गएको भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाको विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर भए पनि बयानमा ल्याउने भएको छ ।
गएको असोज ५ गते गठित आयोगको म्याद आउँदो पुस ५ गते सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । भदौ २४ गते बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।
आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । ओलीले आयोगलाई असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै बयानमा नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शर्मा भने उनीहरूसँग बयान लिने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘आयोग स्पष्ट छ । बयानका लागि सुरुमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रका आधारमा उहाँहरू बयान दिन आयोगमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । आउनु भएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्छ ।’
आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन्। ‘आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ। अटेरी गरेमा सरकारले कानुन अनुसार कदम चाल्ने उनी बताउँछन् ।
उता तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक जाँचबुझ आयोगबाट हालसम्म केही जानकारी नआएकाले टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् । आयोगले अहिलेसम्म पत्र नदिएको उनको दाबी छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जाँचबुझ आयोग नै अमान्य रहेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली बयानमा जाने सन्दर्भ नरहेको बताउँछन् । उनले भने, हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै आयोगको निष्पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्वीकार्य छैन भनिसकेका छौं,’ ‘आयोग नै अस्वीकार गरेपछि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’
आयोगले मंगलबार मात्र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको बयान लिएको छ । उनलाई आवश्यक परे फेरि बोलाउने भनिएको छ । यसअघि बयानमा बोलाइएका पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि आवश्यक परे फेरि बोलाउने आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग १७ र १८ मंसिरमा बयान लिइएको थियो । केही प्रश्न अझै बाँकी रहेको भन्दै उनलाई आयोगले पछि बोलाउने भनेको छ । २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा जेन–जी आन्दोलनकारीको ज्यान जाने गरी गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर रिजालको तीव्र आलोचना भएको थियो ।
आयोगले यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि० का तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयसँग पनि बयान लिएको थियो । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ, राअविका उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, नेपाल प्रहरीका एसपीद्वय अपिल बोहरा र कुलदीप चन्दको पनि बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभाग प्रमुख नारायणदत्त पौडेल र नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाहसँग बयान लिएको छ । त्यसअघि फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग बयान भएको थियो । २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कारागार प्रमुख सत्यराज जोशीसँग आयोगले सुरुमै बयान लिएको थियो ।
सरकारले तीन महिना म्याद तोकेर गएको असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालेकै दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भदौ २३ मा गोली चलाउने तथा २४ भदौमा सरकारीरसार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएकी थिइन् । त्यहीअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो ।
