प्रदेशलाई संघीयताको आत्मा भनियो। ठूलो राजनीतिक परिविर्तनपछि संघात्मक संरचना मुलुक गएपनि त्यो औचित्यहिन बन्दै गएको छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुल सात वटा प्रदेश, ७५३ स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको संरचना बनेपनि त्यो संघीयताको मर्म अनुसार भएन।
काठमाडौकै नेताको तजबिजमा प्रदेश संचालन भएपछि क्रमश प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य पूरा गर्न सकेन । संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार प्रदेशहरुलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा चल्न नदिदा प्रदेशले आफूलाई औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेको संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले जे जसरी संघीयताको संविधानमा परिकल्पना र परिभाषा गरेका छौ, सोही अनुरुप प्रदेश संरचनालाई स्वायत्तढंगले सन्चालन गर्न नदिदा सिहँदरबारको अस्थिरता प्रदेशमा पनि पुग्यो ।”
हो, संघीयता विज्ञ देवकोटाले भने झै प्रदेशहरु केन्द्रको ‘एसम्यान’को रुपमा छन् संघमा हुन राजनीतिक अस्थिरता त्यसको संक्रमण प्रदेशसम्म फैलिएको छ। मुलतः यही राजनीतिक अस्थिरताकै कारण प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाप्रति जनताले अपनत्व लिन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको २०८१ माघ २१ गते ७ वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेशले स्थायी मुकाममा बसेर राजकाज चलाउनउ बाहेक तात्विक भिन्नता देखाउन सकेको छैन । आर्थिक सामथर््यताको आधारमा भन्दा पनि भौगलिक संरचनाको आधारमा गरिएको प्रदेश संरचनाले पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यसैमा पनि राजनीतिक अस्थिरतासंगै प्रदेशको दीगो श्रोत छैन । संघकै अनुदानको निर्भरमा प्रदेश चलिरहेको छ । गएको सात वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ४० अर्ब हुँदा आम्दानी १० अर्ब मात्रै भएको छ। यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छकी प्रदेशको क्षमतासंगै उसको औचित्यता कस्तो छ, भन्ने कुरा ।
संघको राजनीतिक अस्थिरताको हावाहुरीले प्रदेशले सधै मार खेप्दै आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नबन्दै सरकार ढल्ने प्रवृत्ति छ। यही प्रवृत्तिको शिकारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि परेको हो । गएको सात वर्षमा संघमा सत्ता समीकरण पाँच पटक बदलिएको छ। जरी संघमा सरकार फेरबदल हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा पनि ५ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
सुरुमा दाङका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । संघमा सञ्चारमन्त्री भइसकेका पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशमा झरेका थिए । एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेका उनी २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बुटवलमा अस्थायी राजधानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्दै लुम्बिनीको विकास योजना निर्माण गर्ने क्रममा एमाले–माओवादीबीच् चुनावमा गरिएको वाम गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत हुँदै पुनः विभाजन भयो ।
२०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पदबाट पोखरेलले राजीनामा दिए । यही दिनै उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । बुटवलमा तोकिएको ५ नम्बर प्रदेश अस्थायी राजधानीलाई दाङमा स्थायी राजधानी बनाउन प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भयो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ बनाइयो ।
स्थायी मुकाम रहेको रुपन्देहीका सांसद राजधानी सार्ने विषयमा पोखरेलको प्रस्तावको विपक्षमा जान सकेनन्, समर्थन नै गरे । दाङको राप्ती उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको भूगोल समेटेर प्रदेशको आधुनिक राजधानी निर्माण गर्न यस क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाए । पोखरेलको पालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । उनले ६ जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
आधुनिक राजधानी निर्माणको लागि डिजाइन बनाउँदै गर्दा संघमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्यो । लुम्बिनीमा पनि सरकार कमजोर बन्यो । दाङबाट सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेकी विमला वली माओवादी रोजेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि २०७८ साउन २८ गते कांग्रेस–एमालेसहितको साना दलको गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । आफूलाई समर्थन गरेकालाई भागबन्डा पुर्याउन केसीलाई ७ वटा मन्त्रालय फ्टुालेर १७ जना मन्त्री बनाए । उनै विमलालाई केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बनाए । केसीले रातारात स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा कार्यालय स्थान्तरण गरेका थिए । सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा राखेर काम सुरु गरेपछि विस्तार सबै मन्त्रालयले बुटवल छाडे ।
