स्मार्ट टेलिकम खरिदबिक्री काण्डमा दायर भएको मुद्दाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको शंकास्पद आर्थिक कारोबार र विवादास्पद विगतको पाटो उजागर पनि गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भण्डारीले आफ्नो निजी खातामा ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लिएको र बुरुन्डीमा कर छली गरी नेपाल आएको तथ्यहरु समावेश गरेको छ ।
भण्डारीले सन २००७ १० जुनदेखि सन २००८ जनवरी २० एनसेल अर्थात त्कालीन स्पाइस नेपाल मा नायव प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) को रूपमा काम गरेका थिए । यस समयमा कम्पनीमा सिनर्जी नेपाल प्रालि मार्फत उपेन्द्र महतोको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो ।
लगत्तै, सन् २००८ मा भण्डारी उपेन्द्र महतोकै लगानी रहेको अफ्रिकी मुलुक बुरुन्डीको दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट मोबाइल ९ीबअभिि क्ग्० मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० भएर गए । उक्त पदमा उनी सन् २०१६ सम्म कार्यरत रहे । यति मात्र होइन, उनले १२ जनवरी २०१६ देखि फेब्रुअरी २०१७ सम्म सिएरा लियोनको इन्टरग्रुप टेलिकम लिमिटेडमा पनि सीईओकै रूपमा काम गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अप्रिल २०१७ पछिको एक वर्ष कन्सल्टेन्टको भूमिकामा रहे ।
भण्डारी ५ असार २०८० मा तत्कालीन सञ्चार तथा तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको आईटी सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइल, टाइम टर्न्स होल्डिङ, इन्डस्ट्रियल प्रमोसनल सर्भिस ९आईपीएस०, अगा खान फन्ड फर इकनोमिक डेभलपमेन्ट ९एकेएफईडी० जस्ता ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता अफसोर कम्पनीहरूमा उनी सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको रूपमा देखिएको सीआईआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।सल्लाहकार पदको फाइदा उठाउँदै भण्डारी ६ फागुन २०८० को मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बन्न सफल भए ।
भण्डारीले विवादास्पद रुपमा मन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ती लिएको बिषय टेकपानाले प्रकाशित गरेको थियो ।
साइप्रसबाट प्राप्त २६ लाख डलरस् बोनस कि सेटिङको प्रतिफल ?
अनुसन्धानका क्रममा भूपेन्द्र भण्डारीको नबिल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा शङ्कास्पद कारोबार फेला परेको छ । विवरणअनुसार, साइप्रसमा दर्ता भएको टाइमटर्न्स होल्डिङ्सबाट भण्डारीको खातामा १५ अप्रिल २००९ देखि २१ मे २००९ बिचको मितिमा ठुलो परिमाणमा अमेरिकी डलर जम्मा भएको देखिन्छ ।
भण्डारीले उक्त कम्पनीबाट बोनस र सुविधाहरू बापत करिब २६ लाख अमेरिकी डलर ९तत्कालीन विनिमय दरअनुसार झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ तथा हालको विनिमय दर अनुसार करिब ४० करोड रुपैयाँ० प्राप्त गरेको स्वीकार गरे पनि सो सम्बन्धको पारदर्शी खुलासा गरेका थिएनन् ।
नियामक निकायको प्रमुख पदमा नियुक्ति हुनुअघि यति ठुलो वैदेशिक रकम प्राप्त गरेको र ती व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध लुकाउनुले उनलाई स्वार्थको द्वन्द्वको घेरामा उभ्याएको छ । भण्डारीले भने उक्त रकम विशुद्ध रूपमा आफ्नो तलब तथा बैध पारिश्रमिक भएको दाबी गरेका छन् । जब कि बुरुन्डी गएको मात्र एक वर्ष बितेको केही समयमै उनले तलब र पारिश्रमिक स्वरूप यति ठुलो रकम पाएको कुरा त्यति विश्वसनीय देखिंदैन ।
किन कि यसका लागि उनको मासिक तलब तथा पारिश्रमिक नै कम्तीमा १ लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दरअनुसार २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ)भन्दा बढी हुनुपर्छ । यो दरले ८ वर्ष २ महिना सीईओ रहेको अवधिको मात्रै उनको कमाई १ करोड ६९ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) हुनआउँछ ।
स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी र सरकारी सम्पत्तिको रक्षामा आलटाल !
