जब साविकको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै सत्तामा पुग्यो, तबदेखि न्यायालयमा ज्यादा राजनीतिकरण हुन थालेको पाइन्छ । यद्यपि त्यस अघि तत्कालिन एमालेको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद भंग गर्दादेखि नै दल निकट न्यायालय बनाउने गलत अभ्यासको शुरुवाता भएको थियो । त्यत्तिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जब संसद भंग गरी चुनावको घोषणा गरे।
तब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले त्यो घोषणालाई त्यही वर्षको भदौ १२ गते उल्ट्याइदियो। त्यत्तिबेला बेला एमालेका भन्ने गर्दथे,,‘अदालत भनेको त आफ्ना मानिस चाहिने ठाउँ रहेछ।’ त्यसैगरी जबजब द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा पुग्न थाले । तब तब माओवादीले पनि अदालतमा आफ्ना मानिस चाहिने रैछ भन्न थाल्यो।
२०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा धेरै समय वामपन्थी दलकै नेतृत्वमा सरकार बने। वामदलहरूले अदालतमा सुधार गरेनन्। कांग्रेसकै सिको गर्दै उनीहरुले पनि अदालतमा आफ्ना मानिस राख्न सुरू गरे।२०६३ सालपछि न्यायपरिषद्को संरचना बदलेर राजनीतिक प्रकृतिको बनाइयो। राजनीतिक दलले चाहेअनुसारका मानिस अदालतमा नियुक्ति गर्न यस्तो संरचनाले मद्दत पुगेको थियो ।
न्यायालय भित्रको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको चरम विकृत रूप २०७०मा देखियो। त्यो बेला पुनरावेदन अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। तीमध्ये १० न्यायाधीश शपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे। उनीहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आफ्नो नियुक्तिका लागि पार्टीले गरेको योगदानको खुबै सह्राना गरे ।त्यत्तिबेला एमालेका नेताहरुले हाम्रो पार्टीका न्यायाधीशहरु पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालाई भेट्न आएको चर्चा खुबै सुनिएको थियो । सम्भवतः त्यो चर्चाको रेकर्ड पनि हुन सक्छ । जुन घटना सम्भवतः नेपालको न्यापालिकाको इतिहासकै सबै भन्दा लज्जास्पद हुनुपर्छ । त्यत्तिबेलासम्म न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाको गलत संस्कार यति तल्लो स्तरमा गिरेको थाहा छैन । यस्तो गलत प्रथाको शुभमुर्हत गर्ने पहिलो दल कांग्रेस हो । उसले न्यायालय भित्र छिराएको राजनीतिलाई एमाले र पछिल्लो समय साविकको माओवादीले थप अग्रता दिएका हुन् ।
न्यायालय भित्रको अर्काे लज्जा घटना यो पनि हेरौं :
२०७१ सालको कुरा हो, जतिबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतमा ८ न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । कांग्रेस निकट गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीलगायतलाई सर्वोच्चमा ल्याउन तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले निकै बल गरेका थिए । त्यत्तिबेला एमालेले पनि भाग खोज्यो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय एमालेको रोजाइमा परे। उनी नेकपा नेता माधवकुमार नेपालका भाइ नाता पर्दछन् । एमाले कोटाबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश कोटा पाएका उपाध्यायको व्यक्तिगत आचरणमाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । उनीमाथि पुनरावेदन अदालत दीपायलको न्यायाधीश हुदाँ महिला कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। अदालतका कर्मचारीले कालोमोसो दल्ने तयारी गरेपछि उनले क्षमायाचना सहित माफि मागेका थिए । उनलाई सर्वोच्च तान्दा त्यही विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् सदस्य बरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले ’नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्नु परेको थियो । न्यायाधीश दिपकराज जोशीको पनि कार्यक्षमता र न्यायीक निष्ठा नपुगेको भन्दै बरिष्ठ न्यायाधीश साहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि न्यायालयभित्रको खतरताक सेटिङ , यो पनि हेरौं :
२०७२को संविधान जारीपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनष्टि सरकार बनेको थियो । जतिबेला कांग्रेस विपक्षी दल थियो। ‘सम्झौता’ स्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट कानुन व्यवसायी प्रकाशसिंह राउतलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी ल्याइएको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा माओवादीले पनि आफ्नो भाग खोजेको थियो। उसले पोखरा पुनरावेदन अदालतका पुरूषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन खोजेको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिषद्का एक सदस्यलाई भेटेरै आफ्नो भाग मागेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकास