सेयर विक्री प्रकरणमा विवादास्पद उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्री पद सम्हालेदेखि निरन्तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि बदनियपूर्ण ढंगले मानसिक तनाव दिदै आएका उनको ठाडो नियुक्ति बदर गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले गरेको नियुक्ति बदरमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उनको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट लक्ष्मण केसीलाई विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्ति बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै जनार्दन जोशीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । केसीको सञ्चालक हुन योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
आज शुक्रबार श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।यसअघि न्यायाधीश टिकाराम आचार्यको एकल इजलासले पुस १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत झिकाउने आदेश दिएको थियो ।पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै केसीले यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म प्राधिकरणको सञ्चालकको रुपमा काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।
