गत २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा घटेका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अर्को सातादेखि बयान प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
आयोगले सुरुमा २३ भदौका दिन बानेश्वर क्षेत्रमा गोली चलाउने र आदेश दिने व्यक्तिबाट बयान लिन थाल्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि आयोगका पदाधिकारी केही जिल्लाको निरीक्षणमा जानेछन् ।
प्रमुख पाँच कार्यादेशसहित र तीन महिनाको समयावधि पाएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको एक महिना पूरा भइसकेको छ । तर, यहीबिचमा दसैँ, तिहारको बिदाका कारण धेरै काम गर्न नसकिएको र अब छानबिनलाई तीव्रता दिइएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् ।
आयोगले २३ भदौका दिन बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको विवरण माग गरेकामा सबै निकायले पठाइसकेका छन् ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार सुरुवातमा फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरू, त्यसपछि फिल्ड कमान्डर हुँदै उच्च तहका अधिकारीसम्मको बयान लिइनेछ । आयोगले सोधपुछका लागि करिब २५ प्रश्न तयार गरेको र त्यही ढाँचामा बयान लिइने भएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी पाँचजनालाई अनुमति लिएर मात्र उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय छ ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र अगुवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
मृतकका परिवारले प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएका छन् । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने राजनीतिक नेतृत्वको पासपोर्ट रोक्काको निर्णयलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका छन् । एमालेले संस्थागत रूपमै आयोग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले २४ भदौमा भएको आगजनी तथा लुटपाट घटनाको पनि छानबिन गर्दै छ । सो दिनको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले हाल विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण पनि गरिरहेका छन् । आयोगका तीनै पदाधिकारीले सोमबारदेखि विभिन्न जिल्लाको स्थगलत निरीक्षण गरी पीडित तथा स्थानीय नेताहरूसँग छलफल गर्दै छन् ।
सुशासन र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधमा २३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले दमन गर्दा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही दमनको विरुद्ध भोलिपल्ट देशभरि भएको आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार नै अपदस्त भएको थियो ।
२३ र २४ भदौको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको र दुई हजार चार ३४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको विवरण छ ।
कलिला युवकमाथि त्यसरी टाउको र छातीमा गोली हानिएको घटनामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको माग भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओ ली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।
