विशेष गरी प्रजातन्त्रको स्थापनापछिका श्रृंखलामा भारतीय स्वार्थमा नेपाली शासकहरुले पाउ मोलेको दृष्तान्त छन् । छिमेकी भारत भएपनि नेपालीको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा सधै दक्खल राख्दै आएको छ।
भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दिल्लीमा रातो कार्पेट विछ्याउने र नेपाली सिल्ली शासकहरुलाई सम्झौता र सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रा विरुद्ध धावा बोलेको छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मसी नसुक्दै नेपाली शासकहरुले दिल्ली दर्शन गर्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री बालेनले दुई देशबीचको विवादमा ठोस विचार नआएसम्म भ्रमण भ्रमणमै सीमित हुने जवाफ फर्काएका छन् । यसै सन्दर्भमा भारत भ्रमणका बेला तत्कालीन शासकहरुले राष्ट्रघात गरेका केही दृष्तान्तको यहाँ चर्चा गरिएको छ।
महाकाली सन्धि
जनआन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएर टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गराइन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा टनकपुरको विषय निकै जोडदार रूपमा उठाइन्छ । जतिबेला एमालेका सांसदहरूले त्यसविरुद्ध संसदमा आठ घन्टा निरन्तर नाराबाजी गर्छन् । सम्भवतः संसदीय इतिहासको त्यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षण हुनुपर्छ । जतिबेला एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव मदन भण्डारी थिए । मदनले त त्यो सम्झौता किन राष्ट्रहितमा छैन भनेर सदनमा तीन घन्टा बोल्नुभएको थियो । बोलेका थिए । त्यसवेला कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहले पनि विरोध गरेका थिए ।
तर, शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध बनाइसकेको भारत त्योभन्दा विस्तृत सन्धि गरेर महाकालीको पानी पर्याप्त उपभोग गर्न चाहन्थ्यो । सँगै टनकपुर बाँधलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो । २०५२ भदौमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा पुगे । उनले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । दुर्भाग्य ! त्यसअघि सदन र सडकमा त्यत्रो गाइजात्रा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सन्धि संसद्बाट पास गर्ने वेला पक्षमा उभियो । सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । सन्धिको प्रस्तावनामा ‘महाकालीको अधिकांश भागमा सीमानदी’ भनियो । अधिकांश भाग भनेपछि कालापानी क्षेत्रमा के हो भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो । कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो, तर सुनियोजित ढंगले गरिएन । सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि नेपालले यस विषयमा भारतलाई दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू संवेदनशील भएनन्, विवेक पु¥याएनन् । अर्को कुरा, परियोजना हो भने डिपिआर बनाएर त्यसको आधारमा सन्धि हुनुपर्ने थियो । तर, डिपिआर पछि गर्ने भनेर पहिले सन्धि गरियो । भारत जे चाहन्थ्यो, त्यही गरियो ।
महाकाली सीमानदी भएका कारण त्यसमा बग्ने पानी पनि आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धिले पानीको वितरण नै असमान ग¥यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय र वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था गरियो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । यो राष्ट्रघात र अपमान थियो र हो पनि ।
कांग्रेसभित्र त्यसवेला भारतको बलियो लबी भएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरे । कांग्रेसभित्र इन्डिया फ्याक्टरलाई अस्वीकार गर्न नसकेका कारण अमेरिकी लबीका मानिए पनि शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरे । कांग्रेसले टनकपुर सम्झौता गरिसकेकाले महाकाली सन्धि गर्न उसलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन । तर, एमालेले त ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भनेर देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो ।
एमालेमा केही राष्ट्रवादी पक्षले पानीको दाबी छाड्नुहुँदैन भनेर पर्याप्त बहस पनि ग¥यो । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने अडानमा एमालेभित्र राष्ट्रवादी तप्का थियो । तर, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे मतविभाजन भयो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा उपचारत थिए । केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बराबरी भए । त्यत्तिबेला हिरण्यलाल श्रेष्ठ केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यको नम्बर १ मा थिए । मनमोहनको अनुपस्थितिमा पार्टीमा हिरण्यलालको मताधिकारसहितको भूमिका हुन्थ्यो । तर, उनलाई यो अवसर दिइएन । उनलाई वैकल्पिक ५ नम्बरतिर राखेर झापाका देवराज घिमिरे अर्थात पूर्व सभामुखलाई पहिलो नम्बरमा ल्याइएको थियो । घिमिरेले पक्षमा मत हालेपछि पार्टीले सन्धिको पक्षमा उभिने मत पुग्यो ।
जतिबेला भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआइएमसँग तत्कालीन एमालेको भाइचारा सम्बन्ध थियो । उसले पनि एमाले नेतृत्वलाई सन्धिको पक्षमा लाग्न दबाब दियो । सन्धिबारे संसद्मा भोटिङ हुँदा वामदेव गौतम, सिपी मैनालीलगायतका केही संसद्मा अनुपस्थित भए ।
सन्धिका पक्षमा भोट हाल्न पार्टीको ह्विप थियो । टनकपुर सन्धिको विरोधमा ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा लगाउँदै चुनाव जितेर संसद पुगेको एमाले असमान र अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा उभियो । त्यही विवादले ०५४ मा एमाले विभाजन भयो । त्यसवेला महाकाली सन्धिको औचित्य अध्ययन गर्न पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो । सन्धिमा नेपालले के–के फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सूची बनाएको थियो । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर पारित भएको त्यो सन्धि आजसम्म पनि अलपत्र छ ।
गण्डक सम्झौताः
यो अर्काे राष्ट्रघाती सम्झौता हो । विसं २०१९ साल मंसिर १९ अर्थात सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा भएको थियो। यसमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइराला र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन प्रजातान्त्रिक मन्त्रिमण्डलका उप–प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमसेर र भारतका तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायको हस्ताक्षरमा गण्डक सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । नेपाल भारत सिमानामा रहेको गण्डक ब्यारेजको प्रथम पिलरको शिलान्यास वि.सं. २०२१ बैशाख १९ गते अर्थात सन् १९६४ मे ४ तारिखमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्तरूपमा शिलन्यास गरेका थिए । तटबन्धको डिजाइन करिब ८ लाख ५० हजार क्युसेक बहाव तथा २४२५ फिट लामो ब्यारेजमा ३६ वटा पिलरहरू रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल र भारततर्फ १८–१८ वटा पिलर पर्दछन ।
कोशी सम्झौताः
कोशी सम्झौता त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । जुन सम्झौताको घाउ अहिले पनि बल्झिरहन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको यो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतका तर्फबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।नेपाल र भारत सरकारबीच विसं. २०११ वैशाख १२ गते अर्थात अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झौता भएको हो । सप्तरीको भारदहदेखि पूर्व र सुनसरीको भन्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी नदीलाई बाँधेर बाँध बनाइएको छ । यो बाँधको पूर्वी भाग सीमा रेखादेखि ३ सय ५० मिटरको दूरी र पूर्वी भाग १४ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । १ हजार १ सय ७५ मिटर लामो, १८ मिटर अग्लो र सात मिटर चौडा रहेको यस बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन् । कोशी बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपालको ६८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । ०००
