के जनअपेक्षा सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल मात्रै हो ? अवस्य पनि होइन होला । जनताको अपेक्षा सरकार बन्नु र भत्कनु मात्रै कदापि होइन। त्यसो भए अब प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जनअपेक्षा पूरा गर्लान् त ? नयाँ सरकारका लागि बाटो सहज छ त ? देश सम्हाल्न र जनताका सपना छिमोल्न सरकारले सक्ला ? के स्थायी सरकारको रुपमा हेरिएको निजामती सहज छ ? जनताले मत बदले झै निजामती क्षेत्रले पनि आचरण सोच र शैली बदलेको छ त ? अवस्य पनि छैन ।
राणादेखि गणतन्त्रको स्वाद चाखेको कर्मचारी यति सहजै बदलिनेवाला पनि छैन र बदलिदैन । किनकी यसको माइन्ड सेटनै चरम नोकरशाही प्रवृत्तिले ग्रस्त छ । माइन्ड सेट नै नबदली सेवा प्रवाहमा गुणस्तर जवाफदेही कसरी होला र ? भ्रष्टाचारकै रहमा हुर्किएको यो संयन्त्रले सुशासन डे बाइ डे दिन सक्ला त ? के जादुको छडी चलाउलान् त भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ? जादूको छडीले बदलिनेवाला हो त, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र ? कर्मचारी संयन्त्रको यो मनस्थिति र वस्तुस्थितिको लेखाजोखा नगरी सुशासन ओठमै सीमित त हुदैन ? यो बालेन सरकारका लागि भयानक चुनौति होइन र ?
उसो भए के गर्ने त ? विद्यमान कर्मचारी संयन्त्रलाई ? कसरी परिचालन गर्ने परिणामुशी प्रशासनिक सेवाका लागि ? ट्रेड युनियन खारेजले मात्रै पर्याप्त होला ? पेशागत हकलाई लागि संगठन हरेक नागरिकको अधिकार र हक पनि हो । संविधान प्रदत्त हकलाई कुनै पनि सरकारले खारेज वा हटाउन सम्भव हुन्छ त ?यो पनि त्यत्ति सजिलो बाटो होइन । मुल कुरा कर्मचारीमा आचरण र व्यवहारको कुरा हो ।
तर, कर्मचारी संयन्त्र यति भ्रष्ट भैसकेको छकी यो चानचुने सुधारले सुध्रिनेवाला छैन ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ६ महिने सरकारमा रहँदा दिक्दार भईन्। कर्मचारी संयन्त्रको कार्यत्रसम्पादन र शैली देखेरे भोगेर । प्रहरीको हाकिमले उनलाई हप्काउनु हप्काएको कुरा उनले सार्वजनिक गरिन् । देशको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, जो प्रधानन्यायाधीशको अनुभव संगालेका छिन् । संविधान र कानुन उनलाई थाहा छ । तर, उनी पनि त्यही अटेरी र भ्रष्टाचारी कर्मचारी संयन्त्रसंग काम गर्दा दिक्दार मान्नु प¥यो ।
किनकी कर्मचारी संयन्त्रको विघटन वा रुपान्तरणको मुल प्रश्न हो, यतिबेलाको । राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई विगतका प्रधानमन्त्री र मन्त्री दिए जस्तो निर्देशन, आदेश र फर्मानले उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्नु त्यो फगत सपना मात्रै हो ।
कतिसम्मको अप्ठ्यारो अवस्था छ भने जहाँ विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको प्रतिस्थापन र यसको विघटन पनि सम्भव देखिन्न । न त यसको विकल्पमा सरकारलाई सघाउने कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने अवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्रमा नैतिकता र सदाचारिता निकै कमजोर छ यस्तो अवस्थामा जतिसुकै बलियो कानुन भएपनि त्यस्ले त्यत्ति काम गरिहाल्ला भन्ने देखिन्न । अझ यसैमा पनि एमाले कांग्रेस र माओवादी निकट कर्मचारी युनियनहरु छन् । ती युनियनहरुकै कारण सरकारलाई असफल बनाउन सक्छन् । यद्यपि बालेन सरकारले ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने चर्चा छ । ट्रेड युनियनले मात्रै कर्मचारीलाई राज्य र जनताप्रति सदाचारी र वफादारी बनाइहाल्छ भन्ने स्थिति पनि छैन ।
निर्वाचन त विगतमा पनि हुन्थे, नयाँ सरकार बन्थे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नियुक्त हुन्थे । यी स्वभाविक र सामान्य प्रक्रिया हुन्, र भइरहेका पनि थिए र भइरहन्छन् पनि । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचन, संसद र सरकार गठन अनि निर्माण हुनु स्वभाविक हुन् ।
तर, प्रजातन्त्रको ३६ वर्षसम्म पनि यो प्रचलन र प्रवृत्तिले आम जनता र देशको चित्र र चरित्र बदल्न सकेन । यही प्रश्नको ठोस उत्तर खोज्न जनताले गएको फागुन २१ मा मन नबदलेपनि मत बदलेका हुन् । जनताले मत बदलेर प्राप्त चुनावी परिणामले स्थायीत्वको मार्गचित्र त देखाउला, सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पूरा गर्ला । तर, सुशासन जस्तो उदेश्य पूरा गर्न विद्यमान कर्मचारी संयन्त्रबाट पूरा भैहाल्ला भन्नेमा विश्वस्त हुन र आश्वस्त पार्न सकिएला र ? ०००
