गएको चैत १३ गते, रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले मुलुकको कार्यकारी बागडोर सम्हाले । संविधान जारीपछि पहिलो पटक करिब दुइ तिहाइ मत लिएर सिंहदबार पुगेका प्रधानमन्त्री शाहको काम युद्धस्तरमा छ । संधिधान र कानुनका अक्षर पल्टाएर तालिकासहित काममा उत्तिकै उनको रफ्तार हर्श पावरमा छ । ३५ वर्षीय तन्नेरी प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना बनाएर भ्रष्टाचार र लुटको महाजालो च्यात्न तम्सिएका उनको नेतृत्वको सरकार नीतिगत सुधारकासाथ अघि बढेको छ । बधाइ, अविरजात्रा र पार्टी जस्ता अनुत्पादक र फाल्तु कामलाई अस्वीकार गर्दै बिहानदेखि बेलुकीसम्म काममै खटिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एक महिनाका एक्सन ओरिन्टेड नतिजा यस्ता छन् । यो हेरौं ।
एक्सन नम्बर १
विश्वविद्यालयका ट्रेड युनियन खारेजी !
गएको एक महिनामा उनको नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र कर्मचारीका नाममा खोलिएका ट्रेड युनियनका दोकान बन्द गर्ने गरी निर्णय लिएका छन् । ट्रेडयुनिय खारेजसम्मका नीतिगत निर्णयहरू लिएपछि त्यसको विरोध भन्दा भन्दा स्वागत धेरै भइरहेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई गैरराजनीतिक थलोको रुपमा विकास नगरेसम्म मुलुक बन्दैन भन्ने बुझेको छ । मुलुकको शिक्षा विकासको लागि सबै भन्दा बाधक बनेको यस क्षेत्रको खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको बुझाइ छ ।
एक्सन नम्बर २
विचौलियाहरुको साम्राज्यको पर्दाफास !
लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यसत्ता दोहन गर्दै आएका महाविचौलियाहरु यतिबेलो प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । राजनीतिज्ञ र प्रशासकसंगको मिलेमतोमा देशको श्रोत साधन लुट्नेहरु यतिबेला धमाधम प्रहरी खोरमा पुगेका हुन् । विचौलियाको बादशाह भनेर चिनिने दीपक भट्टको पक्राउ पछि उनको सहयात्रीहरु पनि यतिबेला अनुसन्धानमा तानिएका छन् । पूँजी बजारलाई निश्चित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा सखाप पारिएको थियो । त्यसको जालो तोडिएको छ । अनलाइन पत्रिकाका संचालकदेखि कामु प्रधान्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानका आफन्तसमेतलाई शेयर बाँडेर दीपक भट्टले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेका थिए ।
एक्सन नम्बर ३
२०६३ यताका महाभ्रष्टहरुमाथि गम्भीर अनुसन्धान शुरु !
त्यसैगरी, सरकारले यसअघि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने देखि संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यी दुवै संरचनाले काम थालिसकेका छन्। २०६२÷६३ यता सत्तामा पुगेका दलका नेता,निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थान, न्यायाधीश र पालिका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरु सरकारद्वारा गठिन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका राडारमा छन् । ओली, प्रचण्ड, देउवासहित करिब १४ हजार शंकास्पद व्यक्तिहरु अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
एक्सन नम्बर ४
कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ मानक, विदेशी दूतलाई एकै थलोमा भेट !
सरकार गठन भएको केही दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी दूतहरुलाई सामूहिकरुपमा भेट दिए । विगतका कोठे भेटको कुप्रथालाई अन्त्य गर्दै उनले नयाँ मानक बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई सहसचिव हैसियतका दूतहरुले बालुवाटारमा भेट्थे । मानौ बालुवाटार ती दूतहरुको पानी पधँेरो थियो । बालुवाटारलाई सरकारी अड्डा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको केवल निजी निवासको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारलाई कर्मथलो बनाएका छन् ।
एक्सन नम्बर ५
जेनजी नरसंहारीहरु प्रहरी खोरमा !
गएको भदौ को जेनजी विद्रोहमा नरसंहार मच्चाएकाहरुलाई पत्र mाउ गरी अनुसन्धानमा ल्याए । यद्यपि पक्राउ परेको १३ दिनमा ओली र लेखकहरु पक्राउ परेका थिए । सम्भवतः पहिलो पटक जननिर्वाचित सरकारले शक्तिशाली नेताहरुलाई पक्राउ गरी थुनेको यो पहिलो घटना हो । सधै सत्ता र शक्तिमा बसेर मनपरि मात्रै होइन, जनताका छोराछोरीलाई तातो गोलीले भुट्ने ओली लेखकहरु प्रहरी खोरमा पुगेका थिए । उनीहरुमाथि अहिले नरसंहार र अकुत सम्पत्तिको विषयमा अनुसन्धान जारी छ ।
एक्सन नम्बर ६
१९ घण्टामा बागमती मनोहराका अतिक्रमित बस्ती खाली, नक्कली र सक्कली सुकुम्बासीको पहिचान !
