्यो। सरकारले बेलैमा नियमन र आवस्यक परे नियन्त्रण गर्न सकेको भए,सहकारीको यस्तो हालत हुन्थेन। सरकारको दोहोरो चरित्रकै कारण सहकारीमा केही मुठ्ठीभरले जनताको पैसामा मस्ती गरे।
सहकारी ठगीमा संलग्नहरु चानचुने मानिस होइनन्। संविधान सभाका सदस्यदेखि पूर्व मन्त्रीहरु छन्। पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व कानुनमन्त्रीले पनि सहकारीमा ठगी गरे। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत यसमा तानिए। संसदीय समिति बनाएर छानबिन त राज्यले ग¥यो । तर,राज्यले सबैमाथि एउटै कानुनको डण्डा पनि चलाएन। रविलाई जेलमा पुरायो भने, धनराज गुरुङ र अन्जला कोइरालाई उन्मुक्ति दियो । पीडितहरुलाई धरधरी रुवाउने सहकारी ठगहरुमा पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरियो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरु ६ सय जति कानुनी कठघरामा आएपनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता भैहाल्ला भन्ने स्थिति छैन।
अधिकांश पीडित आर्थिक रुपले मात्रै होइन, मानसिकरुपले पनि विक्षिप्त छन्। सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकै कारण कतिपयको घरबार विग्रियो। घरपरिवारमा झगडाको बीउ रोपियो। कतिपय बचतकर्ता पैसा फिर्ता नपाउँदा उपचार गर्न नपाएर अनाहकमै मर्नु प¥यो । सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरुमा कमाइको बचत गर्ने मात्रै छैनन्। कसैले त घर जग्गा धितो राखेर त, कसैले ऋण काढेर पनि सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका थिए ।
तर,अहिले अधिकांश सहकारीका कार्यालयहरु बन्द छन् ।सहकारीका सञ्चालकहरु कि त प्रहरी खोरमा छन्,कित बेपत्ता छन्। न्यायको भीख माग्दै सहकारी पीडितहरुले माइतीघरदेखि सिंहदरबासम्म पटक पटक आन्दोलन गरे।सरकारले पीडितका पैसा सञ्चालकहरुको घर सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि फिर्ता गर्छु भनेपनि त्यो बाचा पूरा गर्न सकेको छैन। प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्म पीडितहरुले न्यायको लागि ढोका ढकढकाएपनि सुनुवाइ भएकै छैन ।
विपन्न, गरिब र मध्यम वर्गको ठूलो बचत रहेको सहकारीमा करोडौ लुटियो । पीडितहरुको पीडाको आँसु धेरै बगिसक्यो।बचतकर्ताहरु यसरी लुटिदा पनि सरकारमा बसेकाहरु भने चीर निद्रामा छन्। ७४ लाख बढी पीडितहरुको यो पीडाप्रति सरकार गम्भीर पटक्कै देखिन्न। बरु, सहकारीको मुद्दालाई राजनीतिक घानमा हालेर विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारको यस्तो प्रवृत्ति र रवैयाले पीडित आहत भएका छन्। लाखौ जनता यसरी घर न घाट भैसक्दा पनि सरकार व्युझिन नसक्नुले उसका लागि भोलिका दिन निकै महंगो हुन सक्छ।००००
