हवाई तथा उड्डयन क्षेत्रको इतिहास लामो छ। जुद्ध शमशेरको पालामा पहिलोपटक नेपाली आकाशमा विमान उडेको थियोे ।
विक्रम सम्वत १९८९ चैत २१ गते वेष्ट ल्याण्ड पीभी थ्री र वेष्टल्याण्ड पीभी सिक्सले सगरमाथामा पहिलोपटक चक्कर लगाएका थिए।
यद्यपि नेपालको हवाई इतिहास भने २०१५ सालमा असार ४ गते शाही नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भएपछि मानिन्छ । यही मितिदेखि नेपालमा व्यवसायीक हवाई यात्रा शुरू भएको थियोे ।
त्यस यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलाई एउटै छाता ऐनमा राखियो । नियमन र सञ्चालन एउटै निकाय भएको भन्दै सरकारले यश पटक हवाई सेवा र उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नागरिक उड्डयन र हवाई सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भएको छ।
गएको शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यो विषय समावेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै हवाई सेवा र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
’नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको हो।
यस्तै सरकारले नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि लिएको छ। एकताका एशियाली बजारमा प्रभुत्व जमाएको वायुसेवा निगम निरन्तर घाटामा छ। नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको साँवा व्याजको किस्ता तिर्न गाह्रो छ, भने विमान ग्राउन्डेड छन् । पटकपटक मर्मत र सम्भारका नाममा राज्यकोष सिद्धिएको छ।
उता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि विवादास्पद छ।विमानस्थल निर्माणमा भएका घोटालाले जिब्रो टोक्ने अवस्था छ। नियमन र सञ्चालनलाई एउटै छातामा राख्दा दोहोरोपना छ,भने भद्रगोल व्यवस्थापनले सरकार हवाई कम्पनी सधैं घाटामा छ।यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारले हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीतिमा उल्लेख छ।
हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा विमानस्थल निर्माण एवम् विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र योग÷ध्यानमार्फत सकारात्मक नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले बालेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पुरÞ्याउने र पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्त्व बोकेका थप क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ ।
पर्यटकीय सम्भावना अधिक भए पनि हवाई तथा उड्डयन क्षेत्रमा भएको भद्रगोल र बेथिति मुल समस्या बनेको छ।
हवाई सुरक्षाका कारण युरोपेली युनियनले नेपाल कालोसूचिमा पटकपटक राख्दै आएको छ। हवाई र उड्डयनलाई स्वायत्त बनाउन सके मात्रै नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित हुने सुझाव पनि उनीहरूले दिदै आएका छन् ।
यस्तै आइकाओले पनि नेपालको हवाई तथा उड्डयन क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। हाल नेपालमा ३० विमान कम्पनी उडान भर्दै आएका छन् । देशभर ५६ वटा विमानस्थल भए पनि वर्ष भरि २९ विमानस्थल सञ्चालित छन् ।
यता निगम र प्राधिकरणका कर्मचारी भने यी दुई संस्थालाई अलग गर्न नहुने भन्दै आ एका छन् ।तर, सरकारले नीतिमै प्राथमिकताका साथ राखेको छ।
विश्व परिवेश ,घरेलु व्यवस्थापन ,अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको दबाब र प्रभावमा सरकार नागरिक उड्डयन र हवाई सेवालाई अलग गर्न कानुन ल्याउन लागेको हो। यसले सरकारी हवाई कम्पनीदेखि निजी कम्पनीहरूको व्यवसायीक उल्झनमा सुधार ल्याउने हवाई विज्ञहरू बताउँछन् ।
