लामो विवादमा रहेका लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगले तिर्न सुरु गरेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बक्यौता भएको जगदम्बासहित ४९ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका हुन् । बक्यौता रहेका कुल ५८ उद्योगमध्ये अब नौ उद्योग मात्रै किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आउन बाँकी छ ।
४९ उद्योगमा ४७ उद्योगले किस्ता नै तिर्न सुरु गरिसकेका छन् भने दुई सरकारी उद्योगले भने किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । किस्ता नतिर्ने बाँकी नौ उद्योगमा ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुई उद्योग बन्द र एउटा उद्योग मर्मतको चरणमा छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अधिकांश उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएको बताए । ‘अधिकांश उद्योगले बक्यौता तिरे । केही उद्योगको बक्यौता नै चुक्ता भएको छ । अब अन्तरिम आदेश पाएका ६ उद्योग र लाइन काटिएका तीन उद्योग प्रक्रियामा आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘लाइन काटिएकामध्ये दुई उद्योगले नियमित शुल्क नै तिरेका छैनन् । उक्त दुई उद्योग बन्द भएको भन्ने छ । एक उद्योग ट्रान्सफर्मर बिग्रेर बन्द छ । सामान्य अवस्था आएपछि उनीहरू बक्यौता तिर्न आउँछन् भन्ने विश्वास छ ।’
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो ।
त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक २५० भन्दा बढी भए पनि केही उद्योगले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका थिए । तर, उद्योगीहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता तिर्न लागेका हुन् । यद्यपि, केही उद्योगीहरू अदालतमा छन् भने केही उद्योगले विद्युत् नियमन आयोगमा विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका छन् ।
५८ उद्योगको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म सात अर्ब ८४ करोड ६९ लाख ९३ हजार बक्यौता थियो । त्यसमा हालसम्म ४७ निजी उद्योगले ४३ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन बाँकी नौ उद्योगको एक अर्ब ३१ करोड ६८ लाख ६२ हजार बक्यौता छ ।