नवीकरण दस्तुर र बक्यौता नबुझाएका कारण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २ वैशाख २०८० मा स्वतः खारेज भयो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ बमोजिम लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त कम्पनीको अर्बौंको पूर्वाधार, जग्गा, भवन र प्रणाली स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने र प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने थियो ।
तर, प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा भण्डारीले ती सम्पत्तिहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस कदम चालेनन् । बैंकले गैरकानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा र उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरीत एनसेलले सरकारी हक भएको सम्पत्ति सकार्दा भण्डारीले बदनियतपूर्ण मौनता साधेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
बैंकले ४ अर्ब ६० करोडमा एनसेललाई स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति जिम्मा लगाउँदा प्राधिकरणले कुनै पनि कानुनी अवरोध सिर्जना गरेन । लिलामी सम्पन्न भएको ६ महिनापछि मात्र भण्डारीले सो कार्यलाई ुगैरकानुनीु घोषणा गरेर औपचारिकता निभाएका थिए । अभियोगपत्रअनुसार, भण्डारीको यो कार्य स्वार्थ समूहलाई सस्तोमा सरकारी सम्पत्ति हडप्न सघाउने ग्रान्ड डिजाइनु कै एक हिस्सा थियो ।
“लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि मात्र प्रक्रिया मिलाउन र कानुनी कारबाहीबाट बच्नका ३१ असोज २०८२ मा भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरूसँग परिचयात्मक बैठक राखिएको थियो । जबकि बैंकले त्यसअघि नै सम्पत्ति बेचिसकेको थियो । प्राधिकरणले लिलामी सम्पन्न भएको ६ महिनापछि अर्थात् ५ चैत २०८२ मा मात्र उक्त लिलाम कानुनसम्मत नभएको भनी निर्णय गर्नु र एनसेललाई पत्र पठाउनु, तर उक्त गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध कुनै कानुनी उपचार खोज्ने वा अनुसन्धान गर्ने निकायमा जाहेरी दिने कार्य निजको कार्यकालमा भएको देखिदैन,” अभियोगपत्रमा भनिएको छ । भण्डारी पदमुक्त भएपछि तथा यस प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरिएपछि मात्र प्राधिकरणको तर्फबाट सीआईबीलाई औपचारिक सूचना दिइएको थियो ।
भण्डारीले सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियालाई करिब दुई वर्षसम्म अल्झाएर बैंकलाई सेटिङमा लिलामी गर्न पर्याप्त समय दिएको दाबी अभियोग पत्रमा छ । “निजले जानीजानी सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि नबढाई र बैंकसँगको मिलेमतोलाई मौन समर्थन गरी सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ५ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति गुमाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ,” अभियोगमा भनिएको छ ।
बुरुन्डी सरकारलाई १.३ अर्ब बुरुन्डियन फ्र्यांक कर घोटाला !
भण्डारी बुरुन्डीमा पनि ठुलो आर्थिक घोटाला र कर बक्यौताको भारी छाडेर नेपाल फर्किएको खुलेको छ । बुरुन्डीको दूरसञ्चार नियामक निकाय ९ब्च्ऋत्० ले सन् २०२२ अगस्टमा भण्डारी महाप्रबन्धक र सल्लाहकार रहेको स्मार्ट बुरुन्डी ९लासेल एसयू० लाई कर बक्यौता नतिरेको र लाइसेन्सको सर्त पालना नगरेको भन्दै बन्द गरिदिएको थियो । भण्डारीले सो समयमा बुरुन्डी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थप १।३ अर्ब बुरुन्डियन फ्र्यांक ९द्यक्ष्ँ० कर नतिरी कम्पनीलाई आर्थिक सङ्कटमा छाडेर नेपाल फर्किएका थिए ।
बुरुन्डीमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित स्मार्टमा भण्डारीले सन् २०१६ सम्म सीईओ र पछि सन् २०१८ सम्म सल्लाहकारका रूपमा काम गरे । सन् २०२२ मा बुरुन्डी सरकारले कर छली र लाइसेन्स नवीकरणको विषयलाई लिएर उक्त कम्पनीमाथि कारबाही गर्दा कम्पनीले कूल ३।२ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब ९ अर्ब बुरुन्डियन फ्र्यांक० कर तिर्न बाँकी रहेको फेला पारेको थियो ।
