गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न व्यानर बने, गरिबसंग विशेश्वर कार्यक्रम कांग्रेसी सरकारले अघि सा¥यो, त्यसका लागि राज्यले ठूलो लगानी ग¥यो।तर, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेपछि यसले गरिबहरुलाई चिन्न सकेन । त्यसैगरी सरकारले २०६५ मा गरिबी निवारण कोष गठन ग¥यो, त्यसका माध्यमबाट ग्रामीण गरिबहरुलाई आर्यआर्जनको कार्यक्रम गर्ने भन्दै सरकार अघि बढ्यो।
अन्ततः त्यो संस्थापनि चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो, जहाँ १९ अर्ब भन्दा बढी सरकारी लगानी जोखिममै छ। अतः यसको लाभ गरिबले भन्दा बढी धनी र टाठाबाठाले लिने अवस्था भयो। अधिकांश गरिबले जीवन निर्वाहको लागि अपनाएको कृषि प्रणालीको स्वरूप परिवर्तन आउनै सकेन, किनकी यो कार्यक्रम गरिबीमुखी थिएन, दलीय विचौलियामुखी थियो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिमा नवीनतम प्रविधि र प्रणालीको स्थापना गर्न न त नागरिक चाख बढ्न सक्यो न त राज्यले नै त्यसलाई उत्प्रेरित गर्न सक्यो । उत्पादनसँगै आवश्यक पर्ने सहायक प्रविधिको ज्ञान नभएर भएको उत्पादनबाट पनि लाभ लिनबाट वञ्चित भए हजारौ किसानहरु ।
गरिबलाई माछा खान हैन माछा मार्न सिकाउनुपर्छ। तर, गरिबलाई न त अघाउने गरी माछा नै दिन सकियो न त माछा मार्ने सीप नै दिन सकियो। नेपालमा व्यक्ति पहिचान विनाको गरिबी निवारण कार्यक्रम, उत्पादनको आधारको उपेक्षा, गाउँप्रतिको बेवास्ता र शहरतिरको आसक्ति, गरिखाने भन्दा बसिखाने वर्गको वृद्धि र उद्यमशीलता विरुद्ध बढ्दो तगारोले देशको हालत जहाँको तँही रह्यो,करिब ६० लाख गरिबहरुको दैनिकी नारकीय छ। हुन त नेपालले सन् २०३० सम्ममा शून्य गरिबी हासिल गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ। यस्तो प्रतिबद्धता गरेको समय अवधि आधाभन्दा बढी वितिसक्यो । सन् २०१६ देखि हालसम्मको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा गरिबी निवारणमा खासै परिवर्तन हुने लक्षण देखिंएको छैन।
राजनीतिक दूव्र्यसनीले मुलुक आक्रान्त छ। सरकार फेरबदल मौसमी प्रकृति र प्रवृत्तिका छन्। गरिबी निवारण गरी मुलुकलाई सम्पन्न र सम्वृद्ध बनाउने मुद्दामा कोही पनि एकैठाउँमा उभिन्नन्। सबैलाई सत्ता प्यारो छ। हाम्रालाई भर्ती गर्ने र मुलुक दोहन गर्ने राजनीति व्यवसाय जो छ। यसबाट नेपाल उभो लाग्ने कतै गुन्जायस देखिन्न ।संघीयताको नाममा शासन व्यवस्था छ। तर, वडामा हजारबाट बजेट विनियोजन संघीय सरकारले गर्दछ। राजनीतिकरुपमा परिवर्तन भएपनि व्यवहारमा उही पन्चे शेलीको विकासे मोडल छ। गाउँबाट नेता बोकेर सिंहदरबारमा विकास माग्ने प्रवृत्तिले आजित छ,मुलुक । व्यवस्था संघीयता छ। तर, करको भारी थामिनसक्नु छ। अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपाने भन्छन्, “नागरिकले ४६ प्रकार कर तिर्छन्। यति धेरै कर तिर्ने नागरिक दुनियाँमा कही छैनन्। नानाथरीका कर असुलेर सरकारले आफ्नो श्रोत जुटाउँछ,तर भौतिक तथा मानवीय विकासको अवस्था दयनीय छ।”
संघीयताले स्थानीय इकाइहरू बलियो हुँदै गएको भए पनि यसले गाउँको उत्पादनलाई शहरी क्षेत्रसम्म लैजानका लागि उपयुक्त आर्थिक संरचनाको विकास गर्न सकेको छैन।नामकरणमा शहर भनिए पनि अधिकांश नगरपालिका गाउँ हुनका लागि पनि मापदण्ड नपुग्ने हैसियतका छन्। गाउँमा भएको उत्पादनलाई शहरसम्म लैजानका लागि उत्पादनको वितरणमा भइरहेको अवरोध र बिचौलियावादको जालो उस्तै छ। जतिसुकै ठूला गफ गरे पनि गाउँमा कोही बस्ने र केही उत्पादन गर्नेवाला देखिन्नन्।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूसँग भएको सीपलाई राज्यले उपयोग गर्न स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र मूल्य निर्धारणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो।