२०७९ मंसिर ५ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावपछि पुस १७ गते एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट एमाले दल नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ सदस्यीय बनाए । दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्यो ।माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी अल्पमतमा परे । २०८० वैशाख ११ गते गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढल्यो । उनको पालामा उल्लेखनीय काम हुन सकेन ।
केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्यमा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा पर्यो । कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी २०८० वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । फेरि गठबन्धन भत्केर एमाले–माओवादीको सत्ता सहकार्य भएपछि ११ महिनामा चौधरी नेतृत्व सरकार ढल्यो । उनको पालाममा बजेट भाषणदेखि केही विकासका काम भए । उनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाए । ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो ।
देउखुरीमा राजधानी सार्नुअघि व्यवस्थित राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा कारोबार नहुने गरी रोक्का गरिएको थियो । जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने र साविकको कित्ताको आधारमा बिक्री वितरण गर्न पाउने, बैंकको ऋणमा सहजता ल्याउने गरी रोक्का जग्गा चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फुकुवा गरे । लुम्बिनी प्रदेशका करिब २ लाखलाई रोजागरी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमको कार्यविधि बन्दै गर्दा सरकार ढलेकाले काम गर्न पाएनन् । संघमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि ०८० फागुन २८ र २९ गते लुम्बिनीमा हुने भनिएको ुबालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एन्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलनु साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चौधरीले स्थगित गरे ।
संघमा एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनबाट २०८० चैत २३ गते माओवादी दल नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य बनेर लुम्बिनीमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि महरा अल्पमतमा परे र यही सालको साउन ६ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । महरा मुख्यमन्त्री बनेपछि १४ महिनादेखि गठन हुन नसकेको संसदीय समिति गठन भए । लुम्बिनीको बजेट ल्याए । संसद्लाई बिजनेस दिए, बजेट ल्याउन पाए । सन्तुलित ढंगले काम गरे । उनको पालामा संसदमा बहुमत पुर्याउन स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्ने मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
यसअवधिमा कुलप्रसाद केसी, लिला गिरी, डिल्ली चौधरी र जोखबहादुर महराका नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा साना दलले सबैभन्दा बढी फाइदा लिए । लुम्बिनीका साना दल जता सरकार, उतै समर्थन गरेर फाइदा लिने गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनेको छ । यही सालको साउन ७ गते अर्घाखाँची १(१) बाट निर्वाचित एमाले संसदीय दल उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । १२ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेस–एमालेले ५–५ वटा मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार र कांग्रेसबाट चार जना बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।संघमा सत्ता फेरबदल भएर लुम्बिनीमा सरकार छाड्दा हरेक मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा अझै संघीयता नआएको र संघमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा पनि असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसरी लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि संघीयताको अनुभूति नेताले त गरेका छैनन्, भने जनताले प्रदेश भएकोमा अनुभुति कहिले गर्ने ? यही कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको छ। प्रदश संचालनको नाममा अहिलेसम्म चालिस अर्ब बढी राज्यको ढुकुटी खर्च भएको छ। यति ठूलो रकमले ४ वटा उद्योगहरु सन्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । यी उद्योगहरुमा कम्तिमा १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिन्थ्यो । तर, शीर्ष नेतृत्व खास गरी ओली प्रचण्ड र देउवा औचित्यहिन प्रदेशलाई जिवितै राख्न तल्लीन छन्। उनीहरुले प्रदेश खारेजको नीति अघि नसारेसम्म लुम्बिनी प्रदेश जस्तै औचित्यहिन र अर्थहिन प्रदेशको भारी जनताले बोकिरहनुपर्नेछ।
