के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने एउटा नेपाली उखान सुन्नु भएकै होला, हो, यही उखानले भने जस्तै छ, यो देशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था । हिउँदभरी घाम तापेर बस्ने अनि जब असार लाग्छ, धमाधम बजेटको रकम यताउता पार्ने ।यस्तो प्रवृत्ति नयाँ र नौलो नभएपनि बजेट दोहन गर्ने संक्रमणबाट ग्रसित छ, यो देश । आफैले तयार गरेको बजेट वक्तव्यमा भएको बजेट खर्चको व्यवस्थालाई माटोमै मिलाएर फेरि उही रकमान्तरणको असारे खेती प्रारम्भ भएको छ।
जुन खेतीबाट यो देश जनताले क्षति बोक्नुपर्ने छ, भने मुलुकको ऋणको भारी २५ खर्बको थुप्रो पनि उत्तिकै छ। यस्तो भयावहको अवस्थामा पनि नेता र कर्मचारीको ताल उस्तै लुटपाट नै छ। उनीहरुले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि करोडौ रकम रकमान्तरण गर्न थालेका छन्। मानौ, यतिबेला नेता र कर्मचारीका लागि दशै आएको छ, उनीहरुका लागि यो ठूलो चाड हो, जहाँ मुलुकको ठूलो धनराशी रकमान्तरणका नाममा झ्वाम पार्ने गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० मा गरिएको व्यवस्थालाई उल्टाएर यस्तो रकमान्तरणको धन्दा गर्न थालिएको हो । सरकारले जुन रकमान्तरण गर्दैछ, त्यो गर्नै नहुने काम हो। तर, आफैले गरेको व्यवस्थालाई उल्टाएर यस्तो बदमासी हुन लागेको हो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा फाइल बोक्नेहरुको भीड लागेको छ। त्यो भीडको एउटै उदेश्य हाे। जे जसरी हुन्छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेट असार भित्रै सिध्याउने ।तर, यस्तो गर्न नपाइने बजेटमै व्यवस्था छ।
यो पनि हेरौ :
यो हो, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था । जुन व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन ।’असारमा रकमान्तर गरेर हुने खर्च परादर्शी नहुने भएपछि सरकारले नै असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा बजेटमै उल्लेख गरेको थियो ।असारमा हुने खर्चको नतिजा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेपनि सरकार असारमै रकमान्तर गर्ने पुरानो कार्यशैली छाड्ने पक्षमा देखिन्न। अपारदर्शी र आफ्नै नीति विपरीत सरकारले रकमान्तरण गर्न लागेको हो। त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखामा हिजोआज अचम्मको भीड लाग्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा भीडभाड देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरु कोही रकमान्तरको फाइल बोकेर त कोही निर्णय भए÷नभएको बुझ्न धायेको–धायै छन् । हवाइ कल्पनाका बजेट बनाउने र खर्च अपुग भएको भन्दै एउटा शीर्षककको बजेट अर्कोमा सार्ने रकमान्तरको विकृत र कुरुप अभ्यासबाट यस वर्ष पनि मुलुकलाई मुक्ति पाएन ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठक वा मन्त्री तथा सचिवस्तर निर्णयबाट असारमा पनि रकमान्तर गर्न दिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न लागिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी असारमा बजेट अनुशासन मिचेर भएनि उनीहरु रकमान्तर गराउन सहहत भइसकेका छन् । अब सकेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरै भएपनि असार १५ अगावै धमाधम रकमान्तर गर्ने तयारी छ ।
बजेटको घोषणा अनुसार हुने हो भने आयोजना कार्यान्वयनका लागि गएको कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने थियो । यस समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो । तर, अहिले तिनै रकम रोक्का हुनुपर्ने आयोजनामा समेत घोषणा विपरीत रकमान्तर गर्न लागिएको छ ।बजेटमा यस्तो विषय उल्लेख भएकाले अर्थ मन्त्रालयले असार महिना लागेपछि रकमान्तरको निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, अब अर्थ मन्त्रालय बजेट अनुशासन र घोषणा मिचेर रकमान्तर गराउने भन्दै प्रस्तावकर्ता मन्त्रालय र निकायहरुलाई आश्वासन दिइरहेको बताइएको छ ।यद्यपि अर्थमन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य भने बजेटमा भएको घोषणाका कारण रकमान्तरण नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्,निितगत निर्णय भएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा सम्भव छैन।
उता महालेखा परीक्षकको ६१ औ प्रतिवेदनले पनि कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर रकमान्तरण नगर्न सरकारलाई सचेत नगराएको भने होइन। तर यहाँ, सत्ताकै बलमा राज्य सत्ताको श्रोतलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ जुन कुरा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने रोग नै बसेको छ ।
महालेखाका अनुसार गएके आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रकमान्तर गरिएको छ । यसमध्ये असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड रकमान्तर भएको थियो । यसरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी अन्यत्रै लैजाने गरेको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने देखिन्छ । भएको छ । गत वर्ष आठ गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरी गौरव बाहेक आयोजनामा खर्च गरिएको थियो ।
सरकारले संसदबाट पारित विनियोजन ऐनले गरेको घोषणालाई उल्ट्याएर असारको दोस्रो सातामा करोडौं बजेट रकमान्तर गर्न लागेपछि दलका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरू मन्त्रालय ध्याउन्नमा छन्। असारमा भएपनि बजेट लगेर खर्च गर्ने उनीहरुको दाउँ देखिन्छ। जबकी सरकारले यही आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ३२ अर्ब ८८ करोड रकमान्तर गरेर खर्च गरिसकेको छ । जेठमा कति रकमान्तर गरियो भन्ने विषयम अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु मौन छन् ।
उता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ९ गतेसम्ममा ९ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब असारमै रकमान्तर गरेर सरकारको कुल खर्च करिब ८० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन गरी रकमान्तरणको लागि तयारी भइरहेको हो । सरकारी ढुकुटी रित्याउने गरी सरकारको कसरतले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिइरहेको छ। त्यसको लागि आफैले गरेको कानून प्रबन्धको धज्जी उडाएर बजेट झ्वाम पार्ने गरी नेता र कर्मचारी खटपटनमा देखिन्छन्।
