आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चर्चित अनुहारहरूसहित १ हजार ८० निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई, शेरधन राई,रास्वपाकी साेविता गाैतम र राप्रपाकी चर्चित नेतृ खुश्वु ओली आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेका हुन्।
गएको २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं ४ मा कांग्रेसबाट थापा र एमालेबाट भट्टराई उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा भट्टराईलाई थापाले भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
यसैगरी रास्वपाबाट काठमाडौ २ मा निर्वाचित
भएकी सोबिता गौतम पनि कालोसूचिमा परेकी छिन् ।उनले १५ हजार २२९ मत लिएकी थिइन् ।उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मणिराम फुयाँलेले ११ हजार ५५५ मत प्राप्त गरेका थिए।
यसैगरी भोजपुर १ बाट शेरधन राईले निर्वाचन लडेका थिए। राईलाई भोजपुरबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गरेका थिए। त्यस्तै राप्रपा चर्चित नेतृ खुश्वु ओली पनि निर्वाचन आयोगको कालो सूचिमा परेकी छिन् । आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि उनलाई पनि कालोसूचिमा राखेको हो। झापा ४ बाट निर्वाचन लडेकी ओलीले त्यतिबेला स्वतन्त्रबाट ५ हजार १० मत प्राप्त गरेकी थिईन् । एमालेका एलपी साँवा लिम्बूले निर्वाचन जितेका थिए। निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ हजार ८० जना कालोसूचिमा परेका छन् ।आयोगले १५र/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘कालो सूचिमा’ मा रहेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन्। कानुनअनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने आ योगका कार्यबाहक प्रमुख भण्डारी बताउँछन् ।उनका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण आयोगसँग छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुने र यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुने आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन खर्च बुझाउन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका हुन्। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै रहेका छन्।
