जेन–जी आन्दोलनले गएको २४ भदौमा केपी ओली सरकार ढल्यो । तर, पनि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी भने अहिले पनि मन्त्रीकै हैसियतमा ‘राजकाज’ चलाइरहेका छन् । वनमन्त्रीका हैसियतमा त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष बनेका शाहीले अहिले पनि आफू यही पदमा कायम रहेको दाबी गर्दै बिहीबार कोषको सदस्य सचिव पदमा नरेश सुवेदीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा २०८१ असार ३१ मा शाही कांग्रेसको कोटाबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । तर, जेन–जी आन्दोलनसँगै ओली सरकार ढलेको थियो । ओली सरकार सत्ताच्यूत भएपछि गएको २७ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । तर, आफू मन्त्री नरहे पनि कोषको अध्यक्षमा यथावत् रहेको दाबी गर्दै गएको बिहीबार सदस्य सचिवमा सुवेदीलाई नियुक्ति दिएका हुन् ।यही पुसको २ गतेका दिन सदस्य सचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिएको हो । त्यसको भोलिपल्टै उनलाई थप अर्को कार्यकालका लागि निवर्तमान वन मन्त्रीले नियुक्ति गरेका हुन् । पूर्वमन्त्री शाहीले आफू मन्त्री पदबाट हटिसके पनि ऐनले अध्यक्ष कायमै राखेकाले त्यही हैसियतमा नियुक्ति दिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारको संस्थागत नेतृत्व रहेको कोषमा अध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकार हालका वनमन्त्री माधव चौलागाईंको हो । तर, कोषको वेबसाइटमा अहिले पनि शाहीलाई नै अध्यक्ष राखिएको छ ।
‘प्रकृति संरक्षण कोषमा राजतन्त्रमा राजाले अध्यक्ष मनोनीत गर्थे । गणतन्त्रसँगै वनमन्त्री अध्यक्ष मनोनीत हुँदै आएका छन् । यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ वैशाखमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिई कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसबाहेक हरेक पटक वनमन्त्री नै कोषको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् ।
सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने भए पनि प्रशासनिक कार्यकारी भूमिका सदस्य सचिवको रहन्छ । करिब डेढ अर्ब बजेट रहेको कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषका अध्यक्षले सदस्य सचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा छ । सदस्य सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । सुवेदीले यसअघि गएको साउनमा मात्र शाहीलाई ‘सबै खर्च कोषबाट व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएका थिए ।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईं भने सुवेदीको नियुक्तिबारे सुन्नमा आए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोले चासो नदिएको बताउँछन् ।अहिले पुनः नियुक्ति पाएका सदस्य सचिव सुवेदीले नयाँ मन्त्री चौलागाईंलाई चिडियाखानामा बस्ने बन्दोबस्त मिलाएकाले उनको नियुक्तिप्रति मौन बसेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितका मन्त्रीहरू आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । घर नभए डेरामा बस्न मिल्ने अभ्यास भए पनि मन्त्री चौलागाईं भने मन्त्रालयले प्रबन्ध गरिदिएकाले अहिले चिडियाखानामा बस्न स्वीकार गरेको बताउँछन् ।
