सरकारले ग्यास उद्योगीलाई ग्यासमा कमिसन बढाउने भएको छ। उद्योगीलाई कमिसनको जोहो सरकारले गरिदिदा नेपाल आयल निगमले वार्षिक साढे १२ अर्ब घाटा बोक्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बाह्य ढुवानी र आन्तरिक ढुवानी भाडा समायोजन गरी एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति गरेसँगै निगमको घाटा दर बढ्ने भएको हो।
मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, निगमका कार्यकारी निर्देशकलगायतका प्रतिनिधि र एलपी ग्यास उद्योगीबिच भएको वार्तामा ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति गरेको थियो ।
ग्यासमा कमिसन बढाउँदा नेपाल आयल निगमलाई थप भार थपिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताउँछन् । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार उद्योगीलाई कमिसन बढाउनुअघि नै निगम प्रतिसिलिण्डर ३३० रुपैयाँ घाटामा थियो । पछिल्लो सहमतिसँगै निगमले प्रतिसिलिण्डर ३४२।७५ रुपैयाँ भार बोक्नु परेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
उनी भन्छन्, “उद्योगीलाई कमिसन बढाउँदा निगमलाई भार थपियो । हिजोको मितिमा ३३० रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा थियो,’ उद्योगीको माग सम्बोधन हुँदा अब प्रतिसिलिण्डर १२।७५ रुपैयाँ थप भएपछि निगममाथि घाटाको दायित्व बढेको छ।”
आइतबार कमिसन बढाउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरू ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव, निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र उद्योगीहरूबिच छलफल भएको थियो ।
यश छलफलले समस्याको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि मंगलबार करिब ५ घण्टा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिण्डर १२।७५ रुपैयाँ कमिसन दिने सहमति भएको हो । सो सहमतिसँगै उद्योगीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
उद्योगीलाई साढे ४६ करोड रुपैयाँ कमिसन
निगमका अनुसार दैनिक १ लाख ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदै आएको छ । उद्योगीसँगको भएको सहमतिअनुसार कमिसन रकम गणना गर्दा दैनिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उद्योगीले कमिसन पाउने भएका छन् । कमिसनको यो दरले वार्षिक ४६ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिएको निगमको भनाइ छ ।
उद्योगीलाई कमिसन दिँदा उपभोक्तालाई भने कुनै मार नपर्ने दाबी गरिएको छ । निगमले यसअघि ग्यासमा भएको घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट पूर्ति गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाएपछि दैनिक साढे तीन करोड रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ । निगमका अनुसार अहिले दैनिक १ लाख सिलिन्डिर ग्यास बिक्री हुने गरेकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने निगमले प्रतिसिलिन्डर घाटा बहन गर्ने ३४२.७५ रुपैयाँका हिसाबले दैनिक ३ करोड ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ ।
वार्षिक रूपमा यस्तो घाटा १२ अर्ब ५१ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअघि ग्यासबाट हुने घाटा पूर्ति गर्नका लागि निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमार्फत नाफाको दर बढाउने गरेको थियो । यही अवस्था कायम रहेमा फेरि पनि उपभोक्तालाई अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट आर्थिक भार बोकाइने सम्भावना देखिएको छ ।
