खडेरीले आक्रान्त पर्सामा डीप बोरिङ खन्नु अघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पर्साको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। जथाभावी रूपमा डिप बोरिङ खन्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अंकुश लगाएको हो ।
समितिको गएको शनिबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लामा अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि समितिसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति सहितको सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष एवं पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा विपद्सँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए । प्रजिअ अर्यालले जिल्लामा जथाभावी ढङ्गले डिप बोरिङ खन्ने काम भएकाले सो नियन्त्रणका लागि अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘यसैगरी, आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न समितिको बृहत् बैठकले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्दै जिल्लामा खानेपानी तथा सिँचाइको अवस्थामा थप सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
समितिका निर्णयहरूमा, हालसम्म खानेपानी संस्थानलगायत अन्य निकायबाट जडान भएको धारा तथा डिप बोरिङको लगत संकलन गर्ने, खानेपानी अभाव रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, आवश्यकता पहिचान भएका क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको अवधारणा पत्र तयार गर्ने, वास्तविक रूपमा खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी न्यूनतम ५ हजार लिटर क्षमताका आवश्यक सङ्ख्यामा पानी जडान गर्ने र यो कार्यमा युनिसेफ नेपाल र जिल्ला समन्वय समितिले वीरगन्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सात दिनभित्र जडान गर्ने रहेको छ ।
यसका साथै, चालु अवस्थामा रहेका डिप बोरिङमा विद्युत् व्यवस्थाका लागि स्थानीय वडा अध्यक्षरजनप्रतिनिधिहरूको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र विद्युत् मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खानेपानी र सिँचाइ विद्युत् आपूर्तिका लागि निवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मिटर जडान गर्ने, खानेपानीको किफायती प्रयोग र खानेपानी स्वच्छताका लागि युनिसेफ नेपालको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गर्ने र गण्डक नहरको सरसफाइको कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाएर आवश्यक स्थानमा मर्मत कार्य आइतबारबाटै सुरु गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति निरञ्जन साह सोनार, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश साह, खानेपानी संस्थान वीरगन्जका प्रमुख प्रवीणकुमार साह, विद्युत् प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख अवधेशकुमार दुबे, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरलगायत सहभागी थिए ।
बैठकलगत्तै प्रजिअ अर्याल नेतृत्वको टोली खानेपानी अभाव रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा सुधारका लागि क्षेत्र भ्रमणमा निस्किएको थियो । टोलीले वीरगन्ज चिनी कारखाना परिसरमा दुई दशकदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीको अनुगमन गरी उक्त ट्याङ्की सञ्चालन योग्य रहेरनरहेको यकिनको प्रयास पनि गर्दैछ ।