उत्पादनसँगै आय, आयसँगै बचत, बचतसँगै लगानी र बढ्दो लगानीसँगै रोजगारी सृजना गर्ने ठोस नीति छैन,राज्यको । खेतीयोग्य जमिन १० लाख हेक्टर बाँझो छ। भएको खेतमा पनि ४० प्रतिशत मात्रै सिचाइ पर्याप्त छ। हरेक वर्ष १० लाख युवाको विदेश पलायन छ। गाउँघर शून्य हुँदै गएका छन्। भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट वर्षेनी चामलदेखि तरकारी फलफूल आदि इत्यादी गरेर खर्ब माथिको आयात हुन्छ। विदेशबाट आयात गरेर हाम्रो भान्सा चल्ने गरेको छ। गाउँमा सडक पूर्वाधार पनि पुगेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य, संचार र विद्यतुको विकास र विस्तार पनि भएको छ। तर, गाउँमा कोही बस्न सक्ने स्थिति छैन। किनकी राज्यले उत्पादनको थिति बसाउन सकेन । त्यसकोृ परिणाम नयाँ पुस्ता अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोप ताक्ने गर्दछ। शिक्षा नै त्यस्तै छ। स्वदेशमा सम्भावना होइन, विदेशै कुद्नुपर्छ, भन्ने यस्तो मनोग्रन्थीले कोही पनि मुक्त छैन ।
यसको मुल जड नै राजनीति हो। राजनीतिले सही बाटो नसमाउँदा समाज र देशको हालत हरदिन विग्रदो छ। अधिकारका नाममा च्याउ सरी खुलेका ट्रृेड युनियनहरु छन्। जसले कुनै उत्पादनको काम गर्दैनन्, राजनीतिक भाषणको व्यवसाय गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्, कृषियोग्य जमिन मासेर प्लटिङलाई उनीहरु विकास ठान्ने गरेका छन्।उता, कृषि उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने गज्जबको माध्यम हो, सहकारी । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार भनियो, जहाँ साना किसान र मजदुरका संकलित पैसा बटुलेर माफियाहरु बेपत्ता छन्। ७० लाख जनताको पैसा आज जोखिममा परेको छ। त्यो फिर्ता हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न । सरकारले कानून र विभिन्न संरचना बनाएर असुली गर्न खोजिएपनि सहकारी पीडितहरु घर न घाटका भएका छन्।
भ्रष्टाचारमा हाम्रो कीर्तिमान उल्लेखनीय छ। विश्वमा भ्रष्ट मुलुकमा नेपाल ११० औ स्थानमा छ। संघीयतापछिका दिनमा भ्रष्टाचारको जालो वडा तहसम्म पुगेको छ। हिजो सिंहदरबारमै जेलिएको भ्रष्टाचार यतिबेला गाउँगाउँमा फैलिएको छ। घरदैलोमा सिंहदरबार भनिएपनि त्योसंग भ्रष्टाचार पनि पुग्यो। वडाको सिफारिसमा पनि घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ। कर तिर्दा पनि कमिसन दिनुपर्ने नियती छ। नेताका मान्छे भए अवसरै अवसर छ। नेताको पहुँच नभएमा एउटा नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन पनि मुश्किल छ। सीमित मानिसहरु रातरात धनी भइरहेका छन्। गरिब र पहुँचविहीनहरुको दैनिक हर दिन नारकीय बन्दै गएको छ।
विद्युतको न्यूतम शुल्क आधारभूत जनतालाई तिर्न धौधो छ। सरकारले सीमित व्यापारीको २२ अर्ब बक्यौता मिनाह गर्न कोशीस गर्दछ। जनताको भोट लिएर माफिया र दलालको सेवा चाकडीमै व्यस्त छ सरकार। उनै माफियाकै दलिनमा बसेर सरकार फेरबदल हुन्छ, मध्यरातमा । यति धेरै राजनीतिक विकृति छ, जसको सफाइ गर्न भयानक विद्रोह बाहेक टालटुले सुधारले सम्भव देखिन्न ।
यस्तो हुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक इमान्दारिताको अभाव हो। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरुले विधि र थिति विगारे । जस्को परिणाम नेपाल दुनियाँका अघि तन्नम मुलुक भएको छ। विश्वकै सुन्दर देश भएर पनि भिखारी जस्तो भएको छ, जुन स्वभाविमानी नेपालीका लागि पीडा र अत्यन्तै दुःखको विषय हो । जहाँ छिमेकीका सफलताका कथा पढेर देशको हविगत अवस्थालाई धिकार्न विवश छ, नयाँ पुस्ता ।
वफादार भेडा कार्यकर्ताको बलमा पटक पटक सत्तामा पुगेका छन्, ओली प्रचण्ड र देउवा । उनले आफ्नालाई पोस्नु बाहेक उपलब्धिमूलक काम केही गरेको छैनन् । कुशासन र भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो भएको छ, तैपनि अन्धभक्त कार्यकर्ता मर्न र मार्न तयार छ, नेताका लागि । जुन कुरा जिउँदो समाजका लागि सबै भन्दा निर्लज्जता हो । छिमेकीको रहरलाग्दो विकासका कथाले देशभक्त नेपालीके मुटु चिरिन खोज्छ,। देश बन्ला भनेर आशैआशमा विश्वास गरेको नेता आज माफियाको गोठालो भएको देख्दा हिजोको संघर्षमा साथ दिएको पुस्ता आज पछुतो मान्ने अवस्थामा छ।