यस्तै सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा हडपेर बस्नेहरुलाई हटाउने अभियान शुरु गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक काठमाडौ उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई हटाएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्दै नक्कली सुकुम्बासीलाई धपाएको छ। सुकुम्बासीको आवरणमा एमाले,कांग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ताहरुको कमाउ धन्दाको जालो समेत तोडेको छ। विगतमा सुकुम्बासीलाई मोहरा बनाएर वर्षाैदेखि भोट बैंक बनाएकाहरुको कर्तुतको खुलासा सरकारले गरेको छ ।
एक्सन नम्बर ७
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अतिक्रमित सरकारी जमिन फिर्ता !
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल अलगअलग समूहमा छलफल गरेर सुझाव लिने देखि फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने जस्ता कदममा पनि अग्रसरता लिएका छन्। जसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि परेको छ। सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेकाहरुलाई धमाधम हटाइदै छ । धार्मिक तथा सांस्कृति सम्पदाहरु कब्जा गरेर वर्षाैदेखि लुटको साम्राज्य चलाइएको थियो । बालेन सरकार बनेपछि माफिया र विचौलियाहरुको भागभाग भएको छ।
एक्सन नम्बर ८
घर घरमा राहदानी र हात हातमा सवारी चालक अनुमतिपत्र !
यस्तै, सरकारले राहदानी, चालक अनुमति पत्र, एनओसी जस्ता कागजात घरमै पुराउन सुविधा शुरु गरेको छ। विगतमा राहदानी, चालक अनुमति पत्र र एनओसीकै लागि वर्ष महिना र हप्तौ लाग्ने नियतीको अन्त्य गरेको छ । मौजुदा कर्मचारी संयन्त्रकै माध्यमबाट सरकारले घरमै सेवा पुराइरहेको छ। यो संगै सरकारले एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्पत्तिको श्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
एक्सन नम्बर ९
संघ र प्रदेशका सांसदहरुबीच विकासको आयोजनामा बृहत छलफल !
सरकारले ७ प्रदेशका मुख्य मन्त्री र संघीय सांसदहरुसंग छलफल र परामर्श लिइरहेको छ। आगामी बजेटमा त्यहाँको विकासका योजनाहरु कसरी सम्बोधन गर्ने र जनअपेक्षा अनुसार नतिजा ल्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह घण्टौ छलफल र बहसमा छन् । यो संगै सरकारले संविधान संशोधनका लागि एउटा टीम गठन गरेको पूर्व सांसद असिम शाहको संयोजकत्वमा भएको यो टीमले पनि संविधान संशोधनको बहसपत्र तयारीका लागि काम गरिरहेको छ ।
एक्सन नम्बर १०
विद्यालय क्षेत्रमा भर्ना समय र शुल्कको विषयका कडाइ !
निजी विद्यालयहरुले लिदै आएको मनपरि शुल्कको कडा अनुगमन गरिएको छ। सरकारले तोकेको शुल्क बेगर लिएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी छ, सरकारको । संघीय सरकारले तोके अनुसार शुल्क लिए नलिएको कडाइ गर्नुको साथै शैक्षिक माफियाहरुमाथि कडा निगरानी सरकारले बढाएको छ । यद्यपि संविधानमा भएका केही प्रावधानमै टेकेर स्थानीय सरकारहरुले संघीय सरकारको निर्देशन पारिपालना नगरेको पनि पाइएको छ। यद्यपि समग्रमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको साथै सरकारले सबै निजी अस्पतालहरुमा विपन्नहरुलाई १० प्रतिशत बेड निशुल्क उपलब्ध गराउन भनेको छ। सरकारी निर्देशनको पालना नभए लाइसेन्स खारेजी गर्ने सम्मको सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
एक्सन नम्बर ११
कामचोर कर्मचारीमाथि कडा निगरानी !
विगतमा ट्रेड युनियनको घुर्की लगाएर घुमेर जागिर खानेहरु यतिबेला कार्यालयमै सेवा दिइरहेको देखिन्छ । दलका नेतालाई रिझाएर देश डुबाएर जागिर खाने त्यस्ता कर्मचारी यतिबेला सरकारको कडा निगरानीमा छन् । सरकारले डिजिटल हाजिरीमा कडाइ मात्रै गरेको छैन । करिब दुई हजार कर्मचारी काम नगरी जागिर खाएका थिए । यतिबेला सिंहदरबारबाट सातै प्रदेशमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सचिवहरुसंगको पहिलो बैठकमा मन्त्रीहरुलाई नपढाउनु उनीहरु सक्षम छन् । काम गर्ने सके जागिर खानु नसके मार्ग प्रशष्ट गर्नु भन्दै कडा निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनपछि यतिबेला सरकारी अड्डामा सेवा प्रवाह सहज, सरल र छिटो हुने गरेको छ। ०००००
