सार्वजनिक ऋण थपेर सरकरले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा खोकिरहेछ।
सार्वजनिक ऋण बढ्ने त्यत्ति अपात्तिको विषय नभएपनि त्यो ऋण उत्पादन र रोजगारीका लागि लगानी नभए मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।
संघीयता अघि मुलुकको सार्वजनिक ऋण आठ खर्बको हाराहारीमा थियो ।
गएको ८ वर्ष यता मुलुकको ऋण धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ। सरकारी खर्च धान्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को तुलनामा यो एक खर्बभन्दा बढी हो ।
आव ०८०÷८१ मा सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ऋण लिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ८३.२५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएको हो । गएको आथिैक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको करिब शतप्रतिशत नै ऋण उठाएको छ । बजेटबाटै गएको आर्थिक वषैमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यसमा तीन खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड सात लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । तर, विदेशी ऋण प्राप्तिमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याइएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.९९ प्रतिशत मात्रै हो ।
अब मुलुकको सार्वजनिक ऋणभार २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।नयाँ सार्वजनिक ऋणको आँकडा अनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणभार ८३ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ थियो ।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ६२ अर्ब खर्च
एक वर्ष अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ९०.०१ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यो कुलग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा कुल ऋण सेवा ५.९४ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब २७ करोड खर्च गरेको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४८ अर्ब ५६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष साँवा खर्च २ अर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र ब्याज खर्च ७० अर्ब ११ करोड देखिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।
प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । यही कारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।