पाएपछि भण्डारीलाई तान्ने गरी त्यतिबेला माओवादीसँग ‘सम्झौता’ भयो। २०७२ चैत २८ गते प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गरिएको थियो । उनै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा भण्डारी सर्वोच्च तानिए । उनी र नेकपा नेता तथा पूर्व गृह तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच मामाछोरा फुपूछोराको नाता पर्दछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सबभन्दा थोरै भाग पाउने गरेको माओवादीले २०७३ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा धेरै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सफल भयो। सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशको रूपमा परिषद अध्यक्ष थिइन्।
परिषदमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र पदम वैदिक माओवादीका प्रतिनिधि थिए। वैद्यनाथ उपाध्याय बरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले र कांग्रेसनिकट रामप्रसाद सिटौला बारका प्रतिनिधि सदस्य थिए। परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस ग¥यो। माओवादीले आफ्नो भागमा १२ न्यायाधीश पा¥यो। एमालेले जम्मा ४ जना न्यायाधीश पायो। सत्तासाझेदार कांग्रेस निकटका १४ जना न्यायाधीश नियुक्त भए। कानुनमन्त्री नायकले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गरिएको खुलमखुला स्वीकार गरेका थिए ।
२०७४ को पहिलो संघीय निर्वाचन भयो । त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनाइयो । जतिबेला करिब दुई तिहाइको संसद थियो । शक्तिशाली बामपन्थी सरकारको पालामा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको थियो । पार्टी नेतृत्वको इशारामा समितिको दुई तिहाइले जोशीलाई आउट गरिदियो । दीपकराज जोशी कार्यक्षमतामा कमजोर, आचरणमा नबस्ने र अरू धेरै हिसाबले विवादित थिए र त्यही तर्कमा टेकेर त्यत्तिबेला शक्तिशाली नेकपाले उनलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
२०७५ भदौ ७ गते सवै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सिफारिस गरेको छ । २०७५ भदौ ७ बिहीबारका दिन बसेको बैठकले सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको हो । त्यसअघि परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा तीन जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा मिश्र दोस्रो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषदले मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७५ मंसिर २७ गते संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को २०७५ मंसिर २७ गते बसेको बैठकले जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण २०७५ पुष १७ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि परिषदले जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेरको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर परिषदले यस अघि नै जोसीको नाम सिफारिस गरेकामा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। २०७८ फागुन १ गते उनी विरुद्ध महाअभियोग संसदमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले गरेको थियो । महाअभियोग दर्तापछि उनको पद निलम्बन भएको थियो । यद्यपि उनले २०७९ मसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण विदा भएका थिए ।
चोलेन्द्रको अपमानजनक विदाइपछि सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त भए । नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि भएका उनी २०८० असार १ गते नेपालको ३० औ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका उनी उमेरहदकै कारण २०८० साउनमै निवृत्त भएका थिए । २०८० साउन १८ गते विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ३१ औ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनी पछि ३२ औ प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्त भएका थिए ।
उनको कार्यकाल गएको चैतमा समाप्त भएपछि गएको बिहीबार संवैधानिक परिषदले ३२ औ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । सरकारले आज भन्दा दश वर्ष अघिदेखि विक्रम सम्वत २०९२ सालसम्म दल निकट व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा मिलाउन सेटिङ मिलाइएको थियो । एमाले, साविकको माओवादी र कांग्रेसले अझै दश वर्षसम्म दल निकटलाई सर्वाेच्चको नेतृत्वमा कायम राख्न यस्तो सेटिङ मिलाएका थिए । जुन सेटिङ बालेन नेतृत्वको सरकारले भत्काएको हो । योजनावद्धरुपमा न्यायालयमा मिलाइएको सेटिङमा ब्रेक लागेपछि उनीहरुमा बर्बराहट र छटपटी हुनु कदापि अस्वभाविक होइन की ? ००००
यस कारण डाक्टर मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस !
