मिति थियो, २०७८ असार २८ गतेको, जुन दिन तत्कालीन ओली सरकार बर्खास्त भयो, सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि संसद विघटन गरेको दलिल थियो, उनीमाथि। करिब दुइ तिहाइ बहुमत लिएर २०७४ फाल्गुन २१गते दोश्रो पटक उनी सत्तामा उक्लिएका थिए। माओवादी र एमालेको गठबन्धनमा अत्यधिक मत पाएको थियो त्यो शक्तिले। आवस्यक परे संविधान संशोधन गरेर कम्युनिष्ट विचाराधात्मक सत्ता संचालन गर्नेसम्मको अवसर थियो, मौका र तागत थियो। देश र जनताले अपेक्षा गरेका थिए, अब मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ, स्थायित्वले विकास र सम्मृद्धिको राजमार्ग कोर्नेछ। सरकारले पनि आधार वर्ष, सम्वृद्धिको वर्ष भन्दै क्यालेन्डर बनाएको थियो ।
सत्तामा लामो समय बसेको कांग्रेस पनि शुभकामना दिदै थियो। नेकपाको सरकार पूर्ण कार्यकाल होस्। प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई रचनात्मक खबरदारी गर्न भन्दै छाँया सरकार समेत बताएको थियो, कांग्रेसले। नेकपा नामको ठूलो जहाज उडानमा हिडेका थिए, ओली प्रचण्ड। त्यो जहाजक्रम मजबुत थियो, एमाले माओवादीका कार्यकर्ताबीच आत्मिक घुलन हुँदै थियो क्रमश। पार्टीभित्र भइरहेको अन्तरघुलनले जनतामा सकारात्मक सन्देशको संचार भइरहेको थियो । तर, सत्ताप्रतिको लोभ,लालसा, डाहा,अहंकार, इगो र प्रतिशोधले क्रमश घर गर्न थाल्यो, तत्कालीन नेकपा भित्र। एकले अर्कोलाई तेजाेबध गर्न थाले। प्रचण्ड,नेपाल र झलनाथ एकातिर उभिए, अर्काेतिर शंकर पोखरेललाई लिएर ओली रन्किए। त्यो झगडा भुसको आगो झै सल्किदै गयो। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर भने जस्तै जनताका आधारभूत आवस्यकतातिर ध्यानै भएन, नेतृत्वको।जनता कोरोनामा सिटामल नपाएर मरिरहेका थिए। मुलुकको आर्थिक संकट निकै गहिरिएको थियो। देशको राजनीतिक कारणले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरु ध्वस्त भएका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो। जनता न्यूनतम सुविधा समेत पाउने अवस्थमा थिएनन्। तर, नेकपाभित्रको झगडाले देश जलिरहेकाे थियोे । देश रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको अवस्थामा गुज्रिरहेकाे थियोे । प्रतिपक्ष दलपनि जनताको दर्द भन्दा पनि नेकपाको झगडामै रमाइरहेको थियो ।
१९ बुँदे र ३८ बुँदे आरोप प्रत्यारोप गरेर एकले अर्काेलाई खुइल्याउन थाले। हरेक मञ्चमा एकले अर्काेलाई ठहरै हुने गरी आलोचना भन्दा पनि गालीगलौजमा उत्रिए, प्रचण्ड नेपाल र ओली । निरन्तर दुइ गुटबीचको झगडा पानी बाराबारको अवस्थमा पुगेको थियो। एकले अर्काेलाइए सिध्याउन हिडेकै बेला २०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरे। पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि चर्काे आलोचना भयो। प्रचण्ड नेपाल समूह हामी यहाँ छौ, भन्दै सडकमा ओर्लिए।
उता, ओलीले संसद विघटन जायज भएको भन्दै आफ्नो बचाउ मात्रै गरेनन् मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरे। उता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक देखिएका थिए, यद्यपि कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय भने गरेको थिएन। यहीक्रममा २०७७ फाल्गुन ११ गते सर्वाेच्चले विघटित संसद व्यूँताइदियो। सर्वाेच्च पनि ओली कदमको प्रतिकूल भएपछि ओली थप घेराबन्दीमा परे। संसद पुनःस्थापनाको केही दिनपछि २०७७ फाल्गुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले आधिकारिकता खारेज गरिदियो र एमाले र माओवादी पुरानै ठाँउमा फर्किए । त्यसपछिका दिनमा पनि ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर रह्यो। ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब थियो। तर, राष्टपति आफू अनूकुल भएकाले ओलीले अटेरी गर्दै सत्ता चलाइरहे। संसददेखि सडकसम्म आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ओली विरुद्ध विष बमन गर्दै गए। ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरे। संसद र सत्तामा ओलीको स्वेच्छारी नै थियो।
यसै बीचमा उनले मधेश केन्द्रीत दल फुटाउन अध्यादेश ल्याए। ओलीको नयाँ रणनीतिबाट झस्किएका तत्कालीन मधेश केन्द्रीत दलहरु रातारात एकता गरेका थिए। यसैगरी घटनाक्रम बढीरहेको थियो। त्यसैबीचमा २०७८ जेष्ठ ७ गते फेरी दोश्रो पटक ओलीले संसद विघटन गरे, मध्यवधिको घोषणा गरे। नयाँ ताजा जनादेशका लागि संसद विघटनको तुरुप फाले। पछिल्लो संसद विघटनपछि कांग्रेस निकै झस्कियो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा परेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहमा मिसियो कांग्रेस। अनि ओलीको स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वाेच्च रिट हाल्न पुगे, सशरिर ।
एमालेभित्रको माधव खेमा, माओवादी, कांग्रेस लगायत सबैले बहुमत सदस्य भएको दाबी गर्दै १५३ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्च धाएका थिए। सर्वाेच्चले २०७८ असार २८ मा ओलीको संसद विघटनविरुद्ध परमादेश जारी ग¥यो। ओली सत्ताबाट गल्हत्याइए। सर्वाेच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । ठ्याक्कै ३ वर्षपछि राजनीति उही चरित्र र प्रवृत्तिको घुम्तिमा आइपुगेको छ, यतिबेला हामी यहाँ छौ भन्दै सडकमा पुगेका प्रचण्ड सत्तामा छन्, यही असार २८ मा विश्वासको मत लिने भन्दै दुस्साहस गरिरहेका छन्, उता, ओली र देउवा साक्खै बनेर प्रचण्डविरुद्ध जेहाड छेडिरहेका छन्।
संसदमा रहेको गणित हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने खासै आधार देखिन्न। तर, नेपालको राजनीति हो, यसै भन्न सकिन्न। कर्कलाको पानी झै जुनसुकै बेला जता पनि ढल्किन सक्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको फेस गरेर ओलीलाई कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छन्, उनले संसदको फेस गरेर विश्वासको मत नपाएमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम हुनेछ। जसले संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा भएकोले उनकै पाेल्टामा पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण प्रधानमन्त्री अाेली बन्न नसकेपछि देउवासंग राजनीतिक प्रेम विच्छेद हुुन सक्ने देखिन्छ ।एमाले र अन्य दल सत्तामा रहन सक्नेतिर राजनीतिक साेझिदैछ।
