संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष हुँदै छ। संविधानले राज्यको पुर्नसंरचनाको परिभाषा गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा कुनै त्यस्तो तात्विक भिन्नता आउन सकेको छैन । संघात्मक व्यवस्थामा मुलुक गएपनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन टालटुल गरेरै गुजारा चलाइएको छ। यद्यपि विद्यालय शिक्षा विधेयक भन्दै बहस र छलफल हुन थालेको धेरै भैसक्यो ।
शिक्षा जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा नयाँ संररचना अनुसार परिवर्तन नहुँदा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको छ। हरेक वर्ष राज्यले एक खर्ब माथि खर्च गरेपनि उत्तीर्ण प्रतिशत १२ मात्रै छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। जसमा ३६ प्रतिशत निजी विद्यालयहरुले ओगटेका छन्। सार्वजनिक शिक्षामा खस्कदो गुणस्तर उकास्न भन्दै राज्यले शैक्षिक पूर्वाधारदेखि मानव संसाधनमा लगानी गरेको छ। तर, नतिजा अत्यन्तै निराशाजनक छ।
यतिबेला विभिन्न माग राखेर शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। कक्षा १२को परीक्षा समेत सारिएको छ। यही बैशाख ११गतेदेखि प्रारम्भ हुने परीक्षा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बैशाख २१ गतेदेखि गर्ने गरी सारिएको हो । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ। संसदीय समितिहरुमा दफावार छलफल भइरहेका छन्। शिक्षकहरुको माग समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक पारित गराउने सरकारी तयारी छ। यद्यपि शिक्षक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारको माग भन्दा जागिरको सुनिश्चित खोजिरहेका छन्। २०८० असोजमा सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुले फेरि गएको चैत २० गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरेहका छन्।
५१ बुँदे माग भन्दै आएका उनीहरुको पहिलो माग नै करार, राहत, अनुदान आदि इत्यादिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितासंगै स्थानीय सरकारको मातहतमा नरहने उनीहरुको जोरजबरजस्ती माग छ। जबकी संविधानको अनुसूचि ८ ले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा रेखदेख स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। शिक्षकहरु यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने र निजामती सरहरु अवसर र मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दैआएका छन्। शिक्षकका यी माग पूरा गर्न राज्यले दुई खर्बको आर्थिक दायित्व बोक्नुपर्नेछ । आंशिक माग पूरा गर्दा १खर्ब र अस्थायी, राहत र गे्रड लगायतका माग मात्रै पूरा गर्दा पनि १० अर्ब लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न ऋण काढ्नु पर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा शिक्षकले जे जे माग गरेका छन्। त्यो सरकारले चाहेर पनि गर्न सक्दैन ।त्यसका लागि सरकारले विभिन्न प्याकेजहरु दिएर शिक्षकको वृत्तिविकासदेखि पेशागत सुरक्षा दिनुपर्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला सुझाउँछन् ।
उता प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकको मागप्रति अनुदार देखिन्छन्। एकातिर शिक्षाको गुणस्तर खस्किदै जाने अर्काेतिर तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा वृद्धि गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै छ, हालको शिक्षाको अवस्था । ४८प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भइरहँदा राज्यको अर्बाै लगानी बालुवामा पानी खन्याए झै छ। यस विषयमा शिक्षक र उनीहरुको संगठन प्रतिक्रियाविहीन छन्। शिक्षक राज्यको प्रतिनिधि भएपनि जवाफदेहि हुनुपर्ने हो । तर, शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा एक शब्द खर्चिएका छैनन्। नैतिकरुपले शिक्षकहरु निकै कमजोर देखिएका छन्, शिक्षण बाहेक जम्मै गर्ने शिक्षकहरुको भीड छ। निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि ठेक्कापट्टा उनीहरु निर्वादरुपमा गरिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरु यस पटक सरकारलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छन्।
शिक्षक आन्दोलन भने यो पहिलो होइन। यस अघि पनि थुप्रै आन्दोलन भएका थिए। आन्दोलनकै बलमा स्थायीको अवसर पनि पाए। तर, परीक्षा उत्तीर्ण गर्न धेरैलाई मुश्किल भो। उनै पटक पटक अनुत्तीर्ण भएकाहरुले स्वतः स्थायीको माग गरेका छन्। उनीहरुको मागको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।