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्को गएको बिहीबारको बैठकले एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय थियो, दलीय भागवण्डा,रोलक्रमका आधार र वरीयताको अंक हेरेर होइन । विज्ञता, योग्यता र क्षमताको आधारमा सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने नयाँ मानक स्थापित गर्ने गरी निर्णय ग¥यो । यही ऐतिहासिक निर्णयले बरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका हो ।
हाम्रो न्याय प्रणालीको इतिहासमा अहिलेसम्म परम्परावादी रोलक्रम भन्ने कुरा प्रचलन थियो । यो कुनै संवैधानिक र कानुन प्रबन्ध होइन, चलि आएको प्रचलन र परम्परा मात्रै हो र थियो । यही परम्परा र प्रचलनकै कारण न्याय क्षेत्रमाथि थुप्रै प्रश्नहरु थिए । दलीय प्रभाव र त्यसको छत्रछायाँमा न्यायीक प्रमुख जस्तो नियुक्तिको बेथिति थियो । जुन परम्परागत बेथितिले न्यायालयको क्षेत्रमा विश्वास, आस्था र भरोसा डगमगाएको थियो । त्यसका कारण सरकारले प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि भएको नियुक्तिको सिफारिसमा वरीयता होइन, विज्ञताको आधार खोज्दै ब्रेक गरेको हो ।
वरीयता र रोलक्रम कुनै अनिवार्य होइन र हुन्न पनि । न्याय क्षेत्रको सुधारमा चाहिएको विषय वरीयता होइन। विज्ञता,योग्यता र निष्पक्षता हो। पार्टीको दैलोबाट फुत्त निस्केर न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश बन्नु अशोभनीय मात्रै होइन, निष्पक्षताको प्रश्न पनि उत्तिकै हो । न्यायीक क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दलीय भागबन्डाको निरन्तरता हुनु आफैमा गलत हो र थियो । जुन गलत प्रथालाई यस पटक सरकारले ब्रेक लगाउन चाहान्थ्यो र लगाइदियो पनि ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विद्यमान हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले रोलक्रमलाई योग्यता मानेको देखिन्न । रोलक्रममा पहिलो भएकोलाई नै अनिवार्य प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने पनि कतै छैन । कानुनी बन्दोबस्ती अनुसार योग्यता पुगेका न्याय परिषदबाट सिफारिस भएकाहरू मध्य कम विवादास्पद पात्रलाई अघि सार्नु न्याय क्षेत्रलाई पनि न्याय गर्नु हो। न्यायाधीश कुन दलतिर कति झुकाव छ भन्ने मानक कदापि हुँदैन । उसको कार्यसम्पादन र विज्ञता मुख्य सवाल हो । न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका सबै बरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु मध्ये कार्य सम्पदानको हिसाबले डाक्टर मनोजकुमार शर्मा काबिल,योग्य र विज्ञ देखिएका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उनले ७ हजार बढी मुद्दा टुंगाएका थिए । उनको कामको तुलना अन्य निकै पछाडि छन् । यसैमा पनि उनी कानुनकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका काबिल न्यायाधीश हुन् ।
यति भनिरहँदा अन्य बरिष्ठतम् न्याय मूतिहरु पनि कम थिए भनेर आँक्न खोजिएको पनि कदापि होइन र हुन्न पनि । तर, सत्य कुरा के हो भने न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना मध्येमा प्रधानन्यायाधीशमा एक जना हो, सिफारिस हुने पनि । संवैधानिक परिषद्को बैठकले पनि ६ जना मध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट मनोजकुमार शर्मालाई देख्यो । त्यसकारण डाक्टर शर्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भए । अझै पनि विगतमा दलको झण्डा ओढर न्यायालय छिरकोहरु नै काबिल हुन् भन्ने तर्कमा कुनै पनि दम छैन र देखिन्न पनि । एमाले, माओवादी र कांग्रेस कोटाबाट मात्रै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने दाबा आफैमा न्यायालयलाई अझै दलीयकरण गर्नु हो।
अब दलको झोलाबाट होइन । विज्ञता र योग्यता अनि निष्पक्षताको कसीमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ । जुन कुरा यश पटक सरकारले गर्यो पनि । यश विषयमा एमाले, माओवादी कांग्रेसी लगायतका दलहरुले विरोध गर्नु प्रतिपक्षी धर्म होला । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले सर्वश्व गुम्यो भन्ने गरी झ्याउँकिरी झै चिच्याउनु सत्ता र शक्ति गुमेको भडास मात्रै होइन र ? ००००