भण्डारीले बयानका क्रममा बुरुन्डी सरकारलाई मे २०२२ सम्मको ६।६ अर्ब बुरुन्डियन फ्र्यांक कर तिरिसकेको दाबी गरे पनि, जुलाई र अगस्ट महिनामा जारी भएका थप १।३ अर्ब बुरुन्डियन फ्र्यांकभन्दा बढीका इनभ्वाइसहरू भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन् । यो ठुलो रकम नतिरी उनी नेपाल फर्किएका थिए, जसका कारण बुरुन्डी सरकारले ठुलो राजस्व गुमाउनु परेको थियो ।
भण्डारी बुरुन्डीको कम्पनी औपचारिक रूपमा बन्द हुनुभन्दा केही समयअघि नै पारिवारिक कारण देखाउँदै नेपाल फर्किएका थिए । उनले नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा बुरुन्डीको यो विवादास्पद कर छलीको पाटो र अफ्रिकी कम्पनीहरूसँगको आफ्नो गहिरो सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा लुकाएको पाइएको छ ।
एसएमएस संवादबाट देखियो स्मार्ट टेलिकमसँगको सम्पर्क !
अनुसन्धानका क्रममा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले भण्डारी र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्बेश जोशीबिच नियमित सम्पर्क रहेको खुलासा गरेको छ । उनीहरूबिच भेटघाटका लागि ११ र १२ फागुन २०८१ को मितिमा एसएमएसमार्फत कुराकानी भएको देखिएको छ । जसले भण्डारी, बैंक र व्यवसायीबिच त्रिकोणात्मक ुसेटिङु रहेको बलियो आधार दिएको छ ।
भण्डारी र जोशीबिच भएको भेटघाटको त्यो अवधि स्मार्ट टेलिकमका लागि महत्त्वपूर्ण ुप्रतीक्षा र योजनाु ९क्तबििष्लन एभचष्यम० को समय रहेको देखिन्छ । त्यतिखेर स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको तर यसको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी थियो ।
फागुन २०८१ मा भण्डारीले अध्यक्षको रूपमा एक वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा उनले स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रियालाई बदनियतपूर्ण रूपमा अल्झाएर राखेको आरोप सरकारी अभियोजकहरूले लगाएका छन् ।
२ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुनुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका नियमहरू कार्यान्वयन नगरी मौनता साधेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । फागुन २०८१ को आसपासमा बैंकले ऋण असुलीको बहानामा सरकारी हक भएको सम्पत्तिलाई लिलामी गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदै थियो ।
एनसेलले आधिकारिक रूपमा ४।५ अर्बमा स्मार्टको सम्पत्ति सकार्ने निर्णय २१ साउन २०८२ मा गरेको थियो । तर अनुसन्धानले फागुन २०८१ को आसपासमै उक्त सम्पत्तिको प्राविधिक उपयोगिता र मूल्यबारे भित्री गृहकार्य भइरहेको देखाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति संरक्षण गर्न ताकेता गरे पनि सो समयमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले बैंकलाई गैरकानुनी लिलामीबाट रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम चालेका थिएनन् । यसलाई अभियोजन पक्षले अपराधको मतियार हुने कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कसुर र मागदाबी !
भुपेन्द्र भण्डारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ४ बमोजिमको कसुरमा अभियोग लगाएको छ । उनीमाथि राज्यको सम्पत्ति हडप्न र ठगी गर्न ुमतियारु भएको आरोपमा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी विपरीत स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याएको भन्दै भण्डारीले आपराधिक विश्वासघात गरेको उल्लेख छ । साइप्रसबाट प्राप्त ठुलो रकमको स्रोत र पारदर्शिता नभएको विषयलाई लिएर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका पनि गरिएको छ । साथै, दूरसञ्चार ऐन बमोजिम सरकारको हुनुपर्ने सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई सुम्पिन सहयोग गरेरेर सरकारी हक हननको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा भण्डारीसहितका प्रतिवादीहरूबाट कूल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउन माग गरिएको छ, जसमा स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता र एनसेलको शेयर बिक्रीमा भएको भनिएको कर छलीको रकम समेत समावेश छ ।
