बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो ।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले तीनै जनालाई कसुरदार मानेको छ ।
प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ ।