सन १९८० को दशकसम्म गरिबी र भोकमरीको कुहिरोमा रुमलिएको थियो,चीन । तर, करिब ४ दशकको अवधिभित्र अर्थतन्त्रमा सुपरपावर भैसक्यो, अमेरिकालाई उछिन्दै विश्व अर्थतन्त्रमाथिको प्रभुत्व जमाउने उसको रणनीति देखिन्छ। वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२६ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी थियो, जुन ५.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धि ६ ट्रिलियन युआन भन्दा बढी थियो, जुन एक वर्षमा कुनै मध्यमस्तरको देशको कुल आर्थिक उत्पादन बराबर हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको अध्ययनले चीनको आर्थिक वृद्धिले बाँकी विश्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रत्येक १ प्रतिशतको वृद्धिले अन्य अर्थतन्त्रको उत्पादनको स्तर औसत ०.३ प्रतिशत अंकले बढाएको देखाएको छ ।
चीन संयुक्त राष्ट्रको औद्योगिक वर्गीकरणमा सबै औद्योगिक वर्ग भएको एक मात्र देश हो, जसले विश्वको कुल उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि लेखा ३० प्रतिशतले छोएको छ । लगातार १४ वर्षदेखि विश्वमा पहिलो स्थानमा छ र दुई सयभन्दा बढी परिपक्व औद्योगिक क्लस्टर गठन भएका छन् । चीनको ‘जनसांख्यिक लाभांश’ ‘प्रतिभाशाली लाभांश’ मा बढ्दै छ । मानव संशाधनको कुल मात्रा, वैज्ञानिक र प्राविधिक मानव संशाधन,अनुसन्धान र विकास कर्मचारीको कुल संख्या विश्वमा पहिलो स्थानमा छ । अनुसन्धान र विकासमा चीनको लगानीले लगातार धेरै वर्षसम्म दोहोरो अंकको वृद्धि कायम राखेको छ । सन् २०२३ मा चीनमा उपभोग्य वस्तुको कुल खुद्रा बिक्री ४७ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी थियो । आर्थिक वृद्धिमा चीनको अन्तिम उपभोग खर्चको योगदान दर ८२.५ प्रतिशत थियो । चीनको मध्यम आय समूह हाल ४० करोडभन्दा बढी छ । आगामी दशक वा सोभन्दा बढीमा ८० करोड पुग्नेछ ।
सन् २०१० अघिको दुई दशकको अवधि (सन् १९९२ देखि १९९५ ) र पुनः सन् २००३ देखि २००७ सम्म चीनको आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको वार्षिक वृद्धिमा कायम रह्यो।आर्थिक मन्दीअघि आशावादी रहनेहरूले चीनले सन् २०२८ सम्म अमेरिकालाई पछाडि पारिसक्ने ठानेका थिए।सोही समयमा चीनले सन् २०३२ सम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने ठानिएको थियो । यद्यपि अहिल्यै त्यो पे्रक्षेपण त्यत्ति तथ्यपरक नहुने एकथरीको भनाइ छ।
यस विषयमा हङकङ विश्वविद्यालयको सेन्टर अन कन्टेम्प्ररी चाइना एण्ड द वर्ल्ड सीसीसीडब्ल्यूका संस्थापक निर्देशक प्राध्यापक ली चेङले सन २०४० मा चीनले अमेरिकालाई पछाडि छोड्न सक्ने दाबी गर्दछन्। उनी भन्छन्,”अमेरिकाले धेरै अनिश्चित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। जसमा यसै वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावको नतिजाबारे अनिश्चितता पनि समावेश छ ।अमेरिकालाई अगाडि बढ्न त्यति सजिलो छैन। त्यहाँ निर्मम विभेद, जातीय तनाव, अध्यागमन नीतिजस्ता कैयौँ अनिश्चितताहरू छन्,, भने चीनका लागि नयाँ लाभका क्षेत्रहरू उदाएका छन्।”
यद्यपि अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको एसएआईएस चाइना ग्लोबल रिसर्च सेन्टरका निर्देशक प्राध्यापक एन्ड्रयु मर्था भन्छन् कि चीनको नेतृत्व नै अमेरिकालाई पछाडि छोड्ने कुरामा विश्वस्त छैन।उनी भन्छन्, “आर्थिक जोखिमलाई हेर्दा चीन आफैँले अमेरिकालाई पछाडि पार्न नचाहेको हुन सक्छ । न्यून वृद्धि प्रक्षेपण, आवास सङ्कट र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै चीनका नेताहरू जोखिमबाट टाढा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने खालका कडा आर्थिक कदम चाल्न नचाहेको देखिन्छ।”
