भ्रष्टाचार र कुशासन विरू्द्धको विस्फोटक जनमतले करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ कराेडकाे नयाँ बजेट संसदमा पेश गरे। अत्यन्तै मिठास र उत्साहपूर्ण ढंगले अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटले उच्च र मध्यम वर्गलाई उत्साह दियो भने, निम्न वर्गलाई विर्सिएको जस्तो देखिन्छ ।
विशेषगरी विद्युतको ५ प्रतिशत कर ,निजी विद्यालयमा समता शिक्षा शुल्क ३ प्रतिशत कर, र निजी अस्पतालमा उपचारमा पनि करको व्यवस्थाले निम्न मध्यम वर्ग बढी संशकित देखिन्छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर नसुधारी लगाइएको यो करले बढी भय सिर्जना गरेको हुन सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने भनिएको छ।तर ,५० युनिट विद्युतमा करको व्यवस्थाले निम्न आय भएका वर्गलाई मार पर्ने देखिन्छ । यसले न्युनतम बिजुलीको प्रयोग गर्नेहरू मात्रै होइन, लिफ्टिङबाट सिचाइ गर्ने किसानदेखि खानेपानी उपभोक्ताले पनि मार खानेछन् । अहिलेसम्म खानेपानी उपभोक्ता समितिमा लगाउँदै आएको कर हटाएको सरकारले फेरि विद्युतमा कर लगाउँदा उस्तै मार दोहोरिने देखिन्छ ।
बजेटमा मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी आयकर छुट, तलब वृद्धि र नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । जसले इकोनोमिक डिपार्चरको कोशीस गरेको पनि छ ।सरकार परम्परागत ढर्रा तोड्दै दुस्साहस र महत्वकाँक्षा बोकेर बजेट पेश गरेको । वितरणमुखी प्रवृत्तिबाट मुक्त नभएपनि विगतमा भन्दा बजेट फरक पक्कै छ। यद्यपि कम्तीमा ७० लाख विपन्न र गरिबहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेटमा प्राय योजना र भावना कमै भेटिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न बजेटले बढी प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानीबाट उद्यम र रोजगारी सिर्जना हुने हो।सरकारले रोजगारी दिने कुरा एकदमै कम हो। रोजगारीका लागि रोजगारदाता नै निजी क्षेत्र हो।तर,निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहँदा भुँइ तहको वर्गलाई राज्यले विर्सनु हुन्न। निमुखा र निर्धाको संरक्षक राज्य हो ।
सामाजिक न्यायमा आधारित उदार अर्थतन्त्र भन्ने सरकारले पीँधका वर्गलाई विर्सनुले कथनी र करणीमा भेद देखिन्छ ।बजेटका अधिकांश प्रावधानले मध्यमवर्गलाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि न्यून आय भएका नागरिकको समस्या सम्बोधनमा सरकार कतै न कतै चुकेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यमवर्गका नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी कर छुट, तलब वृद्धि, उद्यम व्यवसायका लागि नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । जहाँ ७० लाख निम्नवर्गका लागि भने कार्यक्रमहरू अत्यन्तै सीमित छन् ।
त्यसको गज्जबको उदाहरण हो, मध्यवर्गलाई रिझाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउनु। जहाँ आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छभने आयकरको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ यसको सिधा अर्थ हुन्छ, १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिरे पुग्नेछ । त्यो भन्दा धेरै कमाउनेले अब २९ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्दैन ।
यसअघि यस्तो सीमा ५ लाख र ६ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी सरकारी कर्मचारीको करिब २१ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको छ। कर्मचारी वर्गको उत्थान भनेको नै मध्यम वर्गलाई उकास्नु हो।
यस्तो व्यवस्थाले घरभाडादेखि बजारमा वस्तु तथा सेवाको भाउ बढ्नेछ ।जसको सिधा मार न्यून आय भएका वर्गमा ज्यादा पर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्लेले मध्यम वर्ग सुरक्षित नभए देशले उन्नति गर्न नसक्ने बताउँदै आ एका थिए ।तर, उनले ७० लाख बढी गरिबहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने गरि बजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्न। एक प्रकारले भन्ने हो,भने विपन्न र निमुखाप्रति सरकार अनुदार जस्तो देखिन्छ ।
