नेपालमा नेता तथा कर्मचारी भ्रचारमा मुछिनु,जेलनेल खानु नौलो कुरा भएन र रहेन। काण्डै काण्डको यो देशमा यस्ता घटना आउँछन् अनि जान्छन् ।दुई चार दिन मिडियाको भित्ता रंगिन्छन्।
अनैतिकहरूको कब्जामा पुगेको यो राज्यसत्ताको परिभाषा धेरै गर्नु परेन।यस्तै पछिल्लो श्रृङखला हो, भ्रष्टहरूको खेलोमेलो। टेलिकम कम्पनीहरूको सेवाका नाममा भइरहेका लुट रोक्नु थियोे ,टेरामक्सको ।तर, माफियाको भयानक जालोको पासोमा परे पूर्व मन्त्री मोहाबहादुर बस्नेतसहित सरकारी कर्मचारी । उनीहरूको पनि नियत सफा होईन भन्ने कुरा संसदीय समितिदेखि अख्तियारको अनुसन्धानले बोलिसकेको छ । त्यसैले अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हाे।
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमाथि कूल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री एवं हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेतिसँग बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका हो।
यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक सुश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदिप अधिकारीसँग पनि विगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले आरोपित सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।
अख्तियारले परामर्शदाता भ्याराइज सोलुसन्स र यसका सीईओ जामल एनोउटी, भ्याराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेडलिंक प्रालि काठमाडौं र यसका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेल विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यस्तो छ, टेरामक्स प्रकरण भित्री कहानी
२०७४ सालको समय हो, जतिबेला कांग्रेस मोहन बस्नेत सञ्चार मन्त्री थिए। उनी मन्त्री भएको बेला टेरामक्स डिभाइस राख्नुपर्ने प्रस्ताव आयो।उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराए। २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् दुरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणालीलाई छोटकरीमा टेरामक्स भनिन्छ ।
नामअनुसार टेरामक्समार्फत् प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरु ९एनसेल र एनटीसी०को प्रणालीमा सीधा पहुँच पाउँछ । र, कति मात्रामा रु कुन ठाउँबाट कहाँसम्म रु कसले कसलाई रु कति अवधि रु र, कुन गुणस्तर रु को टेलिफोन भयो भन्ने विवरण प्राधिकरणले पाउँछ । अर्थात् टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने विवरणको छड्के जाँच गर्ने सिस्टम नै टेरामक्स प्रविधि हो ।
टेरामक्स एउटा प्रविधि हो ।जुन सेवा प्रदायक ९एनसेवा वा एनटीसी०को मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान हुन्छ । यो डिभाइसले फोन र मेसेजको डाटा राख्छ । तर, भ्वाइस र एसएमएस रिड गर्ने क्षमता यसको हुँदैन । सेवा प्रदायकहरुले भने सिस्टममै पहुँच हुने भएपछि टेरामक्स जोड्न आनाकानी गरेका छन् ।
टेरामक्स लागू भएपछि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैनन्, कम समयको फोन कल गरेका ग्राहकबाट बढी समयको शुल्क लिन सक्दैनन्, कमजोर गुणस्तरको सेवा दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। टाढाको देशबाट फोन आए पनि नजिकबाट आएको भनेर कर लुकाउन पाउँदैनन् ।
हालका लागि प्राधिकरणले एनसेलमा टेरामक्स जोडेपनि एनटीसीले भने आनाकानी गरिरहेको छ । एनसेलले पनि एनटीसीलाई देखाएर टेरामक्स लाइभ गर्न दिइरहेको छैन । एनटीसीमा नजोडेसम्म लाइभ गर्न नदिने अडान एनसेलको छ । एनसेलको काटमाडौं, हेटौंडा र पोखराको डाटा सेन्टरमा टेरामक्सको प्रोब सर्भर जडान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई आफूलाई प्रयोगकर्ताको पूर्णविवरणको सट्टा इन्क्रिप्टेड डाटा ९डाटालाई प्रयोगकर्ताको विवरण गोप्य राख्ने ढाँचामा बदलिएको० दिन भनेको छ । तर, सेवाप्रदायक यस्तो विवरण दिन तयार नभएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
टेरामक्स प्रकरण बारे अख्तियारको अनुसन्धान यस्तो भन्छ:
करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जडान हुन लागेको टेरामक्स प्रविधि पछिल्लो समय ‘कल रेकर्ड गर्ने प्रणाली’ नामले चर्चित छ ।तर, वास्तवमा टेरामक्ससँग कल रेकर्ड गर्ने क्षमता हुँदैन ।
टेलिकम्युनिकेसन्स ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको छोटो रुप टेरामक्स हो । अर्थात् यो प्रविधिले ट्राफिक निगरानी गर्छ अर्थात् कति मात्रामा र कुन गुणस्तरको सेवा प्रदान भएको जानकारी दिन्छ । यसैगरी टेलिकम्युनिकेसनमा हुने फ्रड नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
सुरुमा यो कल रेकर्ड गर्ने प्रणाली भएको भन्दै दुष्प्रचार गरियो । पछि यो ३ अर्ब रुपैयाँको प्रणाली जडानमा अनियमितता भएको बाहिरिएको हो ।
प्रणाली विकासकर्ता कम्पनी छनोट गर्दा सस्तो कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर महँगो आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनी छानिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अहिले टेरामक्सबारे अख्तियारमा अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि फेरि चर्चामा चुलिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको निर्णयका आधारमा सचिव डा। बैकुठ अर्यालले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स जडान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यही अनुसार २०७९ असारमा १ अर्बको उपकरण खरिद भएको थियो ।टेरामक्स जडानको जिम्मा लेबनानको भेनराइज सोल्युसन्सले पाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणको टेलिफोन र एसएमएस आदिको निगरानी र नियन्त्रण गर्न नपाउने किसिमको परमादेश जारी गरेकोमा प्राधिकरणले सोहीअनुसार कल रेकर्डिङ र एमएमएस रिडिङ क्षमता नभएको प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गएको साल पुस महिनामा टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । जसअनुसार अख्तियारलाई पत्र लेख्दै लेखा समितिले अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो।
तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्ने र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जोडिएको टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दै शीघ्र अनुसन्धान सक्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अर्याल र तत्कालीन मन्त्री कार्कीविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन ।
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नेपाल दुसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस जडान गरी दुरसञ्चार कम्पनीको घट्दो आम्दानीको कारण पत्ता लगाउन पाउँछ । यसैगरी सेवाको गुणस्तर बढाउन र कल बाइपास जस्ता आपराधिक काम रोक्न र पहिचान गर्न सघाउनेछ । यसो त टेलिकम कम्पनीहरुको सेवाको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणले गर्ने ड्राइभ टेस्टमा पनि सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक पाइएको छैन । यसकारण टेरामक्स आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानी ९८ अर्ब ६८ करोड थियो, त्यतिबेला मोबाइल प्रयोगकर्ता सवा करोडको हाराहारीमा थिए । कुल राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा ७७ अर्बमा खुम्चिएको छ । जबकी मोबाइल प्रयोगकर्ता संख्या दोब्बरभन्दा बढी २ करोड ७१ लाख पुगेका छन् ।टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी खुम्चिनु ग्राहक संख्या बढ्नुले यहाँ रहस्य पक्का छ। उपभोक्ता ठगेर अकुत कमाउने टेलिकम कम्पनीहरूको नियतले यो प्रकरण बाहिर आएको हुन सक्छ ।
