विवादास्पद पृष्ठभूमिका नामूद व्यापारी मिनबहादुर गुरुङको दानमा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट दर्ता गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।
अधिवक्ताहरु डा. ज्ञान बस्नेत, श्यामकृष्न मास्के र अर्जुन थापाले दानमा पार्टी कार्यालय बनाउने कार्य गम्भिर भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको हुँदा रोक्न माग गर्दै रिट पेश गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो।
दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गरेको हो। प्रशासनको निर्णय बदर भएसँगै दानमा एमाले कार्यालय बनाउने निर्णयको न्यायिक परिक्षण हुने भएको छ।
असोज २५ गते भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए। उक्त कार्य गम्भीर भ्रष्ट्राचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको दुरुपयोग, नैतिक र कानुनी अपचलन भन्दै रिटमा रोक्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिट पेश भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ।
रिटमा राजनीतिक दल, नेतानेतृत्व हरुले चन्दा उठाउँंदा कुनै उपहार, दान र अरु सहयोग लिंदा त्यो खुल्ला पारदर्शी हुनुपर्ने, कारण पुष्टी हुनुपर्ने भए पनि एमाले पार्टी कार्यालय बनाउने विषयमा त्यस्तो नभएको जिकिर गरिएको छ।
मैत्रीनगरमा गुरुङले एमालेका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गामा एक वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएको छ।
