सरकारले जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
यसले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई चुनौती दिने मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणलाई फसाउने र बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, मान्छे बेच्ने अनि खुँडा हान्नेहरुलाई आम माफि दिने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ, सरकारले ।
भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई उल्टाउँदै कानुन संशोधन लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानुनबाटै उक्त सूची र प्रावधान नै हटाएर संशोधनसहित विधेयक विधायन समितिमा पठाएको छ।
आज भन्दा आठ वर्षअघि मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा भएको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको आममाफी हुन नसक्ने ११ अपराध कसुरको नकारात्मक सूचीलाई नै हटाएर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा यही साउन २ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक विधायन समितिमा पुगेको छ ।
सरकारले अघि सारेको कानुन संशोधनले रिगल ढकाल भनिने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुलाई सहजै आममाफि दिन सहज हुनेछ । यस अघि उनै रिगल ढकाललाई महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर आममाफि दिएक थिए। रिगल ढकालले नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा २०७२ साल असार २८ गते दिनदहाडै खुँडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए । यही अभियोगमा कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकाललाई बाँके अदालतले २०७५ साल बैशाख ११ गतेका दिनमा आजीवन जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो ।
बाँके जिल्ला अदालतले उनलाई आजीवन कारबासको फैसला सुनाएपनि ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा २०८० असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी १२ वर्षको कैद मिनाहा गरी आममाफी दिइएको थियो ।जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । रिगलको आममाफीविरुद्ध अनशनमा बसेकी चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले २०८० असोज १७मा सर्वोच्च अदालतको आँगनमै बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । त्यसपछि सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको आममाफीको निर्णय उल्टाएर रिगललाई जेल चलानकै फैसला सुनाएको थियो ।
यस्तै दाजुको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैद सजाय तोकिएका बुटवलका सुजन कोइराला पनि महामहिम राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुटेका थिए । कैद मिनाहाको ४ वर्षमै उनले फेरि गएको जेठ १४ मा पूर्वश्रीमती र २ बालिकाको हत्या गरेका छन् । यस्तै जघन्य अपराध गरेका व्यक्ति हुन्, तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइराला। उनले २०६८ पुसमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले २०७७ असार १५ मा उनको कैद सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष कायम गरेपछि उनी छुटेका थिए । तर पछि १ २०७९ जेठ २ मा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले कैद सजाय घटाएको फैसला उल्टाएर जन्मकैद नै कायम गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट २०७९ जेठ १३ मा कोइराला बानेश्वरबाट पक्राउ परेका थिए ।
आममाफी दिन नमिल्ने ११ अपराध कसुरको सूचीमा ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा करोबार’ छन् ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारको सिफारिसमा रिगलदेखि टीकापुर प्रकरणमा सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसम्मले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । अब त झन् आममाफी दिन नमिल्ने ११ प्रकारका अपराध र कसुरको सूची नै कानुनबाट हटाएर सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक प्रतिगमनलाई निम्त्याउने गरी कानुनी प्रतिगमनको सुरुवात भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाका अनुसार कार्यविधि संहिताका साथै अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा अघि बढाइएको हो ।
यी सबै ऐन २०७४ भदौ १ देखि लागू भएको थियो । असल चालचलन भएकालाई कैदमुक्त गर्नेबारे मौजुदा ऐनको दफा १५९ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने प्रावधान भए पनि ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा चाहिँ त्यो सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने गरी कसुरको नकारात्मक सूची समावेश छ ।
उक्त ऐनको दफा १५९ मा ‘सजाय माफी दिन सकिने’ शीर्षकअन्तर्गत उपदफा ९१० मा लेखिएको छ, ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
माफी दिनुअघि कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदलगायतका अवस्थाको विचार गर्नॅपर्ने उक्त दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । र, उपदफा ४ मा नकारात्मक अपराधको सूची दिइएको छ ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘उपदफा ९३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन ।’ यी सूचीमा ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार’ भनी अपराधको नाम तोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यो सूची राखिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४७ मा ‘मूल संहिताको दफा १५९ मा संशोधन मूल संहिताको दफा १५९ को सट्टा देहायको दफा १५९ राखिएको’ उल्लेख छ ।
दफा १५९ को माफी दिन सकिने उपदफा ९१० मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रको हितका लागि र मुलुकको दीर्घकालीन शान्तिका लागि वा कुनै मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन वा अन्य यस्तै अपवादको अवस्थामा आवश्यक भएमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी दिन, मुलतबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’
मौजुदा ऐनको दफा १५९ को उपदफा ५ मा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिन सबै तहको अदालतबाट किनाराका लागि मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको हुनुपर्ने सर्त छ । त्यसरी अन्तिम भएको मुद्दामा पनि माफी दिनका लागि अरू ६ वटा विभिन्न सर्त त्यसपछिका उपदफामा राखिएका छन् । यी सर्तमा माफी दिन योग्य मानिएका व्यक्तिको हकमा पनि सरकारले गठन गरेको प्यारोल ९पुनःस्थापनाका लागि कैदीलाई समाजमा जान दिने काम० तथा प्रवेश बोर्डको अनुमति लिनुपर्नेदेखि माफी हुँदाका बखत व्यक्तिले भोगेको सजाय र दण्ड जरिवाना माफी नहुनेसम्मका प्रावधान छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा चलिरहेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । आममाफीलाई अपवादका रूपमा प्रयोग गरिने र असल चालचलन भएका कैदीलाई सामाजिक पुनःस्थापना गर्ने तथा सामुदायिक काममा लगाउने व्यवस्थाका साथ यो प्रावधान ल्याएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मस्यौदाको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ नकारात्मक सूची नराख्दा त्यसले सरकार स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानुनबाट त्यसलाई हटाउन नमिल्ने बताउँछन् ।
मौजुदा कानुनमा रहेको आममाफी दिन नमिल्ने ११ अपराध स् भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा करोबार आदि रहेका छन्।
