लामाे समयदेखि विद्युत महशुल नतिरेर अटेरी गर्दै ४९ उद्योगले विद्युत प्राधिकरण बक्याैता तिर्न फेरि भनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनीसहित वक्याैता बुझाउन भनेको हाे।
यही साल २०८० असाेज २४ गतेका दिनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको हो । त्यसअघि प्राधिकरणले असोज २२ गतेका दिनमा पनि उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पनि बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि असोज २४मा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो ।
आठ अर्ब चार करोड नौ लाख हाराहारीमा रहेको कुल बक्यौता समयमै नबुझाएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचना र सीधै पत्र पठाउँदासमेत मंगलबारसम्म कुनै पनि उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरूले यश अवधिमा महसुल नतिरेमा कानुनअनुसार उद्योगको लाइन काटिने उनको भनाइ छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गएको असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले पनि साउन ६मा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले उक्त निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले साउन ८मा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसवेला तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने, साउन ८ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा भनिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई कात्तिक ८ भित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हाे।
प्राधिकरणले गएको साउन ८ गतेको निर्णय तत्काल पत्रमार्फत उद्योगहरूलाई दिएको थियो । त्यसपछि भदौ २५ र असोज २२मा पनि पत्रमार्फत ताकेता गरिएको थियो । साथै, असोज २४ मा सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशन गरिएको हो ।
‘विद्युत्को बक्यौता असुल गर्नेसम्म प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त छ।तर, सरकारले पटकपटक हस्तक्षेप गर्दै आएकाे छ।
उता, प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अदालतको फैसला, प्रचलित कानुनी व्यवस्थालगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन भनेको छ । त्यो अवस्थामा अब हामीले उद्योगमा लाइन काट्ने सवालमा आयोगसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छैन, त्यसमाथि हामीलाई कानुनी रूपमै लाइन काट्न पर्याप्त अधिकार छ । त्यो अवस्थामा लाइन काट्ने विषयमा कुनै निकायलाई सोध्न आवश्यक छैन ।”
त्यसैगरी संसदकाे लेखा समिति सचिव एकराम गिरी भन्छन्,”बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणको काम–कारबाही अघि बढाउन समितिबाट कुनै रोकथाम हुने अवस्था छैन । यसअघि पनि लेखा समितिले यस्तो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो । महालेखाले पनि बेरुजु देखाएको छ । त्यो बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ भने राम्रो नै हो, अहिले यो विषय लेखा समितिमा विचाराधीन छ । तर, हामीले यसको काम–कारबाही तत्काल रोक्नु भनेर कुनै निर्देशन दिएको अवस्था छैन ।
यद्यपि उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतकाे भनाइ फरक छ। उनी भन्छन्,”विद्युतको बक्यौता असुल गर्नेसम्बन्धी काम–कारबाही अघि बढाउन प्राधिकरण स्वतन्त्र छ । पुरानो, विवादास्पद र ठुलो इस्यु भएको कारण बक्यौता उठाउन समन्वय पनि आवश्यक हुन सक्छ । दशै बिदाका कारण पछिल्लोपटक यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै गतिविधि भएको छैन । दसैँ बिदा सकिएपछि मंगलबारदेखि मन्त्रालय खुलेको छ । अब यो विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्छ।
