वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियमित निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय बैंकले नियमित निक्षेप संकलनमार्फत् ५० अर्ब रुपैयाँ संकलनका लागि कबोल मागे गरेको भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले साढे ९ अर्ब मात्रै राख्न गरेका छन् ।
मंसिर ९ गतेको निक्षेप बोकलबोलमा मात्रै ४ बैंकहरुले ९ अर्ब ५० करोडको कबोल गरे । उनीहरुले ३ प्रतिशतमा निक्षेप राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो निक्षेप संकलनमा राष्ट्र बैंकले माग गरेभन्दा बढी रकम कबोल गर्थे । मंसिर लागेपछि यो क्रम निकै घटेको हो ।
कात्तिक २५ गतेको नियमित ५० अर्बको निक्षेप बोलकबोलमा बैंकहरुले ५९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राख्ने चाहा गरेका थिए । त्यसयता केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ९० अर्बको लागि कबोल माग गरे पनि बैंकहरुले मात्रै ६७ अर्ब २५ करोडको कबोल गरे ।
२८ गते ५० अर्बको निक्षेप माग गरेकामा बैंकहरुले १८ अर्ब १० करोड, मंसिर २ गते ५० अर्बकै माग गरेकामा २२ अर्ब २० करोड र ५ गते ४० अर्बको माग गरेकामा १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको कबोल गरे ।
यसरी केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो ३ सातामा करिब २ खर्बको निक्षेप खिच्ने चाहे पनि बैंकहरुबाट ६४ अर्बको मात्र निक्षेप प्रशोचन गर्न सकेको हो ।
नियमित निक्षेप मात्र होइन स्थानीय निक्षेप सुविधा लिने क्रम पनि घटेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिने गरी राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको यो सुविधा लिने क्रम घटेको हो । मंसिर ९ गते बैंकहरुले मात्रै ९४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिएका छन् । जबकि असोजमा बैंकहरुले दिन बिराएर ३ खर्बभन्दा बढी र कात्तिकमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिँदै आएका थिए ।
यता अधिक तरलताको स्थिति भने कम भएको छैन । बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशतमा यथावत छ भने बैंकिङ प्रणालीमा ९७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको मात्रा हेरी आवश्यक मात्रामा प्रशोचन तथा प्रवाह गर्न खुला बजार कारोबार गर्ने गर्छ । जसअनुसार अधिक तरलता खिच्न स्थायी निक्षेप सुविधा र नियमित निक्षेप संकलन गर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय यस्तो प्रक्रियामा बैंकहरुको सहभागिता घटेको कारण बजारमा अधिक तरलता कम हुँदै भएको देख्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिने हेतुले एसडीएफ सुविधा दिने गरेको छ । अन्तर बैंक कारोबार निकै तल जाँदा बैंकको ब्याजदर पनि घट्ने भएकाले ब्याजदरलाई बान्छित सीमाभित्र राख्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा दिन थालेको हो ।
यो सुविधाले बैंकहरुलाई अन्तर बैंक कारोबार गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्दछ । एसडीएफमा पैसा राख्दा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । तसर्थ, सो दरभन्दा कममा अन्तरबैंक कारोबार गर्न बैंकहरुलाई निरुत्साहन गर्दछ ।
यसैगरी एडीएफमा राखेको रकम भन्दा थप अधिक तरलता रहेको खण्डमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेअनुसार बोलकबोलमा निक्षेप राख्छन् । यसरी बोलकबोलमा निक्षेप संकलन गर्दा ब्याजदर बोलकबोलकै माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ।