तल्लो वर्गलाई छोडेर मध्यमवर्ग सुरक्षित गर्ने विषयले सामाजिक न्यायको प्रश्नको हत्या गर्छ। यदि सामाजिक न्यायमा आ धारित उदार अर्थतन्त्र हो भने निम्न वर्गलाई विर्सनु आ फैमा अन्याय होईन र डाक्टर वाग्ले एकातिर इकोनोमिक डिपार्चरका कुरा अर्कोतिर विपन्नलाई विर्सनुले सामाजिक न्यायको नारालाई खण्डित गर्दछ। सडक शहर र सूचना प्रविधिमा सरकारको विशेष प्राथमिकता देखिन्छ । जुन कुरा ठिक छ।
तर, यो लगानीको लाभ ती ७० लाखसहितको सबै वर्गले पाउने कि नपाउने भन्ने हो। विकासका परम्परागत मानकहरू सुधारिनका लागि पनि मध्यमवर्गको विस्तार हुन आवश्यक हुन्छ । तर, लाभ र लाभांशमा सबै नेपालीले पाउने कि नपाउने मुल प्रश्न हो। मध्यम र उच्च वर्गको ज्ञान र पूँजी लगानी अनि त्यसमा श्रमजीवी मजदुर ,किसान र अशक्त र असाहयले अवसर पाउने ग्यारेन्टीसहितको बजेट सार्वजनिक हुनुपर्द्थ्यो । बजेट विशेषगरी मध्यम वर्गलाई खुशाउन बढी केन्द्रीकृत देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, नीतिगत सुधार, पूर्वाधारमा उल्लेख्य रकम वितरणसँगै बजेटमार्फत विशेषगरी मध्यमवर्गलाई खुशाउन खोजेका छन् ।सरकारले मध्यम वर्गलाई रिझाउन धेरै प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा विपन्नहरूका लागि पनि केही कार्यक्रम नसमेटिएको भने होइन। बजेटमा देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । बालपोषण भत्तामा वृद्धि गरी निम्नवर्गलाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ । उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मुख्यतः मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाहरूले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको हो।
विपन्नहरू कम प्राथमिकतामा
गएका वर्षहरूमा निम्नवर्गलाई लक्षित गरी ऋण मिनाहा, किसान सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने बिजुलीमा अनुदान, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषिमा सिधै अनुदान, सुत्केरी भत्ताजस्ता कार्यक्रम समेट्ने गरिएका थिए । बजेटमा मिटरब्याजी पीडित, दलित, किसान, मजदुर, साना किसानलक्षित कार्यक्रम समावेश गरिएका छैनन् ।
यसैगरी सरकारले शेयर कारोबारमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम भनेको छ। यस पहिले पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भनिए पनि राजस्व कार्यालयहरूले कर उठाउनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुनेरनहुने अन्योल हटाएसँगै पुँजीगत लाभकरको सीमा भने बढाएको छ । दर बढे पनि पुँजी लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नेछ।
यसै गरि सरकारले रिभर्स प्रवासन’ लाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने भनेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। योसंगै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गरिने पनि बजेट बोलेको छ। बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्नै कुरा ठोस रूपमा देखिन्न। यहाँ सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ ।
बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइने बजेटले भन्छ।
यसैगरी सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले तत्काल १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि विशेषगरी मध्यमवर्गलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर सरकारले घटाएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । यो व्यवस्थाले आयातित वस्तु सस्तो हुन गई नागरिकले कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने सरकारी दाबी छ । अहिलेसम्म ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यस्तो खारेज कुन कुन वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको हो, अस्पष्ट छ।
