‘खान छैन, पाउमा तेल’ भने झै सरकारले पूर्व विशिष्टका नाममा सुविधा दिन कानुन बनाउँदै छ।राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएर साधारण खर्च समेत धान्न नसकिरहेको बेला यस्तो सुविधा दिन कानुन बनाउन थालिएको हो।
विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट ‘कुस्त सुविधा’ दिने कानुन बनाउन थालेको हो।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडारघर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी यस्तो कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।
अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु ‘देश, जनता र संविधानमाथिको बेइमानी’ भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन् ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, दैनिक सयौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्, जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा लगभग टुटेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान राज्य दोहन गर्ने र ठूलाठालुका लागि सरकारी ढुकुटीमा दोहन गराउनेमै केन्द्रित देखिन्छ, देशका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ ?
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै जारी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । त्यति बेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसका लागि विधेयक नै तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दर्ता गराएको विधेयकमा आफूहरूलाई पनि समेट्न सांसदहरूले माग गरेका थिए । जनस्तरबाट भने पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो । विवाद र विरोधपछि २०७२ असार १० मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वेतन दिनेसहितका सुविधा समेटेर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदासमेत बनाएको थियो । तर त्यसलाई अन्तिम रूप नदिँदै २०७३ साउनमा ओली सरकार विघटन भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यति बेलाका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिले रोकिएको विधेयकमा रहेको सुविधा पाउनेको सूचीमा पूर्वपदाधिकारीको संख्या घटाएर सुविधा भने थप हुने गरी २०७३ फागुनमा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘मासिक वृत्ति’ का रूपमा प्रत्येक महिनाको ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव थियो । काठमाडौंमा आफू वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुनेलाई घर भाडास्वरूप मासिक २ लाख र अरू पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख थियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुनेको हकमा ‘घर मर्मत खर्च’ शीर्षकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई १ लाख र बाँकी पदाधिकारीलाई ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्रत्येकलाई सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरेर एकरएक वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइने, आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्नेका हकमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च दिने, पूर्वराष्ट्रपतिलाई बहालवाला मन्त्रीसरह र अरू पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । निजी सचिवालयका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने गरी उपसचिवस्तरको एक जना, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी एकरएक गरी तीन जना कर्मचारी पनि राख्ने सुविधा प्रस्ताव गरेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीका लागि समेत शाखा अधिकृत एक र सवारी चालक एक जना गरी २ जनालाई सरकारी तलबमानअनुसार रकम पाउने गरी सचिवालयको प्रबन्ध रहने प्रस्ताव यसअघिको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यो सुविधाका लागि सुरक्षाकर्मी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट र अरू सुविधा पूर्वपदाधिकारी जुन कार्यालयबाट अवकाशमा गएका छन्, त्यही कार्यालयबाट प्रबन्ध गरिने र त्यसका लागि वार्षिक बजेटबाटै जोहो गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले निकै जोडबल गरे पनि त्यो विधेयक संसद्बाट अघि बढ्न सकेन ।
पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन होइन, अहिले दिइँदै आएकामा पनि सुरक्षाबाहेक आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा रोक्नुपर्ने चौतर्फि
विरोध भइरहेको छ।सरकारको यस्तो गलत निर्णयले सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने मात्रै होईन, आ क्रोश अझै चुलिने देखिन्छ ।यश विषयमा कुनै पनि दलका नेताको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।यस्तो सुविधा व्यवस्थाप्रति सबैको स्वार्थ देखिन्छ ।
