बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेपछि कर्जा असुलीमा पनि उत्तिकै सकस थपिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बक्यौता नदिँदा विस २०७९ को कार्तिकदेखि नै बैंकहरुले यस्तो कर्जा रोकेका छन् ।
यसरी कर्जा प्रवाह रोकिँदा बैंकहरुले हालसम्म प्रवाह गरेको कर्जासमेत नउठ्ने जोखिम देखिएको एक बैंकरले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को असोज मसान्तसम्म मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । यो गत आर्थिक बर्षको यहि अवधिको तुलनामा ७२ अर्बले कम हो । अर्थात पछिल्लो एक बर्षमा यस्तो कर्जा असुली सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
खासगरी कोरोना कालमा विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भएका कर्जाहरु धेरैजसो अपचलन भएकै कारण हाल यस्तो कर्जा उठाउन सकस भइरहेको बैंक अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ सहुलियतपूर्ण कर्जा खासगरी कोरोना कालमा र त्यसपछिका केहि महिना उल्लेख्य प्रवाह गर्याैं, त्यसबेला धेरैजसोले लिएको कर्जा अपचलन भएपछि हाल यो असुल गर्नै सकस भइरहेको छ ।’
बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो ।
त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो ।
यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रुपमा दिने गरेको थियो । न्यूनतम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुने भएपछि यसप्रति उल्लेख्य आकर्षण बढ्दा बैंकहरुले २ खर्ब १० अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, २०७९ को पुसयता बैंकहरुले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् भने असुलीमा कडा कदम चालेका छन् ।
जसका कारण हालसम्म यस्तो कर्जा घटेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । अर्थात अघिल्लो बर्ष पुसयता बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह नगरेपछि असुली मात्रै हुँदा जम्मा ९५ अर्ब रुपैयाँ असुल भएको छ ।
ऋणीहरुले किस्ता तिर्न आनाकानी गर्दा र सम्पर्कमै नआईदिँदा यस्तो कर्जा असुलीमा कडा कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।उनीहरू भन्छन् , ‘एकातर्फ बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा असुली नहुने र अर्कातर्फ सरकारले दिने भनेको ब्याज अनुदानको बक्यौता लामो समयसम्म रोकिँदा बैंकहरु सकसमा रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बक्यौताकै लागि भन्दै ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छुट्याएको पनि छ । तर, हालसम्म पनि त्यो रकम निकासा नगरिदिँदा यस्तो कर्जाको ब्याज बक्यौता बढिरहेको र बैंकसँगै सेवाग्राहीसमेत तनावमा छन् ।
हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि २०७५ यता यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि १ करोडमाथिको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या मात्रै १ हजार ९ सय बढी छ । अर्थात धेरैजसो सहुलियतको कर्जा ठुला उद्योगी र घरानाले लिएको पाईन्छ । यसरी ठुला घरानाले यसको सदुपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि नै यसलाई अघोषित रुपमा बन्द गरिएको सम्बन्धितहरु बताउँछन् ।
गत बर्षमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनले प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये करिव ३५ प्रतिशत कर्जामात्रै सदुपयोग भएको र बाँकी दैनिक घरायसी कामसँगै अन्य क्षेत्रमा उपयोग भएको देखाएको थियो । अर्थात यस्ता कर्जाको सदुपयोगभन्दा दूरुपयोग भएकै कारण कर्जाको असुलीमा बैंकहरुले सकस व्यहोर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । ‘कर्जाको दूरुपयोगभन्दा बढी सदुपयोग भएको भए यो कर्जाले अझैसम्म निरन्तरता पाउने थियो,अझै पनि केहि विग्रेको छैन, केहि सानोतिनो ग्यारेन्टीमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने यसलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छ ।
बैंकहरुले पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान अझै नपाएकाले पनि यसमा सकस थपिएको उनलेे बताए । बजेटमार्फत छुट्याईसकिएको रकम पनि अर्थले निकासा नगरिदिँदा बैंकहरुले यस्तो बक्यौता नपाएको उनको भनाई छ ।
तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्म १ लाख १६ हजार १ सय ८ जनाले १ अर्ब ७८ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् यो गत आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असार मसान्तको तुलनामा ९ अर्ब ५० करोडले कम हो । अर्थात पछिल्ला ३ महिनामा मात्रै कर्जा स्वीकृत कर्जा ९ अर्बले घटेको हो । त्यसध्ये असोजसम्म असुल गर्न बाँकी कर्जा १ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब बराबर थियो ।
