मानवता, तथस्टता, निष्पक्षता, विश्वव्यापकता आदि सात सिद्धान्त बोकेर संसार पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, रेडक्रस । मानवीय सेवा र विपद्को सारथि बनेको संस्थाको नेपालको शाखा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यतिबेला बेहाल अवस्थामा छ। दलीय भागबण्डाकै कारण दलका बथानले रेडक्रसलाई ध्वस्त पारेका छन्।
विपद्को समय हो यो । तर, मानवीय सहायतामा खटिनुपर्ने संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भने आफैं खारेजीको संघारमा उभिएको छ । हरेक सरकारहरुले यसको महत्व र गरिमा जोगाउनतिर भन्दा पनि आफ्ना वफादार कार्यकर्ता घुसाउन बल गरे । मानवीय सेवाको एक विशुद्ध संस्थामा दलको आवरणमा छिरेका धमिराहरुले संस्थालाई खिर्लिप्पै पारे। सरकारी पहल पनि कहिल्यै भएन। जसको परिणाम रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रसलाई खारेज गर्ने पक्कापक्की भएको छ ।
गएको जेठ २५ अर्थात जुन ८ मा सरकारले मागेको २ महिने म्याद घर्किदै छ। तर, सरकारी पहल कत्ति पनि देखिन्न। रेडक्रस दलका हुल्लड कार्यकर्ताले भरिएको छ। जसको कारण आफैं रेडक्रस विवाद र समस्या सुल्झाउने ल्याकत र नैतिक बल राख्न सक्दैन । नेपालमा हजारौ विभिन्न नामधारीका एनजिओ र आइएनजिओहरु पनि छन्। तर, तिनीहरुको तुलनामा हजारौ गुणा विश्वास जितेको संस्थाको हो, नेपाल रेडक्रस । तर, यही संस्थाको हालत यतिबेला बेहाल छ।
यो देशमा धेरै संस्था भएपनि रेडक्रस मात्रै त्यस्तो संस्था हो। जसले मानवीय सहायता विदेशबाट भित्र्याउन सक्छ। यही संस्था आज खारेज हुनलाग्दा पनि सरकार थाहा नपाए झै गरिरहेको छ । सरकारको यो स्तरको बेमलतबी,गैरजवाफदेही र गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा आफैमा लज्जाको विषय हो । आफै रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थामा दलका कारिन्दा भर्ने अनि समस्या आएपछि समाधान खोज्नुपर्ने पनि यी दलहरुले हो । विडम्बना, यीनै दल र सरकारको राजनीतिक घिनलाग्दो खेल र चलखेलले विशुद्ध सामाजिक संस्था अब खारेजीको बाटोमा पुगेको हो।
विक्रम सम्वत २०२० सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले हरेक नेपालीको मन जितेको थियो। तत्कालीन निरंकुश पन्चायती शासनको बेला स्थापना भएको संस्थालाई तत्कालीन पन्चेदेखि हालका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नै खल्तीको संस्था झै गरी चरम दुरुपयोग गरे ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको इतिहास ६२ वर्ष लामो छ। यतिका वर्ष जम्मा ८ जना अध्यक्ष भए । अचम्मको कुरा यो छकी, रेडक्रस जस्तो संस्थामा एकै व्यक्ति ३३ वर्षसम्म अध्यक्ष भए । यस्ता महारोग जिल्ला जिल्लामा पनि व्यापक छ। एउटै व्यक्ति ४०औं वर्ष सभापति, महामन्त्री भइरहे । केन्द्रीय कार्यालयदेखि करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ।
७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन् ।विशुद्ध मानवीय सेवाका लागि स्थापित संस्थामा दलबलको कब्जामा मात्रै पुगेन । केही टाठाबाठा परिवारको हातमा पुगेपछि संस्थाको बेहाल भएको हो। यी यस्ता प्रवृत्ति र स्वार्थ समूहका कारण अब नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बदनाम मात्रै भएको छैन, खारेजीको बाटोमा छ।
विगतको १० वर्षलाई फर्केर हेर्दा रेडक्रसमा १६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको समाज कल्याण परिषद्को अनुसन्धानले देखायो । वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता भित्र्याउने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा केही समयता पदको लुछाचुँडी हुनसम्म भयो । समानान्तर समितिहरु बने । आईएफआरसीले मिल्न सुझाव दियो पटक पटक । तर मिलीजुली खाने प्रचञ्चजस्तो गरी भागबन्डा समिति पनि बनाइयो । जसलाई आईएफआरसीले मान्यता दिने कुरै थिएन। जहाँ विवादास्पद र आरोपित अनुहारहरू थिए, कतिपयलाई उसले निलम्बन पनि ग¥यो । यतिसम्म लाजमर्दो अवस्था हुनु राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनु हो । यसै पनि संसारकै भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको नेपालमा सामाजिक र मानवीय संस्था पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेर आर्यघाटतिर लाग्नु हदैसम्मको लोक लज्जाको विषय हो ।
वर्षौंदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र गुटबन्दीले रेडक्रसलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएको हो । संस्थालाई व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइयो र मानवीय सेवा गौण बन्यो । अर्बौंको वैदेशिक अनुदानमा अपारदर्शिता, जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार तथा पदाधिकारीहरूको आजीवन रजाइँले रेडक्रसको मानवीय चिनारीलाई धमिलो बनायो । डेढ दर्जनभन्दा बढी छानबिन प्रतिवेदनहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचारका चाङ औंल्याए ।तर, ती सबै प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुनुको सट्टा दराजमा थन्किए । यसले दण्डहीनतालाई संस्थागत ग¥यो र सुधारको हरेक सम्भावनाको बाटोलाई बन्द गरिदियो ।
एउटा सरकारले बनाएको तदर्थ समितिलाई अर्को सरकारले विघटन गर्ने प्रवृत्तिले रेडक्रसमा राजनीति पस्यो ।अदालतको आदेशसमेत अटेरी भयो । समानान्तर समितिहरू खडा गर्ने र लुछाचुँडी गर्ने घृणित खेलहरू भए । तैपनि, सरकार गम्भीर देखिएको पाइएन । आईएफआरसीसँग ‘एक्सन प्लान’सहित समय माग्ने तर एक महिनासम्म सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रवृत्तिले सरकारको प्रतिबद्धता केवल ओठमै सिमित भयो । आईएफआरसीले जुन ८ मा दुई महिनाको समय दिइएको थियो। अब दुई महिना सकिन पनि थोरै छ। अब सुधार या खारेज गरको अवस्थामा रहेको संस्था मृत्यु अघिको अवस्थामा छ। यो अन्तिम अवसर पनि उपयोग गर्न नसकेमा राज्य स्वतः फेल भएको ठहरिने छ, भने रेडक्रसभित्र पसेर यसलाई बर्बादीमा धकेल्नेहरुलाई पनि इतिहासले छुट अवस्य दिने छैन ।