शिक्षकको आन्दोलन र प्रधानमन्त्रीको अडानकै बीचमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिइन्। उनको राजिनामापछि सरकारमाथि दबाब बढेको पनि विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले कुनै न कुनै विकल्प त दिनु नै पदर्छ। तर, शिक्षकले मागेका सबै माग पूरा गर्न सक्ने राज्यको सामर्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरकै कारण सरकार तयार देखिन्न । यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो त खोल्नु नै पर्दछ। तर, शिक्षक आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने औजार पनि बनेको छ ।
२०८० सालमा शिक्षकले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरे। तत्तकालीन प्रचण्ड सरकारले थामथुम पारेर घर पठायो। अहिले उनै प्रचण्ड लगायतका विपक्षी दलले शिक्षक आन्दोलनलाई उक्साइरहेका छन्। यद्यपि त्यत्तिबेला प्रतिपक्षीमा रहेको एमालेले पनि अहिलेका विपक्षीले बोलेको भाषा बोेलेको थियो । यस उदाहरणले प्रष्ट हुन्छकी दलहरुको दोहोरो चरित्रले विद्यालय शिक्षाको दीगो समाधान हुन नसकेको हो ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दै छ। यस अवधिमा १० जना शिक्षा मन्त्री भए। यस अवधिमा सबै भन्दा बढी पटक माओवादीले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा मस्यौदा तयार पारेको थियो । २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। त्यस सरकारका शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेल थिए। त्यसैगरी २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भए । यी तीनै जना मन्त्रीले ऐन बनाउनतिर ध्यान दिएनन । २०७४को संघीय निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। ओली सरकारका शिक्षा मन्त्रीमा हालका माओवादी नेता गिरीराजमणी पोखरेल श्रेष्ठ नियुक्त भए। २०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भए । ओलीलाई फुटबलर प्लेको संज्ञा दिदै आएका उनले पनि ६ महिनामा ऐन ल्याउने सुरसारै गरेनन् ।
२०७८ असार २८ मा सर्वाेच्चको परमादेशले बर्खास्तीमा परेपछि सत्तामा कांग्रेस माओवादी सहितका दलहरु आए। देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारका शिक्षा मन्त्रीमा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल नियुक्त भए । २०७९ को मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । यस सरकारका शिक्षा मन्त्रीमा रास्वपाको शिशिर खनाल नियुक्त भए । तर, २०७९ फागुनमा मोओवादी कांग्रेसको गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादीको समीकरण बन्यो । यस समीकरणको शिक्षा मन्त्रीमा जसपा नेपालका अशोक राई नियक्त भए । सत्ता समीकरणमा भइरहेको फेरबदलले मन्त्रीहरु पनि फेरिरहे । सरकारको स्थायित्वको अभावमा काम गर्ने वातावरण पनि त्यत्ति भएको ेदेखिन्न। यसैको शिलशिलामा २०८० फागुनमा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाईन्। शिक्षामा सुधार गर्न उनले निकै प्रयास गरेकी हुन्। तर, शिक्षकलाई दलविहिन बनाउने उनको अडानले काम गर्न सकेन । यही विषयले एमाले अध्यक्ष ओलीसंग टकराव परेको थियो । २०८१ २८ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्ती सुमना श्रेष्ठले केही नतिजा ल्याउने प्रयास गरेकी थिईन। यद्यपि सरकारको अस्थिरताले त्यो पूरा भएन । २०८१ असारमा ओली सरकार गठन भएपछि विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री भइन्। उनको कार्यकाल पनि त्यत्ति लामो हुन सकेन। शिक्षक आन्दोलनकै बीचमा उनले पदबाट राजिनामा दिइन्।
यसरी सरसर्ती हेर्दा संविधान जारी भएको दर्श वर्षको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयको सबै भन्दा धेरै पटक नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादीले पाएको छ उसले चार पटक गरेकाछ, एमालेले दुई पटक रास्वपाले दुई पटक, कांग्रेस र जसपा नेपालले एक एक पटक नेतृत्व लिएका छन्। दश वर्षमा दश वटा मन्त्री आउजाउ गरेपनि विद्यालय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यद्यपि यही बैशाख २३ गते संसदमा विधेयक पेश हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस अघि बताइसकेका छन् ।
राजनीतिक दलहको राजनीतिक स्वार्थकै कारण एक दशकसम्म पनि राज्यले नयाँ शिक्षा ऐन पाउन सकेको छैन। पटकपटक २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन गरेर गुजारा चलाइएको छ। जसले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। शिक्षा ऐन भन्दा दललाई भोट र शिक्षक कर्मचारीलाई जागिरको चिन्ता देखिन्छ। हाल काठमाडौमा जारी शिक्षक आन्दोलन पनि मुलुकको शैक्षिक सुधार भन्दा आफ्नै जागिरको पिरलो बढी देखिन्छ। उनीहरुको बालहठ यतिसम्म छकी , स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्दैनौ भन्ने छ। यो संविधानको अनुसूचि ८ ले गरेको व्यवस्था विरुद्ध हो । सरकारले ऐन जारी गेपनि यीनै विषयमा शिक्षकहरुको तुस यथावत रहने देखिन्छ।