विगत एक दशकमा चीनले आफ्नो विश्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को प्रयोग गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत चीनले पूर्वाधार र अन्य परियोजनामा धेरै लगानी गरेको छ।विश्वको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा अमेरिकाको २८७८ सय खर्ब अमेरिकी डलर छ, भने चीनको १८ सय ५३ सय खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। त्यस्तै जर्मनको ४सय ५९ खर्ब डलर,जापानको ४सय ११ खर्ब,भारतको ३९४ खर्ब र बेलायतको ३५० खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सूचीमा हाम्रो सहोदर छिमेकी चीन र भारत पर्दछन्। भारत स्वतन्त्र भएको ७६ वर्ष पूरा गर्दा भारतले आफूलाई उपनिशवेश बनाएको मुलुक बेलायतलाई उछिनिेर पाँचौ नम्बरको आर्थिक महाशक्ति भएको छ। उता, चीनले अमेरिकालाई पछ्याउँदैछ। जसको प्रतिव्यक्ति आए करिब १३ हजार अमेरिकी डलर छ। जबकी अमेरिकनहरुको प्रतिव्यक्ति आय ८५ हजार डलर बढी छ।
एक समय भोकमरीमा रहेको चीन यतिबेला विश्वभर बीआरआईमार्फत् आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको छ। सीद्धारा अघि सारिएको बहुधुव्रीय विश्वको मुद्दाले चीन अरुदेशहरुसंग समानतामा आधरित सम्बन्ध विस्तारलाई अक्षुण राख्न खोजेको देखिन्छ। उता, अमेरिका एकल धुव्रिय विश्व अवधारणाबाट संसारभर प्रभुत्व जमाएको छ, चीन यो प्रभावलाई अझै विस्तारका साथ अघि बढाएको देखिन्छ। आर्थिक प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा ४० वर्षमा उदाएको चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । उसले बीआरआई मार्फत १५२ देशसँग सम्झौता गरेको छ भने तीन हजारभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरेको छ।यद्यपि कतिपय आलोचकहरू भने बीआरआईका कारण गरिब देशहरू ‘ ऋणको पासो’मा फसेको बताउँछन्।
विश्वका धेरै कम वा मध्यम आय भएका देशहरूका लागि चीन बीआरआईमार्फत् ऋण पहुँच गर्ने सहज विकल्प बनेको छ। उता , सन १९६० तिर नेपालबाट चामलको आयात गर्दथ्यो, दक्षिण कोरियाले । जुन देश अहिले ग्लोबल इकोनोनिक ¥याङ्किङ २०२४ अनुसार विश्वका आर्थिक पावर भएका देशहरु मध्ये १४ नम्बरको सूचीमा पर्दछ। आज लाखौ नेपालीहरुको रोजगारीको गन्तव्य बनेको छ। सन साठीको दशकमा नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलो नम्बरमा पर्दथ्योे ।
ऋणको पासोमा नेपाल:
पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण गएको जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो १ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बढी हो । २०८० असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै गत जेठमा पनि तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.२४ प्रतिशत हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋणको भारी थोपरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कुलग्राहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी)५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ हो । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताउँछन् । यो आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको डाक्टर खनालको भनाइ छ ।
त्यसैगरी व्यापारघाटाको अवस्था उस्तै भयावह छ। जहाँ गएको साउन महिनामा मा १२ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो । जबकी यही साउन महिनामा १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भयो। जहाँ नेपालले १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड ९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यस्तो श्रृंखला हरेक महिना र हरेक आर्थिक वर्षमा हुँदै आएको छ। यो तथ्यांक भनेको पूर्णरुपमा आर्थिक परनिर्भरता हो।
